तराईका गाविस कर्मचारी तातिए

राजविराज, १४ चैत । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय निकायका कर्मचारीप्रति सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै त्यसविरुद्ध आधिकारिक धारणा तयार गर्न तराईको २२ जिल्लाका गाविस कर्मचारी सप्तरीमा भेला हुने भएका छन् ।

गाविस कर्मचारी संघ सप्तरीका अध्यक्ष तरुणकुमार यादवले मंगलबार राजविराजमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस विषयमा जानकारी गराएका हुन् । २६ चैतमा राजविराजमा आयोजना हुन लागेको गाविस कर्मचारी संघ सप्तरीको चौथो जिल्ला अधिवेशनको अवसरमा पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका कर्मचारी राजविराजमा जम्मा हुने र सोही भेलामार्फत पेसागत हकहितका लागि योजना तयार गरिने अध्यक्ष यादवले बताए ।
‘सरकार मात्र होइन गाविस कर्मचारी संघ नेपालसमेत तराईमा कार्यरत स्थानीय निकाय कर्मचारीप्रति सकारात्मक देखिएन,’ यादवले भने, ‘त्यसकै विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटिका पदाधिकारी र २२ जिल्लाका कर्मचारी प्रतिनिधि बोलाइएको छ ।’
गाविसमा बसेर मुचुल्का बनाउनेदेखि सिफारिससम्मका सबै काम आफूहरूले गर्दै आए पनि सरकारले सुविधाचाहिँ गाविस सचिवलाई दिने गरेको संघका सचिव हरिनारायण यादवले बताए । भने, ‘हाम्रो चै न तलबको ग्यारेन्टी छ न त सेवा सुविधा नै, यसप्रति सरकारले चासो दिनु पर्दैन ?’
जिल्लामा भएका एक सय १४ गाविसका करिब तीन सय कर्मचारी गाविस सचिवको तजविजका भरमा काम गर्न बाध्य भएको भन्दै उनले सञ्चालन अनुदानमार्फत दामासाहीमा पर्ने दुई/तीन हजार तलवको भरमा आफूहरू काम गरिरहेको बताए । ‘पहाडका जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीको कुनै समस्या छैन, उनीहरू मन्त्रालयले तोकेअनुसार निजामतीसरह तलब खाइरहेका छन,’ सचिव यादवले भने, ‘यसका विषयमा एलडिओदेखि गाविस कर्मचारी संघ नेपालमा पनि कुरा पुगेको छ, तर सुनवाई भएन ।’
अब वस्ने भेलामा अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा संघसँग आवद्ध भएर जान सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल हुने उनको भनाइ थियो ।