सेनामा बढुवा विवादको अर्थ

नेपाली सेनामा उत्पन्न बढुवासम्बन्धी विवाद पहिलोपटक सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । बढुवा विवाद सर्वोच्चसम्म पुग्नु ‘चेन अफ कमान्ड’मा चल्दै आएको एक मात्र संस्था नेपाली सेनाको संरचनामा परिवर्तनको संकेत हो । अहिलेलाई यसको असर सकारात्मक भन्दा पनि बढी नकारात्मक होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसले अवश्य पनि ‘चेन अफ कमान्ड’तोडिँदै गरेको देखाउँछ ।
सेनामा पछिल्लोपटक अपनाइएको बढुवा पद्धति खारेजीको माग गर्दै आठ प्रमुख सेनानीले सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएका छन् । बढुवाका क्रममा ‘चलखेल’ भएको भन्दै न्यायालयमा पुग्ने नेपाल प्रहरीको रोग अब सेनामा पनि सरेको यसले देखाउँछ । सेनाको बढुवा समितिले विगतदेखि अपनाउँदै आइएको बढुवा पद्धति छाडेर सैनिक नियमावली ०६९ अनुसार १६ जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेपछि असन्तुष्टहरू सर्वोच्च पुगेका हुन् । असन्तुष्टिको पक्ष आफ्नै ठाउँमा होला तर समग्रमा बढुवा पद्धतिमै प्रश्नचिह्न उठ्नुले विषय गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्छ ।
नियमावलीमा सेनाको एउटै पदमा रहेका अधिकृतहरूलाई अति योग्य, बढी योग्य र योग्य गरी तीन तहमा वर्गीकरण गर्ने र त्यहीअनुसार बढुवा गरिने उल्लेख छ । तर, असन्तुष्ट पक्षले नियमावलीको यही प्रावधानलाई अन्तरिम संविधानविपरीत भएको दाबीका साथ तत्काल खारेजीको मागसमेत गर्नु चानचुने कुरा होइन । हुन त स्तर निर्धारणको पक्ष पनि जायज नै होला तर असन्तुष्ट प्रमुख सेनानीको दाबीलाई हेर्ने हो भने त्यसमा पनि ‘मनोमानी’ चलेको छ ।
बढुवा समितिले १४ फागुनमा १६ जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । बढुवाका लागि सिफारिस गरिएका प्रमुख सेनानीहरू जुनियर मात्र होइन, स्टाफ कजेलको कोर्ससमेत पूरा नगरेका भएकाले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गरिनुपर्ने माग उठेको छ । बढुवाको सिफारिसमा परेका तीन प्रमुख सेनानीले त स्टाफ कलेजको कोर्स नै नगरेको पाइएको छ । सेनामा प्रमुख सेनानीबाट महासेनानीमा बढुवा हुन उक्त कोर्स अनिवार्य गरेको हुनुपर्छ । उक्त कोर्स पूरा नगरेका अधिकृत बढुवाका लागि योग्य ठहरिन्नन् । सेनाले परम्परादेखि बढुवाका लागि अपनाउँदै आएको नियम मिच्दै नयाँ नियमावली बनाउनु र त्यसैअनुसार मनोमानी ढंगले बढुवाको सिफारिस गर्नु ‘रहस्यमय’भएको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ ।
पूर्वमाओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजनका क्रममा रहेका बेला नयाँ नियमावली बनाएर त्यहीअनुरूप बढुवा सिफारिस गरिनुमा शंकाका धेरै ठाउँ उब्जेका छन् । पूर्वलडाकुलाई महासेनानी दर्जा दिने सहमतिसमेत भइसकेको छ । तर, महासेनानी हुन स्टाफ कोर्स पूरा गर्नुपर्छ । पूर्वलडाकुले स्टाफ कोर्स पूरा गरेका छैनन् । पूर्वलडाकुलाई महासेनानी दर्जा दिन यस्तो प्रक्रिया अपनाइएको त होइन भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । पूर्वलडाकुलाई महासेनानी दिनकै लागि नयाँ नियमावली बनाएर परम्परा तोड्न खोजिएको हो भने अवश्य पनि यसले सैन्य संरचनामा नकारात्मक असर पर्नेछ । सेना कुनै पनि राजनीतिक दल या समूहको स्वार्थबाट प्रभावित भएर अघि बढ्नु हँुदैन । सेनाले आफ्नो चेन अफ कमान्डलाई कायम राख्न सक्नुपर्छ । नयाँ नियमावली अन्तरिम संविधानविपरीत नै रहेको भए सच्याएर अघि बढ्न सैन्य नेतृत्वले तत्परता देखाउनुपर्छ ।