“यही अवस्थामा चुनाव गाह्रो”

काठमाडौं, १८ चैत । निर्वाचन आयोगले अहिलेकै अवस्थामा चुनाव गर्न नसकिने जनाएको छ । उसले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसित दलहरूबीच सहमतिको वातावरण बनाएर देशमा चुनावी माहोल तयार गरिदिन आग्रह पनि गरेको छ ।

आयोगले शनिबार प्रमुख दलका नेताहरूसित छलफल गर्दै यथास्थितिमा चुनाव गर्न नसकिने जनाएको हो । एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेतालाई आयोगमै बोलाएर उसले चुनावको वातावरण तयार गर्न अनुरोध गरेको छ ।
दलहरूले चुनावको मिति तोक्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएकै भोलिपल्ट आयोगले शीर्ष नेताहरूसित दलहरूबीच सहमतिको वातावरण नबनेको भन्दै गुनासो गरेको हो । ‘निर्वाचनका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ तर अहिलेसम्म सहमतिको
वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन,’ नेताहरूसितको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ थियो, ‘निर्वाचन आयोगले आºनो काम गर्ने वातावरण निर्माण भएन र काम गर्न सकेन भने कसरी निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ ?’
चुनावको तयारीका लागि आयोगले गरिरहेका काममा केही दलले अवरोध पुर्‍याइरहेको भन्दै पदाधिकारीले गुनासो गरेका थिए । फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन कार्यमा नेकपा–माओवादीलगायत दलहरूको अवरोधका कारण काम गर्न कठिन भएको आयोगले जनाएको छ । ती दललाई पनि सहमतिमा ल्याएर चुनावका लागि सहज वातावरण बनाउने भूमिका खेल्न आयोगले प्रमुख दलहरूसित आग्रह गरेको छ ।
चुनावमा सबै दलको सहभागिता हुने वातावरण निर्माणमा ठूला दलको प्रमुख भूमिका हुने भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले त्यहीअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न दलहरूलाई आग्रह गरे । ‘मतदाता नामावली संकलन नै गर्न सकिएन भने कसरी निर्वाचन गर्न सकिन्छ ?, तपार्इंहरूले सहमति जुटाएर निर्वाचनविरोधी कामलाई बन्द गराइदिनुस्,’ छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
आयोगले चुनावको तयारीका लागि गरिरहेको काम, प्राविधिक समस्या, मतदाता नामावली संकलनमा देखिएको अवरोध, विभिन्न जिल्लास्थित आयोग कार्यालयमा गरिएको तोडफोड, कानुनी समस्यालगायत विषयमा दलहरूसित गम्भीर छलफल भएको प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले बताए । ‘यसका साथै निर्वाचनमा जाँदा देखिने चुनौतीहरूको विविध पक्षबारे पनि छलफल भएको थियो,’ उनले भने ।
दुई घन्टा लामो छलफलमा आयुक्तहरूले निर्वाचन गर्ने भनिए पनि दलहरूबीच सहमतिको वातावरण बन्न नसक्दा आयोगले नियमित कामसमेत अघि बढाउन नसकेको गुनासो आयुक्तहरूले गरेका थिए । उनीहरूले फोटोसहितको मतादाता नामावली संकलन कार्यमा देखिएको अवरोध र आयोगका कार्यालय तोडफोड गर्ने कार्य नरोकिए चुनाव गर्न कठिन हुने बताएका थिए ।
छलफलका क्रममा दलका नेताहरूले निर्वाचनको मिति कहिले तोक्न सकिन्छ भन्दै आयोग पदाधिकारीलाई प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा प्रमुख आयुुक्त उप्रेतीले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, नियम संशोधन भएर नआएसम्म निर्वाचनको मिति तय गर्न नसकिने बताएका थिए । उनले ऐन नियम संशोधनको कार्यलाई अघि बढाइएको भन्दै सोमबारसम्म आयोगको तर्फबाट अन्तिम रूप दिएर सरकारसमक्ष पेस गर्ने जानकारी गराएका थिए ।
ऐन, नियम संशोधनका लागि आवश्यक सुझाव लिन आइतबार सबै दलका नेतासँग छलफल गर्ने र सोमबार टुंग्याउने जानकारी आयोगले नेताहरूलाई गराएको छ । त्यसपछि मात्रै चुनाव कहिले गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा हुने आयोगले जनाएको छ । ‘सोमबार हामीले कानुन संशोधनका लागि सरकारसमक्ष पठाउँछौँ,’ उप्रेतीले सौर्यसँग भने, ‘स्वीकृत भएर आएपछि सबै मिति तोकेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’
उप्रेतीका अनुसार छलफलमा दलका नेताहरूले चुनावी वातावरण सिर्जना गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध भएर लाग्ने विश्वास दिलाएका छन् । ‘निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न हामी शुक्रबारदेखि नै लागिरहेका छौँ, भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न दलहरूको तर्फबाट हामी कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैनौँ’, नेताहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै उप्रेतीले भने । चुनावविरुद्ध उत्रिएका दलसँग आफूहरूले छलफल गरी सहमतिमा ल्याउन सहयोगीको भूमिका खेल्ने जानकारी पनि नेताहरूले गराएका छन् ।
छलफलमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चुनावका लागि पार्टीको तर्फबाट पूर्णसहयोग गर्ने र निष्पक्ष चुनावका लागि पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । उनले कार्यतालिका बनाएर चुनावी तयारीमा जुट्न आयोगलाई आग्रह गरे ।
छलफलमा सहभागी एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले निर्वाचनको तयारीबारे आयुक्तहरूले दलका नेताहरूलाई जानकारी गराएको बताए । ‘आयोगले आºनो तयारीबारे जानकारी गरायो,’ खनालले सौर्यसँग भने, ‘कानुनी, प्राविधिक, व्यावहारिक, निर्वाचनसम्बन्धी नियम–कानुनको तयारीबारे आयोग दृढतापूर्वक लागेको पायौँ ।’
‘निर्वाचन आयोगलाई दलहरूको तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुनेमा विश्वास दिलाउँदै सम्पूर्ण नेपाली जनता तथा विश्वले मान्यता दिने गरी क्वालिटीयुक्त र स्ट्यान्डर निर्वाचनको तयारीमा जुट्न हामीले भनेका छाँै,’ खनालले भने । छलफलमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल तथा मधेसी मोर्चाका तर्फबाट महन्थ ठाकुरको सहभागी थिए ।
छलफलमा सहभागी एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आयुक्तहरूले मतदाता नामावली संकलन र नागरिकता वितरणबारे गृह मन्त्रालयसँगको छलफल र निर्वाचन ऐनलाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्रै कार्यतालिकाबारे भन्न सकिने जानकारी गराएको बताए । ‘त्यसपछि सरकारसँग छलफल गरी मिति तोक्न सकिने जानकारी आयुक्तहरूले दिनुभयो, दलका तर्फबाट असारको पहिलो साताभित्र निर्वाचन गर्नेगरी तयारी गर्न आग्रह गरेका छौँ,’ उनले भने ।