ठसठसी कन्दै वार्ता

आमरण अनशन बस्ने अघिल्लो दिन फागुन १० गते शारदा भुसालजीले यो पङ्तिकारसँग भेट्नुभएको थियो । उहाँले उठाएका विषय अति सामान्य थिए तर उहाँले पाएका हन्डर, गोता, हैरानी, टेन्सन र अत्याचार असामान्य थिए । चार वर्षअघि शारदा भुसालजीले बनौलीदनौली गाविस (महोत्तरी)को, श्यामलाल साहले लोहारपट्टी गाविस (महोत्तरी)को र राजकिशोर साहले सुन्दरपुर गाविस (महोत्तरी)को स्थानीय निकायमा भएका भ्रष्टाचारलाई कोट्याउनुभएको रहेछ । धेरै मिहिनेत गरेर भ्रष्टाचारका तथ्य प्रमाणहरू संकलन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाँदा सिडिओले वास्ता गरेनछ । अख्तियारमा जाँदा पनि छानबिन गर्न अनिच्छा देखाएपछि डेढ वर्षअघि पनि उहाँले आमरण अनशन बस्नुभएको रहेछ । आमरण अनशनको तेह्रौँ दिन सरकारले मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन सचिव डा.त्रिलोचन उप्रेतीजीको संयोजकत्वमा पठाएको टोलीले वार्ता गरी २०६८ असोज ६ गते सम्झौता गरेको रहेछ । सम्झौता अनुसार गठन गरिएको छानबिन आयोगले अनुसन्धान गर्दा उहाँहरूले औँल्याएका भन्दा हजारौँगुना बढी भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएछ । आयोगको प्रतिवेदनलाइ अख्तियारमा पठाइयो । तर, अख्तियारले त्यो प्रतिवेदनलाइ पटक्कै महत्त्व नदिएपछि आजित भएर उहाँले पुन आमरण अनशनमा बस्ने निर्णय गर्नुभएको रहेछ ।
मैले उहाँलाई, ‘बरु रिले अनशन बसौँ तर आमरण अनशन नगरौँ’ भनेँ । नेपालमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरू भ्रष्टचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन्, राज्य गैँडाको छाला जत्तिकै सम्वेदनहीन छ र प्रशासनिक पदाधिकारीहरू निर्मम र कठोर छन् । यिनीहरूको लागि शारदा भुसाल सहिद हुनु र गल्लीको भुस्याहा कुकुर मर्नु बराबरी छ तर भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाउन शारदा भुसालजी जस्तो साहसी र दृढ महिलाको जरुरत र महत्त्व छ भन्ने सोचेर मैले त्यसो भनेको थिएँ । तर, उहाँले मान्नु भएन । राज्यले उहाँप्रति दर्शाएका अपमान र तिरस्कारको चरमोत्कर्ष सुनेपछि उहाँलाई बढी सम्झाउन सकिनँ ।
११ गते अनशन सामान्य तवरबाट सुरु भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको निर्देशन भन्दै सिडिओले शारदा भुसालविरुद्ध सम्पूर्ण प्रहरीशक्ति प्रयोग गरे । सर्वप्रथम त अख्तियार अगाडि अनशनको तैयारी गर्दै रहेकी शारदाजीलाई कर्‍यापच्याप पारी भ्यानमा कोचेर कमलपोखरी पुलिस चौकीमा ल्याई फालिदिए । दुई दिन र दुई रात कमलपोखरी पुलिस चौकीमै राखे । १२ गते साँझ छाड्ने संकेत पाइएकोले आमरण अनशनलाई निरन्तरता दिनको लागि रत्नपार्कको शान्तिवाटिकामा टेन्ट गाडियो । शारदाजीलाई त छाडेनन् नै, उल्टै टेन्टसमेत लुटेर लगे । १३ गते शारदाजीलाई छाडे, तर टेन्ट फिर्ता गर्न ठाडै इन्कार गरे । टेन्ट नभए पनि शान्तिवाटिकाको खुला चौरमा बसेर आमरण अनशन बसिरहनुभएको थियो । सरकारलाइ त्यो पनि सह्य भएन । प्रहरी आए, र पक्डेर लगी दरबारमार्ग