नाच्न नजान्ने आंगन टेढो

राजनीतिक बजारमा अहिले ठूलो हल्ला चलिरहेको छ कि विदेशी दबाबका कारण प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बाध्य हुनु परेको हो भनेर । गजबको कुरा यो छ कि नाच्न नजान्नेलाई आँगन टेढो भन्ने हाम्रो पुख्र्यौली उखानलाई हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले सार्थक तुल्याइदिएका छन् । यो हामी सबै नेपाली र राष्ट्रकै लागि विडम्बनाको विषय हो । राष्ट्र र जनताप्रति वफादारिता प्रकट गर्न नसक्ने नेताहरू विदेशी मित्रहरूलाई दोष लगाएर उम्कने काम गर्नुु ऐतिहासिक भूल हो ।
चार वर्षमा संविधानसभाको बैठक बसिरहँदा पनि नेपाली जनताले चाहेको नयाँ संविधान प्राप्त गर्न सकेनन् । के संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कार्य पनि विदेशी दबाबकै कारण अवरुद्ध भएको हो त ? यसको पनि उत्तर खोज्नुपर्ने बेला भएको छ । राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा आफ्नो कर्तब्य र दायित्व पूरा गर्न नसक्दा मित्र राष्टहरूलाई दोष थुपार्दै भाग्ने काम अब गर्न पाइँदैन । नेपाली जनताको चेतना तपार्इं नेतागणको भन्दा धेरै माथि उठिसकेको छ । नेपाली जनतालाई के पनि थाहा छ भने चार वर्षसम्म नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा एक सय २२ पटक मात्र बसेको छ । कतिपय बैठक त वर्खास्त र पुन:वहालीको विषयमाथि मात्र छलफलका निम्ति बोलाइएका थिए । भन्नुको तात्पर्य के हो भने नयाँ संविधान निर्माणको कार्यमा हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर भएनन् । औपचारिकताको लागि मात्रै बैठकमा उपस्थित भएको पाइयो । कतिपय नेता त दर्जनाँै बैठकमा पनि अनुपस्थित रहेको पाइएको छ । तपाईंहरूले संविधान निर्माणका लागि कहिले पनि संवेदनशील हुनु भएन । यतिसम्म कि यस विषयमा सभाहलमा मिटिङसम्म गर्न चाहनु भएन । किन चाहनु भएन त्यो तपाईंहरूलाई थाहा नै छ । रिसोर्ट र ठुल्ठूला होटेलहरूमा मात्र बैठक बस्नु भयो । त्यही पनि ८/१० जना शीर्षस्थ नेताहरू मात्र । कैयौँ दिनसम्म बैठक बस्दा पनि कुनै निष्कर्ष ननिकाली समय बर्बादी पारियो । सम्पूर्ण सभासदहरूलाई मूर्ख साइँलोको ड्याङमा दर्ज गर्नुभयो । के यसलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुरूपको गतिविधि भन्न सकिन्छ ? संविधान निर्माणका बुँदामाथि सभासदहरूलाई मताधिकारको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न दिनु भएन ।
लोकतन्त्रमा आफ्नो मत स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाउने कामलाई नियन्त्रण गरिनु के लोकतान्त्रिक हक अधिकार भित्र पर्छ ? यी सम्पूर्ण कामहरू तपाईंहरूले विदेशी मित्र राष्ट्रहरूको दबाबमै गर्नु भएको हो भने अब आइन्दा तपार्इंहरू नेतृत्व तहबाट विस्थापित भएर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । विदशीहरूको दबाबमा मुलुकलाई बर्बादीमा पार्ने राजनीतिक नेतृत्व नेपाली जनताले चाहेका छैनन् । मुलुकलाई सही दिशामा डोर्‍याउन नयाँ सोच, नीति र सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नसक्ने सक्षम व्यक्तित्वको नेतृत्व आवश्यक छ । आजको दुनियाँ छलछामद्वारा चल्ने पक्षमा छैन । किनभने, नेपाली जनता राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चेतनाबाट प्रशिक्षित भइसकेका छन् । साथै राज्य पुन:संरचना, संघीयता, जातीय राज्य, सामाजिक सद्भावलगायत विषयमा समेत विशेष रूपमा बुझ्न सक्ने क्षमता हासिल गरिसकेका छन् । हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले हेक्का जरुरी छ कि अब पनि राष्ट्र र जनताप्रतिको दायित्वको ख्याल नगरी यस्तै उदासिनता देखाइरहने हो भने जनताले सदाका लागि बहिष्कार गर्ने निश्चित छ । ढिलो चाँडो यो वास्तविकतालाई निर्वाचनको मैदानमा स्पष्टसँग देख्न र भोग्न पाउनु हुने नै छ । प्रतिक्षा गर्नु मात्र अब तपाईं हाम्रो काम भएको छ ।
