राज्य पुन:संरचनाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालमा राज्य पुन:संरचनाको विषयलाई पहिलोपटक राष्ट्रिय राजनीतिमा बहसको विषय बनाउने वामपन्थीहरू नै हुन् । २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ००८ सालमा सम्पन्न प्रथम राष्टिय सम्मेलनमा महासचिव पुष्पलालद्वारा प्रेषित राजनीतिक कार्यक्रममा धर्म, जात, लिंग, वर्ण र जातीयताको आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव नगरिने र सबै जनजातिहरूलाई उनीहरूको सांस्कृतिक विकासका लागि आत्मनिर्णयको अधिकार दिइने कुरा उल्लेख गरिएको छ । वामपन्थी राजनीतिको प्रमुख घटक नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटिको १२ औं बैठकले पारित गरेको राज्यको पुन:संरचनासम्बन्धी अवधारणमा पनि आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्न आत्मनिर्णयको अधिकार दिइने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसरी हेर्दा नेकपाको प्रथम सम्मेलबाट पारित प्रस्ताव वा एमालेको हालको प्रस्तावमा कतै पनि आत्मनिर्णयको अधिकारलाई छुट्टिन पाउने अधिकारको रूपमा व्याख्या गरिएको छैन । यो अधिकार दिइने तर यस अन्तर्गत केवल उत्पीडित अल्पसंख्यक सीमान्तकृत जाति/समुदायमा रहेको जाति वा आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो भाषिक, सांस्कृतिक र आर्थिकलगायतका विशेष अधिकार प्राप्त गर्ने कुरा मात्र उल्लेख गरिएको छ ।

तर, वामपन्थी दलमध्येको तत्कालीन नेकपा माओवादी (हालको एनेकपा माओवादी र वैद्य नेतृत्वको माओवादी) ले भने यो अधिकारलाई छुट्टिन पाउनेसम्मको अधिकार हो भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । यद्यपि वैद्य नेतृत्वको माओवादी निर्माण भइसकेपछि उसको यो विषयसम्बन्धमा स्पष्ट धारण आइनसकेको स्थिति छ । अझ हाल आएर यो एमाओवादीले राज्य पुन:संरचना गर्दा कहिले एकल जातीय पहिचानको आधारमा गर्ने त कहिले पहिचानको मात्र आधारमा फेरि कहिले जातीय पहिचान भनेको यदाकदा पोष्टर र भाषणमा सुन्न पाइन्छ । यस्तो उदेकलाग्दो तरिकाले नौटंकी गरे जस्तै यो माग जोडतोडका साथ उठाइरहेको जस्तो देखाइरहेको छ । युद्घको समयमा नेकपा माओवादी जातीयताकै आधारमा ९ वटा राज्यको प्रस्ताव गरेको थियो । हाल एमाओवादीको पछिल्लो प्लेनमले जातीय आधारमा ११ वटा राज्यको प्रस्ताव पास गरेको पाइन्छ । भने संविधान सभा समाप्त हुनु अघिको समयसम्म आइपुग्दा जेमा पनि सही वा सहमत जस्तो जतिवटामा पनि सही वा सहमत फेरि असमत फेरि सहमत जस्ता नौटंकी देखाइएको अवस्था देखिन्छ ।
माक्र्सवादका प्रर्वतक मानिएका कार्लमाक्र्स, लेनिन, एंगेल्स र त्यसपछिका महत्त्वपूर्ण नेताहरू माओत्सेतुडसम्म आइपुग्दा कसैले पनि आत्मनिर्णयको अधिकारलाई एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यबाट छुट्टिन पाउने अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेका छैनन् र कसैले पनि ‘एकल जातीय पहिचान’ को कुरालाई उठाएका छैनन् । माक्र्सवादले सबै विभेद र शोषणको मूल कारक तत्व आर्थिक शोषण भएकोले त्यसको अन्त्यको लागि वर्ग संघर्षमा जोड दिएको देखिन्छ । तर, आफूलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी दाबी गर्ने एमाओवादीले वर्गीय आधारलाई गौण बनाएर जातीय आधारमा राज्यको पुन: संरचना, त्यसमा पनि सर्वस्वीकार्य पहिचानको मुद्दालाई जातीय पहिचानको रंगले रंग्याउँदैछ । ‘एकल जातीय पहिचान’ मानी/भनी कुरूप शब्द र सर्वस्वीकार्य आधारलाई अनाधार सिद्ध गरी कुनै दार्शनिक आधारले नछुने, नमिल्ने राजनीतिक शास्त्रका कुनै विधाले नछुने किसिमका एकल जातीय पहिचान मानी/भनी पहिचान र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई देशबाट छुट्टिन पाउने अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । त्यसकारण उसलाई विखण्डकारी, अराष्ट्रवादी, विदेशी सम्राज्यवादी र विस्तावादीको खुङ्खार दलाली लेन्डुब दोर्जेको फोटोकपीभन्दा अतियुक्त नहोला ।