प्रहरी चौकीमा राखे । यी अत्याचार प्रत्यक्ष देखिरहनुभएका राष्ट्रिय मानवअधिकार सरोकार केन्द्रका कोषाध्यक्ष बिके अर्यालजीले बन्दीप्रत्यक्षिकरणको रीट हाल्ने सल्लाह दिनुभयो । उहाँकै पहलमा वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीजीले रिट लेखिदिनुभयो । रिट हाल्न सर्वोच्च अदालततर्फ जाँदै थियौँ, ‘रिट नहाल्नुहोस्, छाडिदिन्छौँ’ भन्ने खबर आउन थाल्यो । शारदाजीलाई छाडेर मात्र पुग्दैन, टेन्ट पनि फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सर्त राख्यौँ । टेन्ट पनि दिने भएपछि शारदाजीलाई लिन गयौँ । शान्तिबाटिकामै टेन्ट गाड्यौँ र शारदाजीले त्यहीँ बसेर आमरण अनशनलाई निरन्तरता दिनुभयो ।
शारदाजीको अभियानमा मेडियाले साथ दिए । राष्ट्रका प्रबुद्ध बर्गले सहानुभूति राखे । धेरै राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू र मिडियाले आवाज गुञ्जायमान गरिरहे तर सरकारको कानमा बतास लागेन । अनौठो के भयो भने एक हप्तापछि जब दातृराष्ट्र र ‘डोनर एजेन्सी’को ध्यानाकर्षण भयो तब सरकार नामको जीवले ताउरमाउर गर्नथाल्यो । यो घटनाले नेपाल भन्ने राष्ट्रको सरकार, राज्य र नेताहरूले जनता रोउन्, कराउन्, चिच्याउन् वा मरि नै रहुन् त्यसको मतलव राख्दैन तर दातृराष्ट्र र डोनर एजेन्सीहरूले तेर्सो नजर मात्रै लगाउँदा पनि थरहरी हुँदा रहेछन् भन्ने पुष्टी गर्छ ।
आमरण अनशनको आठौँ दिनको साँझ वार्ता सुरु भयो । सरकारी वार्ताटोलीबाट मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, मन्त्रिपरिषद्का सचिव राजुमान सिंह मल्ल, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव शान्तमान श्रेष्ठ, अख्तियारका प्रवक्ता कृष्ण ढुंगाना र काठमाडौंका प्रजिअ चुडामणि शर्मा थिए । शारदाजीको तर्फबाट कल्याणदेव भट्टराई, आनन्दराम पौडेल, विकास लकार्इं खड्का, श्रीकमल द्विवेदी र श्यामलाल शाह थिए । केदार खड्काजीले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको थियो । आमरण अनशन बस्नुभएकी शारदाजीलाई काठमाडौंका सिडिओले दिनदिनै लखेटिरहेको प्रसंग सुरुमै उठ्यो । यतिसम्म अमानवीय, दुच्छर र निकृष्ट व्यवहार गरेकोमा सरकारी पक्षले ‘सरी’ भन्ने त कुरै छाडौँ रियलाइज गर्नसमेत् चाहेन । यो प्रसंगमा हृदयेश त्रिपाठीजीले, शारदाजीलाई सरकारले लखेटेको, खेदेको, अपमानित गरेको र तिरस्कार गरेको विषयलाई इस्यु नबनाइदिन आग्रह पो गर्न थाल्नुभयो ।
वार्तामा सरकारी पक्षका पदाधिकारीहरूको प्रस्तुति कब्जियत भएका व्यक्तिले ठसठसी कनिरहेको भन्दा कत्ति पनि फरक थिएन । शारदाजीको मुख्य माग नै छानबिन आयोगको प्रतिवेदनलाइ अख्तियारले कारबाही प्रक्रियामा लगेन भन्ने थियो । उहाँहरूले ‘अख्तियार’ को विषयमा कुरै गर्नु हुँदैन, ‘अ’ पनि उच्चारण गर्नुहुँदैन भनिरहनुभयो । पञ्चायतकालमा राजपरिवारका विषयमा बोल्न र लेख्न हुँदैन भनेर दरबारलाई जसरी रहस्यमय बनाइन्थ्यो, त्यसैगरी अख्तियारलाई अति देवत्वकरण गर्न खोजिँदैथ्यो । राज्यव्यवस्थामा