जिविस परिषद् अन्योलमा

राजविराज, २९ फागुन । सप्तरीका अधिकांश गाविसले समयमा परिषद् सम्पन्न गर्न नसकेका कारण फागुन मसान्तभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने जिविस परिषद्समेत अन्योलमा परेको छ । गाउँ परिषद्मार्फत पास भएका योजनाकै आधारमा जिल्ला परिषद् हुने भए पनि गाउँ परिषद् नै नभएका कारण जिविस परिषद् अन्योलमा परेको हो ।

गाविसबाट योजना पेस नभएकै कारण जिल्ला विकास समितिले तोकेको मितिमा जिल्ला परिषद् गर्न नसकेको एलडिओ कृष्णप्रसाद सापकोटाले जनाएका छन् । यसअघि २४ फागुनका लागि तोकिएको मिति यसै कारणले ३० फागुनका लागि सारिएको उनको भनाइ छ । समयमा परिषद् नभएकै कारण हालसम्म गाविसको प्रथम चौमासिक किस्तासमेत निकासा भएको छैन ।
जिल्लाका १ सय १४ मध्ये ४६ गाविसले प्रथम किस्ताको रकम माग गरेको भए पनि त्यसमध्येका पनि धेरैले परिषद् नै नगरी निकासा मागेको बताउँदै सापकोटाले प्रक्रिया पूरा गरेका १५ गाविसलाई मात्र तत्काल प्रथम किस्ता दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘जम्माजम्मी छयालीस गाविसले प्रथम किस्ता माग गरेका छन्, त्यसमा पनि धैरैको प्रक्रिया पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रक्रियागत १५ गाविसलाई मात्र निकासा दिने निर्णयमा पुगेका छौँ ।’
निकासा माग्ने ४६ मध्ये पनि कतिपयले परिषद्को निर्णय नगराएको र कुनैमा अनुसूची नै खाली रहेको सापकोटाले बताए । कार्यालयमार्फत पटकपटक समयमा परिषद् सम्पन्न गर्न पत्राचार गर्दासमेत अहिलेसम्म नतिजा सकारात्मक नपाएको सापकोटाले गुनासो गरे । गाउँपरिषद्कै कारण चौमासिक किस्ताको रकम फ्रिज हुनसक्ने उनले आशंका गरे ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतार–हतार काम गरेको देखाई बजेट सक्ने गरेको विगतको परम्पराकै असर यस वर्ष पनि देखिन थालेको भन्दै यसपटक त्यस्तो परिपाटी नदोहोरिने र समयमा परिषद् नगर्ने गाविसको निकासा रोक्का हुने सापकोटाले प्रतिबद्धता जनाए । यस्तै, उपभोक्ता समितिलाई पेस्की रकम दिइने परम्पराले बेरुजु बढाएकाले यस वर्षबाट पेस्की बन्द गरिएको उनले बताए । गत वर्ष जिविस सप्तरीमा करोडौँको पेस्की बेरुजु फेला परेपछि यस वर्ष पेस्की नदिने निर्णय भएको स्रोतले बताएको छ ।