यहाँ दार्शनिक मन्टेस्क्यूको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यस सिद्धान्त अनुरूप एउटै व्यक्तिमा न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको शक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित रह्यो भने जनताले उचित न्याय पाउन सक्दैनन् । जनताले आफ्ना हक–अधिकारको उचित उपयोग गर्न सक्दैनन् । यो लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नाममा सरासर जनतामाथि गरिएको अपमान हुनजान्छ । त्यसकारण यी शक्तिहरूलाई एउटै व्यक्तिमा निहीत नराखी पृथक–पृथक व्यक्ति विशेषलाई जिम्मा दिनुपर्छ । तब मात्र वास्तविक लोकतन्त्र समाजमा सञ्चालित भएको जनताले अनुभूत गर्न सक्नेछन् । यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने नेपालको यो विशिष्ट राजनीतिक अवस्थामा सहमतिको खोजीमा प्रधानन्यायाधीशलाई नै निर्वाचन गर्ने कार्यकारी अधिकार पनि दिएर जनताको हक अधिकार रक्षा हुन्छ भने एमाओवादीले प्रस्ताव गरेको यो विषय पनि युग निरपेक्ष हुन सक्दैन । यो प्रस्ताव लोकतन्त्र सापेक्ष अवश्य हुन सक्छ । तर, यस विषयमा सबै जिवित दलहरूको हु–बहु सहमति हुन जरुरी छ । सहमति यस विषय माथि हुँदै छ भने दार्शनिक मन्टेस्क्यूको विचार नै नेपाल र नेपाली जनताका लागि सर्वमान्य विषय हो भनी सुगारटाइँ गर्नु आवश्यक छैन ।
नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमाथि उल्लेख भए अनुसार हामीले यो परिस्थितिलाई यसरी बुझ्नुपर्छ । हाम्रो राजनीतिक परिवेशमा देखिएका असहज अवस्थाहरूलाई शीर्ष राजनीतिक तहबाट सुल्झाउन सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका बाधा, व्यवधान र तगाराहरू सहमतिको आधारमा खोलिनु पर्ने अवस्था हो । यो अवस्थालाई वार्ता, संवाद र छलफलमार्फत नै समाधान गरिनुपर्छ । आगामी दिनमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण र गम्भीर विषयमा छलफल गर्दा अन्य साना राजनीतिक दलहरूलाई समेत वार्ता प्रक्रियामा सहभागी गराउनु जरुरी छ । चार वर्षको समय खर्च गरी अर्वांैको राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च गरी सक्दासमेत नयाँ संविधान बन्न नसकेको यो अवस्थाप्रति हामी सबै गम्भीर हुनैपर्छ । आज हरेक नेपाली नागरीक नयाँ, नौलो र न्यायपूर्ण उन्नत समाजको खोजीमा छ । जहाँ हरेक नेपालीले आफ्नो दैनिक जीवनयापनलाई सहज रूपमा गुजार्नका साथै समृद्ध मुलुक निर्माणको पथमा लम्कन पाउन । आजको वास्तविक आवश्यकता पनि यही नै हो । यसैलाई हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वकर्ताले मिहीन ढंगले विश्लेषण गर्दै युग सापेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाइ संस्थागत गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । साथै, आमनागरिकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सर्वप्रथम गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील विषयको गयारेन्टी गर्न जरुरी छ । त्यस्तै आगामी दिनमा भूमि व्यवस्थापन, कृषी, जलस्रोत, उद्योग व्यवसायलगायत क्षेत्रको आमुल विकास कसरी गर्नु सकिन्छ भनेर आवश्यक रणनीति तय गरिनुपर्छ । यी सबै विषयमा आज के गर्ने र भोलि के गर्नुपर्छ भनेर दुरुस्त कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ । यी क्षेत्रको विकासका लागि मित्र राष्ट्रहरूबाट आउने सुझाव र सहयोगलाई दबाब ठान्नु मुर्खता साध्नु मात्र हो । सुझावहरूलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिई धन्यवाद दिन सक्नुपर्छ नकि दबाबमूलक रूपमा मुलुक झापडका रूपमा ठान्नु हँुदैन ।
माथि उल्लिखित विषयलाई यही थाती राखेर अलिहेका लागि मुलुकसामु देखिएको संवैधानिक र राजनीतिक संकट समाधानका लागि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व इमान्दारिपूवर्क लाग्न जरुरुी छ । अहिलेको अवस्थामा सहमति गरेर हुन्छ कि दबाबमुलक जनआन्दोलन गरेर हुन्छ जसरी भए पनि गतिरोधलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि मात्रै एकापसमा लड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई सबैले बुझ्न जरुरी छ । मुलुकमा हुने जुनसुकै दुर्घटनाबाट पनि अरू कसैलाई नभई हामी नेपाली र हाम्रो मुलुकले नै नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।