श्रम विभागले अनुगमन बढायो

काठमाडौं, १४ चैत । सरकारले गैरनेपाली कामदारको अनुगमन बढाएको छ । विनाअनुमति ठूलो संख्यामा कार्यरत गैरनेपाली कामदारका कारण वर्षेनी अर्बौ राजस्व गुम्दै गएको भन्दै श्रम विभागले अनुगमन बढाएको हो ।

विगतमा पनि सरकारले त्यस्ता कामदारको अनुगमन गरी अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था गर्ने तयारी गरे पनि स्रोतसाधन अभावका कारण प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको थिएन । अहिले विगतकै अनुभवका कारण अनुगमन तीव्र बनाएको श्रम विभागको भनाइ छ ।
विभागका महानिर्देशक केवल भण्डारीले नेपालका सबै क्षेत्रमा कार्यरत गैरनेपाली कामदारको अनुमगन तीव्र पारेर अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था गरिने बताए । उनले स्रोतसाधन र जनशक्ति अभाव भए पनि अब अनुगमनमा कन्जुस्याइँ नहुने जनाए ।
विगतमा पनि अनुगमनका लागि विभागले अर्थलगायत मन्त्रालयका बजेट माग गरेको थियो । विभागका अनुसार अहिले मात्र ५५ हजार भन्दा गैरनेपाली कामदारले विभागवाट श्रम स्वीकृति लिएका छैनन् । यसले करिब एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व रकम उठाउन सकेको छैन ।
विभागले गैरनेपाली कामदारको अुनगमन गरी उनीहरूलाई श्रम स्वीकृत गराउनका लागि १७ लाख २५ हजार रुपियाँ बजेट र विभिन्न मन्त्रालयबाट कर्मचारी विगतमै माग गरेको थियो ।
माग गरेअनुसार आवश्यक जनशक्ति र बजेट उपलब्ध नभएकाले विगतमा गैरनेपाली कामदारको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको श्रम विभागमा महानिर्देशक भण्डारीको भनाइ छ । विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृत लिएर मात्र काम गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भने हुनसकेको छैन । विभागका अनुसार नेपालमा कार्यरत गैरनेपाली कामदारमध्ये ९ हजारले मात्र श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
एक विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृतबापत वार्षिक १० हजार रुपियाँ तिर्नुपर्दछ । ५५ हजार कामदारले श्रम स्वीकृत लिँदा ५५ करोड रुपियाँ राजस्व उठ्छ । त्यसपछि ती कामदारले समाजिक सुरक्षा करबापत पारीश्रमिकको १ प्रतिशत दिनुपर्दछ साथै आयकर रकम तिर्नुपर्दछ । अधिकांश विदेशी कामदार उच्च पारिश्रमिक पदमा रहेकाले उनीहरूबाट आयकर उठ्नसक्ने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृत, आयकर र समाजिक सुरक्षा करबापत रकम तिर्दा एक अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम राजस्व उठ्ने छ । विनाश्रमस्वीकृति काम गर्दा उनीहरूको स्थायी लेखा नम्वर नहुने भएकाले आयकर र समाजिक सुरक्षाबापत रकम तिर्नुपरेको छैन, त्यसले राज्यको ठूलो राजस्व गुमेको छ ।
ठूलठूला जलविद्युत् आयोजना, बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा विदेशी कामदार रहेको जानकारहरू बताउँछन् । श्रम ऐनअनुसार कूटनीतिक सुविधा पाएका कर्मचारीबाहेक सबैले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्दछ । नेपाल उपलब्ध नभएको प्राविधिक र विदेशी लगानीमा भए नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार विदेशी कामदार राख्न पाउँछ । सो विदेशी कामदारलाई अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिएर मात्र काम लगाउनुपर्ने प्रावधान छ ।