सारांशमा भन्दा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अधिकारको रूपमा उत्पीडित आदिवासी, जनजाति अल्पसंख्यक, सीमांकतृ जाति वर्ग समुदायले प्राप्त गर्ने अधिकारको रूपमा बहुसंख्यकमा अल्पसंख्यक समुदायले प्राप्त गर्ने अधिकार भन्ने बुझिन्छ । यस अन्तर्गत उक्त जाति वर्ग समुदायहरूलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति र राजनीतिक अधिकार विशेष प्राथमिकताका साथ प्राप्त हुन्छ । त्यस्ता अधिकारहरू प्राप्तिको लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्न सक्छ । तर, यो अधिकारको प्रयोग गरेर एक स्वतन्त्र राज्यबाट कुनै पनि जाति वर्ग समुदायले अर्को राज्य बनाउने अधिकार राख्न सक्दैन र कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा सन्धि सम्झौताहरूले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई छुट्टिन पाउने अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेका छैनन् । र, उपनिवेश नभएका देशमा त्यस्तो अवस्था पनि आउँदैन । त्यस्तै राज्य बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक हुने भएपछि त्यसको कुनै खण्ड वा प्रदेश एकल जातीय हुनै सक्दैन । उक्त प्रदेश सबैको कम्तीमा हिजो राज्यले पहिचान नामेट पार्न खोजिएका सबै जाति वर्ग समुदायको पहिचानलाई झल्काउने, सबैलाई स्वीकार्य, स्वामित्व ग्रहन गर्नसक्ने, मिश्रित पहिचानयुक्त प्रदेश भने हुनुपर्ने देखिन्छ । जस्तो नेकपा एमाले पार्टीले धेरै छलफल गरी ल्याएको पछिल्लो प्रस्तावित खाकालाई लिनसकिन्छ– ‘ताम्सालिङ नेवा: बाग्मती’ । सो प्रस्तावित खाकामा हाल ७ प्रदेश प्रस्तावित गरेको देखिन्छ । यदि जातीय पहिचानकै नाम राखी बढीमा १४ देखि १५ प्रदेशसम्म बनाउने नै भयो भने त प्रदेशको नामांकन उक्त प्रस्तावित ७ प्रदेशमा जस्तो ‘ताम्सालिङ नेवा : बाग्मती’ लाई ‘ताम्सालिङ सैलुङ सुनकोसी’ र ‘नेवा: बाग्मती कातिन्पुर’ जस्ता नाम दिई प्रदेशहरू एवं रीतले दुईवटा जाति वर्ग समुदायलाई मिसाइएको प्रदेशलाई छुट्टाछुट्टै भनाइ उल्लिखित मिश्रित तरिकाले सबैलाई स्वीकार्य चित्तबुझ्दो स्वामित्व ग्रहन गर्नसक्ने मिश्रित पहिचान युक्त प्रदेश बनाउन पनि सकिन्छ । यो एउटा उधिकतम लचकताको स्थितिमा मात्र हुनसक्छ । नभए नेकपा एमाले पार्टीले पछिल्लो जुन ७ प्रदेशको खाका प्रस्तावित गरेको छ त्यो नै अन्तिम विकल्प हुने देखिन्छ । पहिचानको सवालमा नत्र भने ५ विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेशको रूपमा स्वीकार्नुपर्ने स्थिति पनि नआउला भन्न सकिन्न ।
फेरि नेपालको जातीय जनसंख्याको आधारलाई विश्लेषण गर्दा प्रस्तावित राज्यहरूमा कुनै एक जाति विशेषको बाहुल्यतासम्म त पाइएला तर समग्रमा बहुमत भने देखिन्न । त्यसो हुँदा सर्वस्वीकार्य पहिचानको मुद्दालाई जातीय पहिचानको रंगले रंग्याउँदै ‘एकल जातीय पहिचान’ मानी/भनी कुरूप शब्द र सर्वस्वीकार्य आधारलाई अनाधार सिद्ध गरी कुनै दार्शनिक आधारले नछुने, नमिल्ने राजनीतिक शास्त्रका कुनै विधाले नहुने किसिमका एकल जातीय पहिचान मानी/भनी एकल जातीय पहिचानको आधारमा राज्यको पुन:संरचना सैद्घान्तिक र राजनीतिक कुनै दृष्टिकोणले पनि मिल्ने कुरा होइन । यस्तो कुरा उठाएर दलीय स्वार्थको पक्ष पोषण त होला, अनि व्यक्तिगत स्वर्थ पनि पूरा होला, तर अहंकारवाद र संर्कीण जातीय अतिवादी रापमा पाकेको रोटी या त खानै सकिँदैन खाई हाले पनि पचाउन सकिँदैन र यसले राष्ट्रलाई निश्चितै रूपमा विखण्डनतर्फ नलैजाला भन्न सकिन्न । एकल जातीय नारा नेपाली र नेपाल भूमिलाई एकता, विकास र समृद्घिको शिखरमा पुर्‍याउनका लागिभन्दा पनि कुनै कथित क्रान्तिकारी भनाउँदा पार्टीलाई, कथित जनयुद्घ गर्नलाई, कथित जनसेना उत्पादन गर्न, क्षणिक उत्पीडित समुदायलाई उपयोग गर्न रचिएको नौटंकीको परिणाम हो भन्दा सायद हामी गलत हुन्नौँ होला । त्यसो हुँदा यसले नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा पनि गर्न सकिँदैन । यो तथ्यलार्इै सबैले बुझ्नु जरुरी छ । त्यसमा पनि उत्पीडित जाति, सर्वहारा श्रमजीवि वर्ग, किसान र मजदुरको प्रतीक हँसिया हतौडाको झन्डा बोक्नेहरूले त यस्तो नौटंकीको परिणामलाई सही थपी मुद्दा नै बनाई उठाउनु त्यो झन्डाको अपमान हनुसक्छ किन भने त्यो झन्डाले जहिले पनि वर्गको कुरा गर्छ जातको कुरा गर्दैन । यद्यपि जातीय उत्पीडन र विभेदको अन्त हुन जरुरी छ पनि त्यो झन्डाले भन्छ ।