अब चुनाव निर्विकल्प

राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा सोमबार चुनावी सरकारले पूर्णता पाएको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रूपमा शपथ ग्रहण गरेकै दिन अन्य दुईजनाले पनि मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए । चुनावी मन्त्रिपरिषद् बढीमा ११ सदस्यीय बनाइने र मन्त्रीहरू निजामती सेवामा रहेर अवकाशप्राप्त गरिसकेका विशिष्ट कर्मचारीबाट नै नियुक्त गरिने सहमतिअनुकूल नै थप मन्त्रीहरूले पनि शपथ लिइसकेका छन् । रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले मन्त्रिमण्डलको पूर्णतासँगै चुनाव गराउने जिम्मेवारीतर्फको पहिलो पाइला चालेको छ । सबै मन्त्रीले दोहोरो सुविधा नलिने निर्णय पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । यसपछि वर्तमान चुनावी सरकारको दोस्रो पाइला भनेको रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक पदमा यथाशीघ्र राजनीतिक सहमतिअनुकूलका व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्नु हो । त्यसपछि अन्य दैनिक कार्य सञ्चालनका अतिरिक्त उसको सारा ध्यान भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष निर्वाचन गराउनेतर्फ मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था रहेको राजनीतिक सहमतिकै एक हिस्सा हो ।
यति भइसकेपछि देश अब चुनावतर्फ अग्रसर भएको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले त प्राविधिक पक्ष मिलाउने हो, चुनावको सफल आयोजनाका लागि आवश्यक सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन गराउने योग्य अधिकारी एवं कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने हो । चुनावी सरकारले अन्य पक्षबारे व्यवस्थापन गरे पनि उसले सबै काम कुरा गर्ने भनेको ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’ कै सल्लाहबमोजिम हो । संयन्त्रको असहमतिमा चुनावी सरकारले विशेष कार्य गर्न पाउने छैन, दूरगामी महत्त्वका कुनै निर्णय पनि यो सरकारले गर्न पाउने छैन । यसरी सतहमा चुनावी सरकार देखिए पनि पृष्ठभूमिमा संयन्त्रमा सम्मिलित चार प्रमुख राजनीतिक दल नै रहने स्पष्ट छ । यसको अर्थ के हो भने चुनाव आयोजनामा पनि प्रभावकारी चलखेल उनै राजनीतिक दलकै रहने छ । जम्मा कति मात्र हो भने कुनै दल विशेषको ट्याग भिरेका वा चौवन्नी सदस्य बनेर नहिँडेका व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्मा भएकाले बहुप्रतीक्षित संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन धाँधलीरहित हुने कुराप्रति आममानिस बढी आशावादी रहनेछन् । दल र नेताहरूले आमजनता मात्र होइन अन्य दलकै पनि विश्वास जित्न नसकेकाले कर्मचारीको नेतृत्वमा यसरी चुनावी सरकार गठन हुनुपरेको हो । अब यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन । कुनै पनि किसिमको अनावश्यक बखेडा खडा गर्नुको खासै अर्थ रहँदैन किनभने अबको समय भनेको मुलुक बनाउने बेला हो । चार–चार वर्षको अवधिमा समेत संविधान नबनेको स्थितिमा प्रस्तावित नयाँ निर्वाचनबाट गठन हुने संविधानसभाले के आमनेपालीको चिरवांछित चाहना पूरा गर्न सक्ला ? हो, निर्वाचनबाट औंठाछाप होइन, योग्य र सक्षम व्यक्तित्व निर्वाचित भएर आउन सके भने नयाँ संघीय गणतान्त्रिक संविधानको सपना अवश्य पनि पनि पूरा हुन सक्नेछ ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले ४ असारलाई नयाँ निर्वाचन मिति तोक्नका लागि रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई सुझाएको छ । असारको महिना कृषिप्रधान देश नेपालमा धान रोपाइँको माचो हुने बेला भएकाले त्यो समय निर्वाचनका लागि उपयुक्त नहुने विचार पनि सँगै आइरहेको छ । वातावरणीय असन्तुलनले गर्दा पछिल्ला अनेक वर्षदेखि मनसुन ठीक समयमा आइरहेको छैन । यो वर्ष मौसमविद्हरू त्यही स्थिति दोहोरिने भनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गराउने नै मनशाय हो भने त्यसलाई असार–साउन केहीले रोक्दैन । यसको अर्थ, मौसमले मेघ–मल्हार गाइरहेको बेला नेपालीहरू संविधानसभा चुनावको रापमा रापिएका हुनेछन् । पूर्ण राजनीतिक संस्कार बसिनसकेको लोकतान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक दलहरूमा एकअर्काप्रति रहेको संशयपूर्ण दृष्टिकोण चुनावआयोजनाका सवालमा बाधक बन्नुहुँदैन ।
आखिर जो–जसले राजनीतिक दलकै व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनु पर्ने विचार पोखिरहेको भए पनि प्रधानन्यायाधीश र पूर्ववरिष्ठ कर्मचारी सम्मिलित अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन हुनु गत जेठमा संविधानसभाको विघटन भएयताका नौ महिना बितिसक्दा पनि उनै दलबीच कुनै सहमति हुन नसक्नु एक मात्र कारण हो । तर, अब भने सबै राजनीतिक दल आ–आफ्ना स्वार्थ र पूर्वाग्रहलाई एकातिर थन्क्याएर संविधानसभाको चुनाव सफल गराउनेतिर लाग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । अधिकतम सहभागिता र निष्पक्षताको प्रत्याभूत हुने गरी चुनावी माहोलमा समाविष्ट हुनु नै समयको माग हो किनभने अब चुनावको विकल्प छैन ।