चुनावका लागि नियम, कानुन संशोधन मस्यौदा तयार

काठमाडौं, १९ चैत । निर्वाचन आयोगले संविधानसभा चुनावका लागि आवश्यक नियम, कानुन संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा सोमबार सरकारसमक्ष पेस गर्ने भएको छ । आइतबार विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका नेतासँग गरेको छलफलपछि आयोगले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो ।

निर्वाचनका लागि कानुन संशोधन तथा निर्वाचनको कार्यातालिका र मतदाता नामावली संकलनका क्रममा विभिन्न जिल्लामा देखिएका अवरोध अन्त्यका लागि आयोगले दलका नेतालाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । छलफलमा अयोगले संविधानसभा चुनावका लागि चाहिने विभिन्न ऐन, कानुनका विषयमा सबै दलका नेताहरूको बेग्लाबेग्लै सुझाव माग गरेको थियो ।
‘सबै दलका नेताहरूले निर्वाचन ऐन संशोधन तथा निर्वाचनको तयारीका लागि आयोगले गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझाव दिनुभयो,’ आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने । छलफलमा सहभागी दलहरूले निर्वाचनमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आयोगको काममा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको उनले बताए ।
निर्वाचनमा दलहरूले अनियन्त्रित रूपमा आर्थिक चलखेल गर्नसक्ने भन्दै चुनावका लागि २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग तथा चन्दा लिँदा बंैकमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने प्रस्ताव आयोगले अघि सारेको छ । आयोगको सो प्रस्तावलाई पनि दलका नेताहरूले मौन समर्थन जनाएको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
त्यस्तै, अब हुने निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि समानुपातिकतर्फ खसेको कुल मतको कम्तीमा १ दशमलव ५ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने नयाँ मापदण्डको प्रस्ताव पनि आयोगले गरेको छ । आयोगले समानुपातिक सिटका लागि समानुपातिकतर्फको कुल सदर मतको १ दशमलव ५ प्रतिशत ल्याएपछि मात्रै समानुपातिक सिट पाउने प्रस्ताव गरेको हो । आयोगले अघि सारेको यस्तो नयाँ प्रस्ताबारे दलहरूका फरक–फरक सुझाव आएका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले सञ्चारकर्मीलाई बताएअनुसार समानुपातिकतर्फबाट आएका दल सबैभन्दा बढी विभाजन भएको र संविधान निर्माणमा समेत प्रभाव देखिएकाले दललाई एकढिक्का बनाउन यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । ०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा समानुपातिकतर्फ खसेको कुल मतलाई समानुपातिक सिटले भाग गर्दा आउने मतअनुसार सभासद् दिइएको थियो । आयोगले प्रत्यक्षतर्फ भने कम्तीमा पनि १० प्रतिशत मत नल्याउनेको जमानत जफत हुने पुरानै व्यवस्था
कायम राखेको छ ।
आयोगले गरेको सो प्रस्तावमा एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले तथा मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले समर्थन गरे पनि साना दलले भने विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले सो प्रावधान हटाउन आयोगसँग माग गरेका छन् । साना दलका नेताहरूले यसअघि कुनै सीमा निर्धारण नगरिएकाले अहिले पनि कुनै मापदण्ड राख्न नहुने माग गरेका छन् । ‘छलफलमा सहभागी चार ठूला दलबाहेक सबैजसो दलले समानुपातिक सिटका लागि तोकिएको मापदण्ड हटाउनुपर्नेमा जोड दिए,’ छलफलमा सहभागी समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंहले भने ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने विश्वका धेरै देशमा समानुपातिक सिटका निश्चित मापदण्ड रहेकाले आफूहरूले दलहरूको हितमा यस्तो प्रस्ताव गरेको बताए । आयोगले गरेको समानुपातिक सिटसम्बन्धी प्रस्ताव अन्तिम नभए पनि कार्यान्वयन भए दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन निकै ठूलो सहयोग पुर्‍याउने उनले बताए । ‘आजको छलफलमा दलका नेताहरूले दिएको सुझावलाई आधार मान्दै भोलि(सोमबार) थप छलफल गरेर आयोग निष्कर्षमा पुग्छ,’ उनले भने ।