‘यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश व्यवस्थापिका–संसद् वा संविधानसभाबाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनुपर्नेछ ।’
नेपालको अन्तरिमम संविधान ०६३ को धारा १५८ मा भएको व्यवस्था हो यो । यो व्यवस्थाले अन्तरिम संविधान कार्यान्वयनमा आएका बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहेकै अवस्थामा मात्र दिन्छ किनभने बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका–संसद्बाट अनुमोन हुनुपर्छ । संविधानवादको सिद्धान्तअनुसार यदि एक महिनाभित्र त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश व्यवस्थापिका–संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेन भने राष्ट्र प्रमुखको सो आदेश स्वत: अमान्य हुन्छ ।
४१ वर्ष सरकरी सेवामै बिताएर न्याय क्षेत्रको सर्वोच्च निकायको सर्वोच्च पदमा आसीन भएका हाम्रा ‘श्रीमान्’लाई पक्कै पनि यो कुरा ज्ञात हुँदो हो र उनलाई आफूले कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीको पदमा बढुवा हुन सकिन्न भन्ने पनि राम्रोसँग जानकारी हुँदो हो । प्रहरी–सेना र निजामति क्षेत्रको सामान्य पदहरूमा समेत बढुवा प्रक्रिया कानुनसम्मत भए नभएको फैसला गर्ने ‘श्रीमान्’ प्रधानन्यायाधीशबाट प्रधानमन्त्रीमा बढुवा हुने प्रक्रियामा किन फैसाला गर्न सकेनन् ? ठीकै पनि होला पदलोलुपताका कारण उनले आफ्नाबारेमा आफँै फैसला गर्न सकेका होइनन् । नेपालको अन्तरिमम संविधानको धारा १०६ अनुसार प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यबाहेक अन्य पदमा नियुक्त हुन पाउँदैनन् । तर, ‘श्रीमान्’ रेग्मीलाई चिट्ठा पर्यो । उनले निर्वाचन आयोगमा आइतबारमात्रै नियुक्त भएका प्रमुखनिर्वाचन आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूको बारेमा त राष्ट्रप्रमुखलाई सही सल्लाह दिनुपर्ने होइन र ?
नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ को धरा १२७ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारमा ‘श्री ५ बाट यो संविधान कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गरिबक्सनेछ र यस्तो आदेश संसदसमक्ष राखिनेछ ।’ भन्ने थियो । अहिलेको बाधा अड्काउको आदेश र ०५९ साल असोज १८ गतेको बाधा अड्काउको आदेश हेर्ने हो भने पहिलेकै आदेश तत्कालीन संविधानसम्मत देखिन्छ । किनभने त्यसवेला राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा रहेका ‘श्री ५’ ले बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश गर्ने व्यवस्था थियो र त्यो व्यवस्था संसद्मा राखिने मात्र भनेको थियो, संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने थिएन । तर, अहिले त संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिमम संविधान ०६३ ले गरेको छ ।
कुरा निर्वाचन आयोगको गरौं, नेपालको अन्तरिमम संविधान ०६३ को धारा १२८ को उपधारा (७) मा ‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुनेछैन’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ । यसलाई थप पुष्टि गर्न खण्ड ‘क’ मा ‘निर्वाचन आयुक्तलाई प्रमुखनिर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुखआयुक्तको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधीको गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।’ भनिएको छ ।
यस व्यवस्थाले कुनै निर्वाचन आयुक्त आफू आयुक्त हुँदैको अवस्थामा प्रमुखनिर्वाचन आयुक्तको पद रिक्त हुन गएमा त्यस अवस्थामा प्रमुखनिर्वाचन आयुक्त हुन सक्छ तर एक कार्यकाल सकेर फेरि सोही पदमा नियुक्त हुन सक्दैन । अवैध रूपमै फुकाइएको बाधा अड्काउमा समेत यो कुरा समावेश नभएको अवस्थामा ‘श्रीमान्’ स्वयंले नेतृत्व गरेको र र ‘श्रीमान्’कै सहकर्मीसमेत सदस्य रहेको संवैधानिकपरिषद्ले फेरि संविधानविपरीत निर्वाचन आयोगको गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्यो । सो सिफारिस संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर राष्ट्रपतिले प्रश्न गर्दा ‘एकदमै संवैधानिक छ’ भन्ने जवाफ गयो ।
