निर्वाचन नगराउने हर्कत

मुलुक दिनप्रतिदिन गभ्भीर संकटमा फस्दै गइरहेको छ । शान्ति, संविधान र अग्रगमनको यात्रा प्रतिगमनतर्फ उन्मुख छ । राजनेताहरू व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थमा विभाजित भएर अन्यौल र निर्णयहीन अवस्थामा पुगेकामा आम नागरिक मर्माहित छन् । नेपाली जनताको सर्वाधिक आशा र भरोसाका सत्तारूढका रूपमा उदाएका डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि उनको भूमिका मुलुकलाई असफलताको रसातलमा धकेल्नेतर्फ उद्धत रह्यो । शान्ति र संविधानका लागि केही गर्न नसकिए डेढ महिनामै सरकार छाड्छु भन्ने बाबुरामले डेढ वर्ष बित्दा पनि केही गर्न सकेनन् । संविधानसभा विघटनपछि स्वत: कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुरामको सरकारी मण्डलीले महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय, लाभका पदहरूमा जथाभावी नियुक्ति र सरकारी ढुकुटीको चरम दुरूपयोग गरेका छन् । पद र पैसाको लोभमा लिप्त मधेसी दललाई साथमा लिएर नेपाली राजनीतिको ढिकीच्याउँको शक्ति सन्तुलनको सत्तारूढमा राख्न सफल एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ढाडस पाएर डा. बाबुराम बेलगाम ढंगले काम गरिरहेका छन् । संवैधानिक रिक्तताको फाइदा उठाउँदै डा. बाबुराम र लोभपापमा कीर्तिमान कायम गरिरहेका मन्त्रीहरू नेपाली राजनीतिका लागि मात्रै नभएर प्रमुख सत्तारूढ दल र स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि घाँडोसावित भइरहेका छन् ।
पार्टीभित्र र अन्तरपार्टीमा कमजोर रहे पनि अर्थमन्त्री हुँदा गरेको कामबाट प्राप्त अपार जनमत र बौद्धिक छविका कारण प्रचण्डले डा.बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बाध्यतावश स्वीकार्नु परेको थियो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा रूपान्तरण हुने अवसर मधेसी दलहरूसँगको अपारदर्शी सम्झौताका कारण डा. बाबुरामले गुमाए पनि परिस्थिति उनको पक्षमा बनेको थियो । त्यसैले उनको सरकारमा प्रमुख विपक्षी दलहरूको परिस्थितिको बाध्यतालाई बुझेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सामेल भएका थिए । संविधानसभाको अवसान गर्ने उनको नियतसँग ती दलहरू सहमत नभएकाले सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भए । आफूलाई संविधान सभाको जननी ठान्ने बाबुरामले त्यसको अवसानको नायक नै बने । साथै नवस्थापित गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने सन्दर्भमा सर्वाधिक नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । मंसिर ७ गते आफैँँले घोषणा गरेको निर्वाचन गर्न पनि उनी सफल भएनन् । उनलाई पदमुक्त गरेर राष्ट्रिय सहमतिको निर्वाचन सरकार बनाउनका लागि धेरै विकल्पहरू आए । संवैधानिक र संसदीय रिक्तताका कारण पदबाट हटाउन पनि जटिल भयो । नयाँ सरकारका लागि राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेको फाइदा बाबुराम मण्डलीले उठाइरहेको छ । दुईतिहाइ वा बहुमत प्राप्त पूर्ण कार्यकालका लागि भर्खरै पदबहाल भए जसरी डा. बाबुरामले काम गरिरहेका छन् । नीतिगत र कार्यक्रमिक निर्णय, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा अनि राज्यकोषमाथि लुट मच्चाएर डा. बाबुराम मण्डली मुलुकलाई बर्बाद बनाउने अभ्यासमा उद्धत छ । मुलुकको राष्ट्रियता, अखण्डता र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई समेत कुण्ठित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय चासो र हस्तक्षेपलाई क्रियाशील बनाएका छन् । संवैधानिक हैसियत गुमाएका प्रधानमन्त्रीले संविधानको घोषणा गर्दासम्म बहाल रहने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई टेरेनन् अनि विपक्षी दलरूपलाई गन्दै गनेनन् ।
