काठमाडौं, २ वैशाख । शिक्षा विभागले संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिकाको सहज कार्यान्वयनका लागि नियमावली ल्याउने भएको छ । विभागले निर्देशिकालाई थप व्यवस्थित बनाउन नियमावली ल्याउने तयारी गरेको हो । विभागका निर्देशक टेकनारायण पाण्डेले निर्देशिका कार्यन्वयन गरी थप व्यवस्थित बनाउन नियमावली ल्याउन लागिएको जानकारी दिएका छन् ।
निजी विद्यालयले निर्देशिका कार्यन्वयन नगर्ने अड्डी कसिरेहका बेला निर्देशिकालाई थप मजवुद गराउन निमावली ल्याउन थालेको हो । निर्देशिकामा नभएका कुरालाई निमावलीमा राखी चाँडै लागू गरिने निर्देशक पाण्डेको भनाइ छ । ‘निर्देशिका कार्यन्वयनमा सहजताका लागि नियमावली ल्याउन लागिएको हो,’ पाण्डेले भने, ‘नियमावलीले निजी विद्यालयलाई व्यवस्थित बनाउँछ ।’ निर्देशिकामा नसमेटिएका केही कुरा निमावलीमा समेटिनेछ ।
विभागले निर्देशिकाका केही बुँधा संशोधन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न सहज हुने किसिमले निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको विभागले जनाएको हो । निजी विद्यालय संचालकले केही बुँधामा संशोधनको माग गरे पनि उनीहरूका कुरालाई भने विभागले बेवास्ता गरेको छ । निर्देशिका संशोधन गरे पनि विद्यालय सञ्चालकले भनेजस्तो किसिमले नगरिने पाण्डेले जानकारी गराए । ‘निजी विद्यालयले भनेजस्तो सशोधन गरिँदैन,’ उनले भने, ‘आफ्ना लागि आफैँ कानुन बनाइँदैन । सरकारले बनाएको कानुन मान्नुपर्यो ।’
उनले सरोकारवाला सबैको प्रतिनिधित्व रहने गरी निर्देशिका बनाइएको उल्लेख गर्दै आपसी कुरा बल्झाएर कार्यान्वयन गर्न भन्न नपाइने स्पष्ट पारे ।
शिक्षाविद् प्राडा मनप्रसाद वाग्ले निर्देशिकाको विरोध गर्नु जायज नभएको बताउँछन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का पूर्वअध्यक्ष भोजबहादुर शाह भने निर्देशिकामा नियन्त्रणकारी भाषाको प्रयोग भएकाले यसले निजी विद्यालयलाई आतंकित पार्ने काम गरेको जिकिर गर्छन् । निर्देशिका कार्यान्वयन भए ९५ प्रतिशत साना तथा मझौला विद्यालय बन्द हुने राष्ट्रिय प्याब्सनका पूर्वमहासचिव कर्णबहादुर शाहीको भनाइ छ । साना तथा मझौला विद्यालय सञ्चालकसित सुझाव नलिई निर्देशिका जारी गरिएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको शाही बताउँछन् । अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भने निजी विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका ल्याइएकाले त्यसको हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।
प्रतिक्रिया