हुन त ‘आफू पो कति संवैधानिक हुँ र ?’ भन्ने प्रश्न पनि ‘श्रीमान्’को दिमागमा उठेको होला । त्यसले गर्दा पनि उहाँलाई जे पो होस भन्ने पनि परेको होला । आफू अवैध रूपमै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेकाले अर्कोको वैधानिकताको बारेमा प्रश्न उठाउन पाउने नैतिक आधार पनि त रहेन नि † त्यसैले पनि ‘श्रीमान्’ले आफू जस्तै सबै निकायहरूलाई अवैध बनाउनु जरुरी छ । ‘श्रीमान्’ले निन्द्रामा सिफारिस गरे कि कुनै नसामा त्यो त ‘श्रीमान्’लाई नै थाहा होला तर नेपालको अन्तरिमम संविधानको हरफ–हरफ अध्ययन गर्ने हो भने अहिले गठन भएको निर्वाचन आयोग अवैधनिकै हो ‘श्रीमान्’ ।
यसो भनिरहँदा ‘श्रीमान्’ अहिले पनि सर्वाेच्च अदालतको बहालवाला प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । उहाँका विषयमा टिकाटिप्पणी गरे अदालतको मानहानी पनि ठहरिएला । अहिलेको अवस्थामा उहाँको विरुद्धमा आवाज उठाउन पाइने कानुनी हैसियत नै छैन । अन्तरिमम संविधानको धारा १०५ को उपधारा (२) अनुसार प्रधानन्यायाधीश वा अन्य कुनै न्यायाधीशको विषयमा व्यवस्थापिका–संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । त्योदेखि बाहेक अन्य कुनै ठाउँमा प्रश्न उठाउन पाउने अवस्था छैन । ‘श्रीमान्’ बढुवा भएर प्रधानमन्त्रीको पदमा पुगेपछि थोरै कुरा भन्न पाइने भएको मात्रै हो ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको परिचय नदिन आदेश त गरेको छ तर उहाँ प्रधानन्यायाधीशै हुने गरी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको पद समाप्त भए फेरि उतै जाने कानुनी व्यवस्था भइसकेपछि उहाँले दिने परिचयले त्यति धेरै महत्त्व राख्दैन । अहिलेलाई उहाा ‘प्रधानन्यायाधीश तथा प्रधानमन्त्री’ नै हो । न त उहाँको सट्टामा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको पदपूर्ति भएको छ, न कार्यपालिकामा कुनै अर्को व्यक्ति प्रमुख भएको छ । त्यसैले पनि उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश तथा प्रधानमन्त्री भन्नु कुनै गैरकानुनी कुरा होइन ।
जहाँसम्म प्रसंगको कुरा थियो, अहिले राष्ट्रपति महोदयले अन्तरिम संविधानको धारा १२८ को उपधारा २ अनुसार नियुक्त गर्नु भयो ती व्यक्तिहरू त सोही धाराको उपधारा ७ को खण्ड ‘क’ अनुसार अवैधानिकै भएको हो भन्दा कुनै गैरकानुनी भाषा बोलेको मानिँदैन होला नि ‘श्रीमान्’ † फेरि ‘श्रीमान्’को नेतृत्वमा बनेको सरकारले गराउने निर्वाचन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ०६२ साल माघ २६ गते गराएको नगरपालिकाको निर्वाचनको भन्दा के कुराले बढी वैध होला त ? एकातिर आफै अवैध रूपमा गठन भएको सरकार, अर्कोतिर निर्वाचनमा भाग नलिने भनेर राजनीतिक दलहरूको घोषणा, यसले त ‘श्रीमान्’लाई पनि फलामे च्युरा सावित हुने निश्चितै छ । त्यसैले अर्काको वैधानिकता हेर्नु र प्रश्न उठाउनुभन्दा ‘श्रीमान्’ले एकपटक आफ्नै वैधानिकता हेरेर आफैँलाई अवैध रूपमा बढुवा भएको सावित गरेर आफ्नै नियुक्ति बदर गर्ने आदेश बालुवाटारबाट दिनुभयो भने सबैभन्दा उत्तम हुनेछ ।
त्यसपछि के होला भन्नेमा चिन्ता नगर्नुहोस् । नेपालको अन्तरिमम संविधान ०६३ को धारा ८२ विपरीत तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ०६९ साल जेठ १४ गते गरेको व्यवस्थापिका–संसद् विघटन स्वत: खारेज हुनेछ र व्यवस्थापिका संसद् ब्युँतिनेछ । त्यसपछि संविधान संशोधन गर्ने बाटो खुल्नेछ र दलहरूको कृपा रहिरहे घुमाइ फिराइ तपार्इं नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ ‘श्रीमान्’ आदेश पाऊँ ।
प्रतिक्रिया