निर्दलीय व्यवस्थाको उपज संघीयता

राजनीतिक दलका नेताहरूको पछिल्ला क्रियाकलापले अन्तत: मुलुकलाई संघीयताबाट टाढा राख्दै गएका छन् । देशी तथा विदेशी चलखेलका कारण संघीय पक्षधर दल र तीनका नेताहरूले त्यसलाई खासै रुचाएको देखिएन । यो सकारात्मक कुरा हो । राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)ले सुरु देखिनै नेपाललाई संघीय राज्य होइन बरु स्थानीय स्वशासन दिनुपर्छ भन्दै आएको छ । अहिले राजमोले उठाएका विषय र मुद्दा बलियो भएर आएका छन् । यसको महसुस पनि हुँदै गएको छ । चर्को जातीय संघीयता उठाउने दल र दलका नेताहरूनै अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसको विरोधमा उत्रिनु सकारात्मक पक्ष हो । उनीहरूलाई संघीयताको ठाडो विरोध गर्ने नैतिक धरातल नभएकै कारण घुमाउरो भाषामा विरोधमा उत्रिएको राजमोको ठहर छ ।

अहिलेको राजनीतिक परिवेशले ढिलो चाँडो उनीहरू पनि संघीयताको विरोधमा उत्रने छन् । मुलुकलाई संघीय ढाँचामा टुक्राउने योजना आफैँ तुहिनुमा मुलुकको राजनीतिकभन्दा पनि ठूला नेताहरूको व्यक्तिगत चाहनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यसमा केही विदेशी तत्वको पनि सहयोग छ । राजमोले संघीयताको विरोध गर्दा आकाशै खस्छ भन्ने गरेर गाली गर्नुका साथै कतिपय ठाउँमा भौतिक आक्रमण नै भयो । कतिसम्म भने संघीयता पक्षधर हौँ भन्नेले काठमाडौंमा राजमोका एक जना कार्यकर्ताको नाकै काटिदिए । यो हदसम्मको आक्रमण भयो । संघीयता विरोधीलाई देश निकाला गर्नुपर्छ भनेर विशेष गरेर माओवादीका नेता एवं कार्यकर्ता उत्रिए । अहिले उनीहरूको संघीयता मोह भङ्गराउनुमा राजमोको पनि ठूलो योगदान छ । राजमोभन्दा पनि संघीयता विरोध माओवादी र तिनका नेताहरूनै लागेका छन् । हामीलाई खुसी लागेको छ । ढिलो भए पनि विशेष गरेर माओवादीको बुद्धि पलाउन थालेको छ ।
मुलुकको राजनीतिकलाई यति धेरै उनीहरूले गिजोलेका छन् कि जातीय संघीयता र मागहरू आफँै हराउन थालेका छन् । झन्डै दश वर्षको जंगल यात्रापछि सिंहदरबार छिरेका माओवादीहरूले केन्द्रिकृत शासनको स्वाद लिन थालेपछि संघीयताको विरोधी हुन थालेका हुन् । आरोप लगाउनुभन्दा पनि उनीहरू सत्तामा रहँदा र सत्ताबाहिर रहँदाका भनाइ तथा गराइबाट संघीयता मुलुकमा कति आवशयक छ भन्ने स्पष्ट भइसकको छ । मधेसवादी दल र तिनका नेताहरू पनि संघीयता र जातीय कुरा गरेर सिंहदबारमा हालीमुहाली गरेकै छन् । अहिले उनीहरू संघीयताभन्दा पनि आफूले खाइपाई आएका शुभलाभका पद जोगाउनै क्रियाशील छन् । उनीहरू संघीयतालाई भजाएर शुभलाभ गरिहन चाहन्छन् । उनीहरू पनि स्थानीय स्वशासनकै पक्षमा रहेको पछिल्लो गतिविधिले देखाएको अनुभूत हुन्छ ।
कांग्रेस र एमालेलगायतका दलहरू आफ्नो भोट बैंक कम हुन्छ भनेर मात्रै संघीयताको पछि लागेका हुन् । यो घाम जस्तै छर्लंग छ । संघीयताको उनीहरूले बलियो रूपमा बचाउ गरेको भए सायद मुलुकमा संविधान सभा विघठन पनि हुने थिएन । र, जनताले नयाँ संविधान पाउने थिए । राजनीतिक दलका नेताहरूको जबर्जस्त र अनिच्छित निर्णयको सिकार अहिले मुलुक र जनताले भोग्न थालेका छन् । संघीयताकै कारण मुलुक यति विघ्न राजनीतिक अस्थिरतामा प्रवेश गर्‍यो कि त्यसले मुलुकलाई दलीय व्यवस्थाबाट निर्दलीय व्यवस्थामा डोऱ्याउँदै छ । अन्तत: दलहरूको ठूला आडम्बर र धोकापूर्ण राजनीतिले गर्दा कर्मचारीलाई सिंहदरबार बुझाउने अन्तिम प्रयास हुँदै छ । यदि कथित ठूला चार राजनीतिक शक्तिका नेताहरूकै निर्णयले सिंहदरबार कर्मचारीलाई दिएको भए एकहदसम्म मान्न सकिन्थ्यो । तर, उनीहरूको बुद्धिले भन्दा पनि साउथब्लकको निर्देशनमा दलीय व्यवस्थाबाट मुलुक निर्दलीय व्यवस्थामा पुर्‍याउने कार्यलाई कदापि मान्न सकिँदैन । यो कदापि स्वीकार्य विषय पनि छैन ।