जवाफदेहिता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, यहाँ राज्यका मन्त्री र सचिवहरू नै जवाफदेहिताको जिम्मेवारीबाट टकटकिइरहनुभएको थियो । अख्तियारको छानबिन अनुसन्धान–प्रक्रियामै प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालतले ८/९ महिनाअघि आनन्दप्रसाद खनालको केसमा गरेको टिप्पणी र विशेष अदालतले सुडान, डाफर केसमा गरेको टिप्पणीलाई समेत् सन्दर्भमा राख्न निकै गाह्रो परिरहेको थियो । कुनै पनि विषयमा टसमस नगर्ने मानसिकता बोकेर उहाँहरू आउनुभएको प्रष्टै वुझिन्थ्यो । यही ‘टग अफ वार’ गर्दागर्दै रातिको १२ बजेकोले त्यसदिनको वार्तालाई यत्तिकै स्थगित गरियो । अघिल्लो दिनको वार्तामा अह्ररो भएर प्रस्तुत हुनुभएका सरकारी वार्ताटोलीले भोलिपल्टको वार्तामा भने अख्तियारको विषयमा सहज र स्वाभाविक देखिनुभयो । त्यतिमात्र हैन, भोलिपल्टको वार्तामा अख्तियारका प्रवक्तालाई समेत् टोलीमा सामेल गर्नुभएको थियो । यति सहज नबन्नुभएको भए वार्ता असफलमात्र होइन, निरर्थक नै हुने सम्भावना थियो ।
भोलिपल्ट पनि अपराह्न चार बजेबाट सुरु भएको वार्ता राति ११:३० मा सम्पन्न भयो । दुई दिन रात–रातभरी घमासान गरेर वार्तालाई एउटा टुंगोमा त पुर्‍याइयो तर उहाँहरूले नयाँ–नयाँ र अनौठा अडंगा तेस्र्याउन छाड्नुभएन । वार्ताका निस्कर्षलाई समेटेर उहाँहरूले एउटा प्रेस–विज्ञप्ति फाल्ने तैयारी गर्नुभयो । त्यो देख्नासाथ, प्रेस–विज्ञप्ति फालेर झारा टार्ने विषय होइन, दुईपक्षबीच सम्झौता नै हुनुपर्छ भनेर यो पङ्तिकारले घोर आपत्ती जनायो । एउटा प्रेस–विज्ञप्ति फाल्नुथियो भने दुई पक्ष बसेर रात–रातभरी वार्ता गरिरहन जरुरत थिएन भनेर हाम्रो टोलीले अडान राख्यो । हृदयेश त्रिपाठीले, ‘हामीलाई म्यान्डेट छैन’ भनेर लाचारी दर्शाउनुभयो । ‘म्यान्डेट थिएन भने, यसो गफगाफ गरेर यिनीहरूलाई फस्ल्याङफुस्लुङ् पारुँ भनेर आउनुभएको हो ?’ भनेर यस पङ्तिकारले बारम्बार राखेको प्रश्नमा उहाँहरू निरुत्तर बन्नुभयो । धेरै झ्याङलझुङल पारेपछि बल्ल–बल्ल ‘सम्झौता’ लेख्न त तैयार हुनुभयो तर दस्तखत गर्न सबै हच्के । ‘कसैलाइ सक्दिनँ, कान्छी वजुलाई’ भनेभैँm ठूलाबडा सबै हच्किसकेपछि त्यहाँ कान्छो ठहरिएका प्रजिअ चुडामणि शर्मालाइ हस्ताक्षर गर्न लगाइयो । ती ठूलावडा भनौँदाहरू रोहवरमा समेत् देखिन चाहेनन् । कतिसम्म भने वार्तामा को–को उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भनेर सम्झौतापत्रमा लेखेकोसमेत् हटाउन लगाए । उहाँहरू आफ्नो नाम कतै नआओस् भनेर अतिसय सतर्क थिए । राति–राति वार्ता गर्नुको अर्थ के रहेछ भनेर बल्ल हामीले बुझ्यौँ । ‘अनशन तोडेपछि शारदाजीलाई तत्कालै अस्पताल लैजानुपर्छ, अस्पतालको शुल्क र अनशनस्थलको टेन्टको भाडा सरकारले दिन्छ’ भनेर हामीलाई आश्वस्त पारिरहनुभएको थियो । हामीले पत्याएका पनि थियौँ ं। विकास खड्काजी धेरैपटक धाउनु पनि भयो, तर दिएनन् । टेन्टको भाडा दिनेभनेर झुलाएको र सम्झौतापछि जनकपुरमा भएका व्यवहारले यो सम्झौता पनि बेवारिसे बन्ने संकेत गरेको छ ।