प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर नयाँ चुनावमा जाने एक किसिमको सहमति बनिसकेको वातावरणमा दलहरूले फेरि किचलो झिक्न थालेका छन् । कुनै दल आफ्ना पुराना अडान दोहोर्याउन थालेका छन् भने कुनैले अर्को अत्तो झिक्न थालेका छन् । माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा चार ठूला दलले प्रधानन्यायाधीशका नाममा सहमति जनाइसकेपछि अरू सानामसिना र राजनीतिमा आफ्नो अनुचित भाग खोज्ने दलहरूले एकपछि अर्को बखेडा झिकिरहेका छन् । यसरी एकातिर सहमतिको रटान जोडतोडले राजनीतिक वातावरणमा गुन्जिरहेको छ भने अर्कोतिर त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयनमा आउन नदिन एकपछि अर्को बखेडाको खेती पनि सँगसँगै मौलाइरहेको छ । यो प्रवृत्तिले समाधानको कस्तो दिशा प्रत्याभूत गर्ला ?
सोच्नुपर्ने विषय हो, नेपाली राजनीति अहिले समस्या, निष्कर्षहीनता र वादविवादको गोलचक्करमा अलमलिएको छ । सबै नेताजेतादि आफँैमा अलमलिएका छन् । कसैसँग कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण छैन । सर्वमान्य नभए पनि कम्तीमा धेरैले मान्ने किसिमको राष्ट्रिय व्यक्तित्व भएको कोही एकल नेता पनि देखिएको छैन । सबै नेता कोभन्दा को कम, अझ, तँभन्दा म ठूलो भन्ने मान्यताले ग्रस्त छन् । यही कारणले न सुशील कोइराला न पुष्पकमल दाहाल, न बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा अथवा अन्य कसैप्रति सम्मानभाव देखिँदैन वा उनीहरूले गरेका आग्रह मान्ने अवस्था नै कहीँ कतै छैन । सूर्यबहादुर थापा अथवा लोकेन्द्र चन्द प्रभृत्ति अहिलेका लागि आउटडेटेड भइसकेका छन् । यस्तो स्थितिमा कुनै गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाएर अघि बढ्न कुन कुराले बाधाअडकाउ पुर्याइरहेको हो भन्ने रहस्यको विषय बनेको छ ।
पछिल्लोपटक शनिबार र आइतबारसमेत बसेको चार ठूला दलको बैठक पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै फेरि एकपटक विनानिष्कर्ष नै समाप्त भयो । पहिलेजस्तै फेरि पनि उही मतदाता नामावली, नागरिकता सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता आयोग गठन लडाकुको दर्जा निर्धारण अदि विषयमा दलहरूबीच विवाद बल्झियो । यी विषयहरू चुनावअघि टुंग्याउने वा चुनावपछि भन्ने विषयमै दलहरू अलमलिइरहेका छन् । माओवादीइतर दलहरू चुनावअघि यी कुराहरू टुंगो लगाए माओवादीलाई नै बढी फाइदा पुग्ने विचारमा छन् भने माओवादी कम्तीमा नागरिकता सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता आयोग गठन र लडाकुको दर्जा निर्धारण चुनावअघि गर्दा प्रभावकारी ठहरिने सोचमा छ । यी चार दलबाहेक अन्य दलहरू प्रधानन्यायाधीशको नाममा भन्दा पनि कुनै साना दलकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने तर्क अगाडि सारिरहेका छन् ।
सहमतिको रटानबीचमै प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले, उनको नाममा सर्वसम्मत भइहालेको अवस्थामा पनि एकैजनाले प्रधानन्यायाधीश र प्रमको पद सम्हाल्ने हुन् अथवा प्रम बन्नुअघि उनले खाइपाई आएको प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा गर्ने हुन् भन्ने विषय नै हालसम्म आफैँमा ठूलो अन्योलको विषय बनिरहेको छ । सहमतिको रटानबीचमै पनि स्वयं प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण यस विषयमा अगाडि सारिसकेका छैनन् । यहाँनिर फेरि पनि समस्याको कारकमा प्रधानन्यायाधीश रेग्मी नभएर खुद दलहरू नै हुन् । दलहरू चुनावी सरकार र त्यससम्बन्धी तमाम प्रक्रियाबारे आपसमा स्पष्ट र सर्वसम्मत नभईकन प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र विवादको घेराभित्र हुलेर समाधान निकाल्न सकिँदैन । माथि उल्लेखित विवाद संविधानसभा र त्यसपछिको समयमा पनि निरन्तर उठ्दै आएका र समाधान हुन नसकेका विषय हुन् । ती विवाद अहिले फेरि चुनावी सरकार निर्माणको चरणमा उठाएर विवादलाई नयाँ सिराबाट सुरु गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन । त्यसैले दलहरू पहिले चुनावी सरकार निर्माणअघि विवादका कुनकुन कुरा थाती राख्ने र केकति विषयमा मिल्न सकिने किसिमका छन् र कुनकुुन आधारभूत विषय चुनावी सरकार निर्माण भइसकेपछि मिलाउन सकिन्छ भन्ने टुंगोमा पुग्न जरुरी छ । यसले मात्र अहिलेको परिस्थितिमा ठोस निकास दिन सक्छ । अन्यथा विवाद बढाएर समय गुजार्दै जाने र निष्कर्षहीन बैठकका शृंखलाबीच सहमतिको रटान मात्र समाधान हुनै सक्दैन ।
प्रतिक्रिया