मनपरी शुल्क रोक्नुपर्छ

नेपालको शिक्षा क्षेत्र राजनीतिबाट पीडित बन्न पुगेको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई शन्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने दलहरूको प्रतिवद्धता भए पनि यो प्रतिवद्धतामै सीमित रहेको छ । बन्द, हड्ताल, तोडफोड र विभिन्नखाले अवरोधले शैक्षिक वातावरण प्रभावित भएको पाइन्छ । जसले गर्दा शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार शैक्षिक सत्रको पढाइ पूरा हुन सक्तैन । हाम्रो शिक्षा पनि वैज्ञानिक र समय सापेक्ष बन्न सकेको छैन । जसले गर्दा विद्यालय जाने बालबालिका र अविभावकसमेत खिन्न बन्नुपर्ने अवस्था छ । एकातिर पढाइको स्थिति खस्कदो अवस्थामा रहेको छ भने अर्कोतिर शिक्षालाई व्यापारीकरण गरिएको छ । जसले गर्दा अभिभावकहरूको आर्थिक शोषण भइरहेको छ । सरकारले बनाएको नियम, कानुन र निर्देशिकालाई निजी तथा आवासीय विद्यालयले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । आफूखुसी शुल्क असुलेर शिक्षाका व्यापारीहरू आर्थिकरूपले मोटाउँदै छन् भने अभिभावकहरू दुब्लाउँदै छन् । मापदण्ड र अनुगमनको अभावमा शैक्षिक संस्थाले मनपरी तन्त्र चलाएका छन् । जुन संस्थाले शैक्षिक क्षेत्रलाई ठीक ठाउँमा राख्नका लागि अनुगमन गरी दण्डसजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो त्यो संस्था निरीह र नालयक देखिन्छ । आफूमा निहिते अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने वा नचाहने सरकारको नीति, शिक्षा मन्त्रालयको रबैया र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूकै कारणले विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क उठाएका हुन् । यो अवस्था रहनु भनेको मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो । कसैले पनि शिक्षालाई व्यापारको रूप दिन मिल्दैन । यो व्यापार होइन । शिक्षालाई सेवामुखी बनाउन नसक्ने हो भने सरकार आफँैले यो व्यापारमा हात हाले हुन्छ । व्यक्ति विशेषलाई धन आर्जन गर्ने वातावरण बनाई दिनुभन्दा राज्य मोटाउनु राम्रो हो । अन्यथा शैक्षिक क्षेत्रको मनपरी तन्त्र रोकिनुपर्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले लागू गरेको ‘संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९’ मा नयाँ परीक्षाका लागि एक सय २५ रुपियाँ मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि एक सय २५ रुपियाँभन्दा बढी लिन नपाउने आदेश दिएको छ । तर, निजी तथा आवासीय विद्यालयहरू पाँच सयभन्दा बढी परीक्षा शुल्क असुलिरहेका छन् । एकातिर चर्को मासिक शुल्क बुझाउनुपर्ने र अर्काेतर्फ परीक्षा शुल्क पनि तोकिएको भन्दा चार डबल बढी तिर्नुपर्ने पीडा विद्यार्थी र अभिभावकले भोगिरहेका छन् । यो अवस्था भनेको निर्देशिकाको ठाडो उल्लंघन गरिएको अवस्था हो । राज्यले लागू गरेको नियम, कानुन र निर्देशिका किन कार्यान्वयनमा आउँदैनन् ? अथवा त्यसलाई बाध्यकारी किन बनाइँदैन ? यो प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ । जसले निर्देशिका पालना गर्दैन त्यसमाथि कारबाही गर्ने दायित्व शिक्षा मन्त्रालयको हो । अत्यधिक मुनाफा लिएर व्यापार गरिरहेका शैक्षिक संस्थालाई कानुनको दायरामा ल्याएर राज्यले आफ्नो उपस्थिति सबैतिर भएको सन्देश दिनुपर्छ । कुनै पनि वहानामा नागरिक ठगिनुहँुदैन । तसर्थ, शैक्षिक क्षेत्रमा भइरहेको ब्रम्हलुट रोक्नै पर्छ ।
शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय शैक्षिक नीतिलाई समय सापेक्ष र गुणस्तरीय बनाउँदै विद्यार्थीलाई सरल, सहज साथै भरपर्दो शिक्षा दिलाउन राज्यले खडा गरेका अंगहरू हुन् । शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापारको रूपमा विकास गर्ने र अराजक रूपमा शुल्क उठाउन दिने हो भने शिक्षा मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायको औचित्य रहँदैन । यति धेरै अनियमितता हँुदा पनि सम्बन्धित निकायले अनुगमनलाई निरन्तरता दिन नसक्नु विडम्बना नै मान्नुपर्छ । निर्देशिकामा तोकिएभन्दा बढी रकम असुल्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐनको दफा १७ (२) को (ग) (ङ) अनुसार अनुमति खारेजिसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था छ । तर, त्यो ऐन सरकारले लागू गर्न होइन देखाउन मात्र निर्माण गरेको बुझिन्छ । होइन भने मनपरी रकम असुल्ने विद्यालयलाई कारबाही हुनुपथ्र्यो । सरकारले अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै कारबाही नगर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्र व्यापारी केन्द्र बन्ने र त्यस्ता केन्द्र कुनै पनि बखत अर्कै शक्तिको आँखाको तारो बन्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । तसर्थ, बढी शुल्क असुल्ने विद्यालयहरूलाई तुरुन्त कारबाही को दायरामा ल्याउनुपर्छ ।