वर्तमान राजनीतिक अन्यौललाई हटाउनका लागि सर्वप्रथम दलगत स्वार्थ तोड्नु अनिवार्य छ । यसको हेक्का नराखेका राजनीतिक दलहरूलाई वर्तमान अन्यौल हटाउन विदेशी प्रभुहरूबाट जस्तोसुकै दबाब आए पनि केही हुने वाला छैन । खासगरी नेपालमा सत्ता परिवर्तन र राजनीति निकासका लागि भारतीय शक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ तर पनि १४ जेठमा संविधानसभा विघठन भएपछिका घटनाक्रमहरूको विश्लेषण हेर्दा दलहरू राजनीतिक भुलभुलैयामा फसेका छन् । दलका नेताहरूको यही प्रवृत्तिले अहिलेको संक्रमणकालीन राजनीतिक चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कन निकै ठूलो त्याग गर्नुपर्ने छ । समस्यै समस्याको जालोले जकडिएको वर्तमान राजनीतिलाई कसरी सही दिशातर्फ डोर्याउन सकिन्छ भन्ने ठोस मार्गचित्र कुनै दलसँग छैन । निकासका लागि दलहरूले विगत १० महिनाको समय गुजारे तर त्यस अवधिमा दलहरू एकअर्काको खुट्टा तान्नमै व्यस्त रहे । फलस्वरूप नत आपसी सहमतिबाट प्रधानमन्त्रीको चयन हुन सक्यो न संविधान सभामा सहमति हुन नसकेका मुद्दाहरूलाई किनारा लगाउने प्रयास गर्न सकियो । दलहरूले सत्ताको भागबन्डा तथा संविधान सभाको चुनावलाई मात्र बहसको केन्द्रबिन्दु बनाए ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरूले देशमा दुई सय ५० वर्षसम्म शासन गरेको राजतन्त्रको सर्वसत्तावादबाट निर्णायक राजनीतिक शक्ति आफ्नो हातमा लिन सफल भए । तर, त्यसलाई सही ढंगबाट प्रयोग गर्न सकेनन् । २०६४ सालमा संविधान सभा चुनाव, राजतन्त्रलाई विस्थापन गरी गणतन्त्रको स्थापना र जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नु जस्ता केही महत्त्वपूर्ण कामहरू दलहरूले गर्न सके । तर, त्यसभन्दा उल्लेखनीय काम दलहरूबाट हुन सकेका छैनन् । हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरु संविधान सभाबाट आमजनताको भावनाअनुसारको संविधान निर्माण गर्न भनी चार वर्षसम्म सत्ताका लागिमात्रै संघर्ष गरिरहे । त्यो समयमा दलगत स्वार्थलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने काम गरियो फलस्वरूप विवादहरू जहाँका त्यहीँ रहन पुगे । वर्तमान अवस्थासम्म मुलुक आइपुग्नुमा संविधान सभामा राजनीतिक दलहरूले चार वर्ष बिताएको वैचारिक कुस्तीबाजी र खुट्टा तानातानको प्रवृत्तिले ठूलो भूमिका खेलेको छ । यद्यपि, संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्नका लागि दशकौं वर्ष आपसी विवादमा समय बिताएका देशहरू पनि छन् । नयाँ निकास खोज्नका लागि दशकौं वर्षपछि विघठन भएको संसद् पुनस्र्थापना भएका घटना पनि छन् । संक्रमणकालबाट मुलुकलाई निकास दिनका लागि लामो समयसम्म कानुनी बाटो पहिल्याउन नसक्दा कठोर राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कदम कानुनी दृष्टिकोणबाट अमान्य भए पनि त्यो बाटोलाई नअपनाएसम्म मुलुकमा छाएको संकटको समाधान हुन सक्दैन । वर्तमान नेपालको राजनीतिक अवस्था पनि त्यही अवस्थातिर धकेलिन पुगेको छ । आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने संस्कारमा दलहरू लागेका कारण समस्याको जालोभित्र नराम्रोसँग फस्न पुगे ।
राजनीतिक निकासका लागि अपनाउन सक्ने प्रमुख निर्णायक शक्ति आफ्नो हातमा नभएको कारण आगामी दिशा कस्तो हुने भन्ने कुराको निर्णय नत राष्ट्रपतिले गर्न सके न सर्वोच्च अदालतले नै यस्तो दिशा ठीक हो भन्न सक्यो । राष्ट्रपति दलहरूकै पहलमा राजनीतिक निकास हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् भने सर्वोच्च अदालत कानुनी दृष्टिकोणबाट दलहरू अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा छ । संविधान निर्माणको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक दलका नेताहरू संविधान सभाको म्याद मात्रै थप्ने दिशामा केन्द्रित रहे । यतिसम्म कि सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई समेत बेवास्ता गर्दै फेरि म्याद थप्ने पक्षमा उभिए । तर, घटनाक्रम अर्कैतिर मोडियो र अन्तत: संविधान सभा १४ जेठमा विधिवत रूपमा विघटनको संघारमा पुग्यो । दलका क्रियाकलाप वर्तमान समस्याको जड पत्ता लगाउनभन्दा पनि त्यसको विपरीत दिशातर्फ राजनीतिक माहोल धकेलिन पुगेको छ । आगामी दिनमा संविधान सभा निर्वाचन भइहाले पनि जातीय पहिचान सहितको संघीय राज्य संरचनाको मुद्दा फेरि दलहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्ने निश्चित छ । नागरिकताको मुद्दामा आपसी निर्णय गर्नका लागि त लामो विवादमा फस्ने दलहरूका लागि नेपालको भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भएको देशमा जातीय पहिचान सहितको राज्य पुन:संरचनाको मुद्दालाई व्यवहारिक रूप दिन खोज्नु आगोमा घिउ थप्ने काम गर्नु हो । राजनीतिक पृष्ठभूमिमा हुर्केको जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्न लामो कसरतपछि दलहरूले एउटा उदाहरणीय काम गरेको भए पनि त्यो मुद्दा र संघीय राज्यको मुद्दाका पछाडि क्रियाशील शक्तिहरू फरक छन् । जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा एनेकपा (माओवादी) पार्टीभित्र मोहन वैद्य किरण (हाल नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष) खेमा मात्र थियो । अरू नेताहरू सेना समायोजन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक निकासको पक्षमा थिए । अन्य राजनीतिक दलहरू माओवादीबाट हतियार कसरी फुत्काउने भन्ने पक्षमा थिए । फलस्वरूप सेना समायोजनको मुद्दालाई सुल्झाउन दलहरू सफल भएरै छाडे ।
वर्तमान नेपालको प्रमुख राजनीतिक निकासको पाटो भनेको नयाँ संविधान सभाका लागि निर्वाचन गर्नु हो । त्यो नयाँ संविधान सभाको काम भनेको विघठित संविधान सभाले सम्पन्न गर्न नसकेका मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाइ मुलुकमा संघीयतासहितको संविधान जारी गर्नु हो । विगत १० महिनामा संसद्विहीन अवस्था भएका कारण दलहरू आपसी सहमतिबाट सरकार गठन गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगे । संसद् हँुदा दलीय गुटबन्दीबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चुनाव गर्नका लागि तेस्रो पक्षसँग हार–गुहार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने थिएन । कानुनी दृष्टिकोणबाट विघठित संविधान सभा पुन:स्थापना हुन नसक्ने भएपछि नयाँ निर्वाचन दलहरूका लागि एकमात्र निकासको बाटो बन्न पुगेको छ । नयाँ चुनावबाट वर्तमान राजनीतिक मैदानमा देखा परेका सम्पूर्ण विवादित मुद्दाहरू क्षणभरमा समाधान हुने कुरामा दलहरू पुगेका छन् । देश संसद् वा संविधान सभाविहीन अवस्थामा पुगेका कारण कानुनी बाधा अड्चनहरू विधिवत रूपमा फुकाउन सकिएको छैन । अर्कोतिर, कानुनी दृष्टिकोणबाट विघठित संविधान सभा बिउँताउने अवस्थामा मुख्य राजनीतिक शक्ति एकमत छैनन् । एक समयमा पुन: संविधान सभा चुनावमा जाँदा सहज नहुने भनी प्रमुख दलहरू पुन:स्थापनालाई निकासको एकमात्र बाटो हो भन्ने बहसमा थिए । तर, संविधान सभा विघठन भएको एक महिना पनि नबित्दै चुनावको विकल्पलाई टाढै राख्नु दलहरूको कायरताको पराकाष्टा थियो । तर, अहिले नयाँ चुनाव निकासको एक अचुक रामवाण सावित भएको छ ।
चुनावी सरकारले मुलुकमा चाँडोभन्दा चाँडो चुनाव गराउन धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिका कारण अनावश्यक हस्तक्षेपको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, चुनावमा जानुभन्दा पहिले दलहरूले संघीयता, शासकीय स्वरूप जस्ता गम्भीर विषयमा एउटा ठोस निर्णय वा सहमतिमा पुगी चुनावी मैदानमा उत्रनुपर्छ । होइन भने नयाँ संविधान सभा चुनाव खाली विघठन भएको संविधान सभालाई पुर्नजन्म गर्नु जस्तै हुन्छ । अर्थात् नयाँ चुनावपछि पनि समस्याहरू सहज रूपमा समाधान हुन सक्दैनन् । चुनावी सरकारलाई प्रमुख महत्त्व दिएका दलहरूसामु चुनौती दिनप्रतिदिन थपिँदै गइरहेका छन् । तसर्थ, वर्तमन राजनीतिक संक्रमण र संवैधानिक संकटबाट मुलुकलाई सहज निकास दिलाउन सबै राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनैपर्छ । यसका लागि सबैले दलगत स्वार्थ र सत्तालिप्साको राजनीतिबाट टाढा रहँदै राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । दलका नेताहरू विगतमा झैँ आपसी खिचातानी र आरोपप्रत्यारोपमै लागिरहने हुन भने मुलुक अझै गम्भीर संकटमा फस्ने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया