भूकम्पीय जोखिममा नेपाल

गत महिना मात्र नेपालमा १५औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइयो । अघिल्ला वर्षहरू जस्तै केही औपचारिकता, केही तामझाम, केही झाँकी र केही भाषणबाजीका साथ दिवस सकियो । १९९० साल माघ २ गते गएको विनाशकारी महाभूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनेहरूको सम्झनामा सरकारले ०५५ सालदेखि यो दिनलाई भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । नेपाल भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले निकै संवेदनशील मानिन्छ । अझ काठमाडौं उपत्यका त भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले संसारकै ११औँ जोखिमपूर्ण सहरको सूचीमा छ । भौगर्भिक दृष्टिले राजधानी उपत्यकामा ठूलो क्षमताको भूकम्प जानसक्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरू औँल्याउछन् । भूकम्पीय जोखिम निकै बढी भए पनि विपद् व्यवस्थापनका दृष्टिले आवश्यक सतर्कता, तयारी र जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बनमा यहाँको स्थिति कमजोर छ । नब्बे सालको महाभूकम्पले आठ हजार सात सय जति मान्छेको ज्यान लिएको थियो भने झन्डै ८० हजारजति घर भत्केका थिए । तर, त्यतिखेरकै क्षमताको भूकम्प गएको अवस्थामा उपत्यकामा मात्र तीसौँ गुना ठूलो क्षति हुने अनुमान छ ।
पछिल्लो समय राजधानीमा बढेको जनसंख्या र यसको अनुपातमा बढेको घर निर्माणले जोखिम झन् बढाएको छ । सरकारले भूकम्पीय जोखिमलाई ध्यानमा राखेर भवन निर्माण आचार संहिता पनि लागू गरेको छ । तर, सरकारको आचार संहिताअनुसार सबै घर बनेका छैनन् । सरकारले हरेक वर्ष भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै आएको भए पनि आमजनतालाई सु–सूचित गर्न भने सकेको छैन । विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारी प्रयास अपर्याप्त छ । आमजनतासम्म भूकम्प गएको समयमा कसरी आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यलाई सुरक्षित राख्ने, अरूलाई कसरी उद्धार गर्नेलगायतका विषयमा सही सूचना पुग्न सकिरहेको छैन । नेपालजस्तो प्रकोपबाट जोखिमयुक्त मुलुकका लागि विपद् व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुने सरोकारवाला बताउँछन् । केही संस्थाहरूले यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका पनि छन् । अक्सफामले सञ्चालन गरेको ‘सहरी विपद् जोखिम व्यवस्थापन परियोजना’ले भूकम्पीय जोखिम व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको छ । अक्सफामका अनुसार जोखिम व्यवस्थापनतर्फ पर्याप्त ध्यान नजाँदा १० वर्षअघिको तुलनामा काठमाडौंमा भूकम्पीय जोखिम २५ गुणाले बढेको छ ।
दीर्घकालीन प्रकोप व्यवस्थापनका लागि यसलाई नागरिकको आधारभूत मानवअधिकारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाले गर्दै आएका छन् । यसका लागि जोखिम न्यूनीकरण र संकटकालीन अवस्थामा पनि नागरिकको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले ०६६ सालमा विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति जारी गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भूकम्पबाट हुनसक्ने जनधनको क्षतिका दृष्टिले नेपाल बढी जोखिमपूर्ण राष्ट्रमा पर्छ । भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिले नेपाल ११औँ स्थानमा छ । त्यसमा पनि काठमाडौं मानवीय क्षतिका दृष्टिले विश्वमै पहिलो स्थानमा पर्छ । २ माघ १९९० मा गएको भूकम्प अहिलेसम्मकै विनाशकारी भूकम्प मानिन्छ । त्यसबेला करिब नौ हजारको ज्यान गएको थियो भने हजारौँ घर तथा अन्य भौतिक संरचना ध्वस्त भएका थिए । एक अध्ययनअनुसार नेपालको सम्पूर्ण भू–भाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रमा पर्छ । उत्तरी तथा दक्षिणी भू–भागभन्दा मध्यभाग बढी जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
गृह मन्त्रालय र जाइकाले संयुक्त रूपमा केही वर्षअघि गरेको अध्ययनले पनि १९९० मा जस्तो ८.४ रेक्टर स्केलबराबरको भूकम्प गए काठमाडौंमा मात्र ४० हजारको मृत्यु हुने, ९५ हजार घाइते हुने र ६० प्रतिशतभन्दा बढी घर ध्वस्त हुने सम्भावना देखाएको छ । भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजले गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौंका ९० प्रतिशत भवन भूकम्पप्रतिरोधी छैनन् । कमजोर भौतिक संरचनाले भूकम्पीय जोखिम बढाइरहेका छन् । भवन निर्माण संहिता पालना हुन नसक्दा भूकम्पीय जोखिम बढ्दै गएको छ । मुलुकभरका कुल विद्यार्थीमध्ये एक लाख ५० हजारमा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता रहेको तथ्यांक छ । यस्ता विद्यार्थी उच्च भूकम्पीय जोखिममा हुन्छन् । शिक्षा विभागका अनुसार एक तिहाइ विद्यालय मात्र भूकम्पीय दृष्टिले सुरक्षित छन् । सन् २००९ मा चीनमा गएको भूकम्पमा हजारौँ विद्यार्थीले ज्यान गुमाएका थिए भने २००५ मा पाकिस्तानमा गएको भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेमध्ये आधाभन्दा बढी संख्या विद्यार्थीको थियो । नेपालमा हरेक ८० देखि एक सय वर्षको अन्तरालमा ठूलो भूकम्प आएको इतिहास छ । भूकम्पको खतरनाक पक्ष भनेकै यसलाई रोक्न सकिँदैन । भूकम्पबाट भत्किने मानवनिर्मित संरचनाका कारण मानिसको मृत्यु र अन्य विनाश हुने गर्छ ।
०४५ सालको भूकम्पबाट क्षति भएका घरहरूको अध्ययनपछि आगामी दिनमा सुरक्षित रहने किसिमले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन कानुन बनाए पनि सरकारले पालना गराउन सकेको छैन । विपद् व्यवस्थापनको छुट्टै रणनीति लागू भई नसकेकाले पनि भूकम्पको पूर्व तयारी र पालना गर्नुपर्ने कानुनको पालना भएको छैन । क्षति न्यूनीकरणमा केन्द्रित रहेकैले विकासोन्मुखभन्दा विकसित मुलुकमा जनधनको क्षति कम हुने गरेको छ । भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, जापान, कोरियादेखि अफगानिस्तानसम्मका धेरै मुलुकले विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएर काम गरेका छन् । हालसम्म नेपालमा भूकम्पीय क्षति कम गराउने प्रयत्न गर्ने छुट्टै सरकारी निकाय नभए पनि दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, ०३९ अनुसार गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिले भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरणलाई समेत हेर्दै आए पनि सम्भावित विपद्को तयारीमा भने अग्रसर देखिँदैन । नेपालमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट रणनीति, नीति र कानुन अझै बन्न सकेको छैन । ०३९ सालको दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐनले परिवर्तित अवस्थामा पूर्णरूपमा काम गर्न नसकेको हुँदा नयाँ रणनीति, नीति, ऐन तथा नियम बन्नुपर्ने देखिन्छ । केन्द्र, क्षेत्र र जिल्ला तहमा दैवी प्रकोप उद्धार समिति भए पनि विपद् व्यवस्थापनका सबै पक्षमा काम गर्ने संस्थागत संरचना नै बन्न सकेको छैन । दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन आपँैm निस्तेज भइसकेको अवस्थामा कायम रहेको उद्धार समितिले पीडितको आपतकालीन सहयोगबाहेक केही गर्न सक्दैन ।
अहिले पनि विपद्लाई ईश्वरको श्राप र भाग्यको परिणामका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रचलन समाजमा छ । चेतना र ज्ञानको यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरी विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञानलाई संस्थागत गर्ने काम केही मात्रामा भए पनि त्यसलाई अझ विस्तार गर्नु आवश्यक छ । विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न सरकारबाट हालसम्म पूर्वतयारी, पूर्वचेतावनी प्रणाली, जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित वासस्थान, जीविकोपार्जन र विपद् सामना क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । सरकारले विपद्को समयमा राहत र उद्धार मात्र गर्ने होइन कि दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान गर्न आवश्यक संरचनाको विकास गर्नु जरुरी छ । विपद्पूर्व, विपद्को समय र विपद्पछि हुने कुनै पनि कार्यमा प्रभावित समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेको छैन । विपद् व्यवस्थापनका प्रत्येक चरणमा विपद्पीडित समुदायको आधारभूत मानवअधिकारको रक्षा गर्दै निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताको प्रत्याभूति सरकारबाट गरिनुपर्छ ।