संसदीय व्यवस्थाको ठेकेदार सम्झने नेपाली कांग्रेस नै कर्मचारीलाई सत्ता सुम्पेर निर्दलीय व्यवस्थाको बचाउमा लागेको छ । पछिल्लो समय यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ कि साम्यवादी कठोर विचार बोकेर आएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा—माओवादीले संसदीय व्यवस्थाको वकालत गरिरहेको छ । यो विचरणीय पनि छ । विडम्बना एमाले पनि संसदीय व्यवस्थाकै विपक्षमा उत्रिएको छ । उसले पनि कर्मचारीलाई शासन सत्ता दिन न्वारनदेखिको बल लगाउँदै आएको छ । त्यसैले अब मुलुकलाई संसदीय व्यवस्थामा राखेर स्थानीय स्वशासनलाई नै बलियो बनाउँदा सबैको भलो हुन्छ । यस्तै अवस्था आएमा झन्डै १८ वर्षदेखि रिक्त रहेको स्थानीय निकाय जस्तै सिंहदरबार पनि रिक्त नहोला भन्न सकिँदैन ? राजनेताको कमीले गर्दा नै जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेको हो । यो जनताले गर्दा भएको होइन । सिंहदबारमा हालीमुहाली गर्नेहरूकै कारण स्थानीय निकाय रिक्त भएको हो । यसको अपजस लिन अहिले कोही पनि तयार छैनन् । उनीहरू एकअर्कालाई दोष लगाएर सत्ताको स्वाद लिन तछाडमछाड गर्नैमा व्यस्त छन् ।
एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाले आफू मात्रै मुलुकको ठेकदार भएको ठान्छन् । यो उनीहरूको दम्भ, अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक सोंचको उपज हो । मुलुकमा अरू पनि दल छन् भन्ने हेक्का छ भने कथित ठूला चार राजनीतिक शक्तिले जे निर्णय गर्दा पनि सबै दलको रायसुझाव लिनु अनिर्वाय छ । मुलुकलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय गर्दा सबैको सुझाव लिनुपर्छ । अन्यथा त्यसको भागिदार उनीहरू मात्रै हुनेछन् । त्यसको मूल्य जनता र मुलुकले मात्रै चुकाउन बाध्य हुने छैनन् । दलका नेताहरूको अराजनीतिक चरित्रकै कारण निर्वाचन कोशांै दूर छ । जेठभित्रै निर्वाचन नगर्ने यी ठूला राजनीतिक शक्तिको चाल सबैलाई थाहा छ । निर्वाचन नै गर्ने इच्छा शक्ति हुने हो भने जसरी पनि गराउन सकिन्छ । यतिका वर्ष निर्वाचन हुँदै आएको देशमा अहिले निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर एकअर्कालाई अविश्वास गर्नुको कुनै तुक छैन ।
विशेष गरेर आफूलाई ठूलो दल दाबी गर्ने एमाओवादीले सहमति र निकासका लागि बाधक बन्नु हुँदैन । उसले अलि लचक भएर निर्णय गरेमा मुलुकले चार घन्टाभित्रै निकास पाउँछ । तर, एमाओवादी कदापि आफ्नो कब्जाबाट सत्ता फुस्कन दिने पक्षमा छैन । मुलुकलाई कसले कसरी चलाएको छ भन्ने स्पष्ट भइसकको छ । यदि अझै पनि दलका नेताहरूको बुद्धि फिर्छ भने दलीय व्यस्थालाई कायम राखेर स्थानीय स्वशानमा जानुनै उत्तम विकल्प हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरताको उपज कथित संघीयताको मुद्दा नै हो । त्यसैले यसलाई सबै दलले छाडेर मुलुक र जनताका लागि त्यागको भावना र बलिदानीका साथ नयाँ निर्वाचनमा गएर संविधान बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । (लेखक जिल्ला सदस्य, राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका सदस्य हुन्)