डा. बाबुरामको बहिर्गमनका लागि पछिल्लो पटक अघि सारिएको प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्प पनि कामयाब बन्न सकेको छैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुखलाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनाउने विदेशी शक्ति केन्द्ररूपको प्रस्तावमा राष्ट्रपति सहमत भए किनभने डा. बाबुरामलाई पदमुक्त गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने अरू प्रस्तावरूपमा सहमति हुन सकेन । एकीकृत माओवादीको राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र सेनामा हस्तक्षेप गर्ने र निजी रूपमा भन्नुपर्दा डा. बाबुरामको नियोजनका लागि स्वयं प्रचण्डलाई यो नै सर्वोत्तम विकल्प बन्न सक्यो । दलीय लोकतन्त्रमा निर्दलीय त्यसमा पनि न्यायालयका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दलहरूको यो कदम सर्वाधिक विवादित र विभाजित बन्यो । यो विषयमा एकीकृत माओवादी र सत्तारूढ मधेसवादी दलभित्र सर्वसहमति भए पनि अरू दलमा पनि समस्या देखियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) भित्र विवाद अहिले पनि दुईधार छ, नेकपा माओवादीलगायत कतिपय दल सडक आन्दोलनमा छन् । बार विपक्षमा छ र अनि नागरिक समुदाय विभाजित छ । उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्व दैनिकजसो छलफलमा छन् सहमतिउन्मुख भन्छन् र फेरि बैठकचाहिँ निष्कर्षविहीन हुने गरेको छ । कतिसम्म भने अदालतको निर्णय नआउँदै प्रधानन्यायाधीशलाई सम्भव भए आजै नभए भोलि प्रधानमन्त्रीको सपथ गराउने गत बिहीबार जानकारी गराएका थिए । शुक्रबार सकारात्मक थियो फेरि शनिबार निष्कर्ष निस्कन सकेन । छलफल, वार्ता एकैछिन् र दिनमा सकारात्मक हुन्छ अर्कोदिन फेरि नकारात्मक । तुरुन्तै सडक आन्दोलन अनि तुरुन्तै वार्ता । कहिले त सहमति र सम्झौता भइहाल्छ फेरि कार्यान्वयनमा समस्या । मुलुकमा धेरै दिन र महिनादेखि यो शृंखला निरन्तर जारी छ । आम नागरिक अवाक छन् । इतिहासमै असफल अनि मुलुकलाई अन्धकार सुरुङयात्रामा धकेल्न उद्धत डा. बाबुराम अहिले आफैद्वारा प्रस्तुत प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावको विपक्षमा छन् । अनेकन प्रस्ताव र विकल्पमा अरू राजनीतिक दल र दुनियाँलाई खेलाउँदै आएको एकीकृत माओवादी यो प्रस्तावमा पनि अरू लाई मूर्ख बनाउँदै छ । प्रधानन्यायाधीश विकल्प कार्यान्वयन भए त्यसलाई उपयोग गर्ने नभए वर्तमान सरकार यसै निरन्तर रहने वा विपक्षी दल थाकेर यही सरकारमा सामेल हुने वा प्रचण्ड स्वयं प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने निष्कर्षमा एकीकृत माओवादी छ । यो वा त्यो बहानामा आफू चर्चा र शक्तिको केन्द्रमा रहिरहने र सर्वसत्तावादलाई अझ सघन र संस्थागत गर्ने दाउमा छ । यसलाई नबुझेर वा बुझेर पनि विपक्षी दलले विकल्प पहिल्याउन सकिरहेका छैनन् । सडक आन्दोलनले विकल्प कार्यान्वयन गर्ने प्रकृतिको आकार ग्रहण गर्ने अवस्था छैन । राष्ट्रपतिलाई गुहार्ने प्रयत्न पनि परिणाममुखी हुन सकेन । उनको पहलकदमी र आँट हस्तक्षेपकारी र समाधानमुखी हुन सकेन ।
फेरि पनि प्रधानन्यायाधीशको विकल्प अब बाध्यताको उपज बन्न पुगेको छ । यद्यपि उनी प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दा पनि नबन्नेतर्फ पल्ला भारी हँुदै गएको छ । डा.बाबुराम मण्डलीको बहिर्गमनको विकल्पको रूपमा यो आए पनि पहिलो कुरा त कार्यान्वयन हुने सम्भावना कमजोर छ र कार्यान्वयन भइहाले उक्त सरकार पनि असफल भए मुलुक सिधै सैनिक वा कुनै प्रकारको अधिनायकवादमा फस्ने खतरा देखा परेको छ । दलहरूबीचको वार्ता अहिले माओवादी लडाकुको दर्जामिलानमा गएर अडकिएको छ । त्यही कारणले नयाँ सरकार वा निर्वाचनको वातावरण नबन्ने भन्नुको अर्थ माओवादी निर्वाचन चाहँदैन वा यही स्थितिमा यही सरकारको निरन्तरताको लागि प्रयत्नशील छ भन्ने देखिन्छ । फेरि बखेडा अर्को ठाउँमा पनि हुनेछ, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन र युद्धकालका घटनाहरूमा माफी दिने सवालमा दलहरूबीच कुरा मिल्ने अवस्था छैन । यी कुराहरू नमिलेसम्म नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छैन । अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा आफँैमा निर्विवाद बन्न सक्दैन । त्यसैगरी अन्तरिम संविधानमा रहेको बाधाअडकाउ फुकाउलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सवालमा पनि त्यति चाँडो सहमति हुने अवस्था छैन । फेरि पनि निर्वाचनको अर्को कुनै विकल्प छैन । जुनसुकै हालतमा पनि जेठमा निर्वाचन गर्ने कुराको ग्यारेन्टीको आधारमा वर्तमानको अन्यौलता र अनिर्णयको अवस्थाको अन्त्य गर्न सबै राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्छ ।