महिला सशक्तीकरणको खाँचो

ऐतिहासिक रूपमै समाजमा महिला र पुरुष बीचमा समाज रूपान्तरणका निमित्त विषेश भूमिका रहँदै आएको छ । सायद समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले पनि होला घर समाज गाउँ सहर जिल्ला हुँदै राष्ट्रसम्म यी दुवै जीवले यस ब्रह्माण्डमा बेग्लै पहिचान बनाएका छन् । समय अनुरूप परिवर्तन हुँदै जाँदा मानव समुदायको उत्पत्तिदेखि नै सहकार्य सहकारीतालाई जोड दिइएको पाइन्छ । तथापि विश्वका अन्य देशको तुलनामा हाम्रो देशमा भने समाज र सहकारीमा महिलाको भूमिकालाई गौण राख्ने प्रयास भएको छ ।
मानव सभ्यताको उत्पत्तिदेखि नै दैनिक क्रियाकलाप होस या कुनै परिवर्तन गर्न महिलाको सहकार्य लिने गरिएको थियो । जब समाज रूपान्तरित हुँदै गयो त्यतिबेला एउटा यस्तो वर्ग देखा पर्‍यो जसले महिलामाथि स्वविवेक र आत्म निर्णय गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै सो अधिकार आफैँले प्रयोग गर्न थाल्यो । महिलालाई मुख्य भूमिका होइन सहायक भूमिकामा प्रयोग गर्ने परिपाटीको विकास भयो र एकपछि अर्को गर्दै महिलाका अधिकार आफूमाथि केन्द्रित गरियो । नेपाली समाजमा महिला अधिकारलाई केही उदारका साथ हेरिने गरिन्थ्यो । तर, हाम्रा मित्र राष्ट्र भारत र चीनका खुल्ला समाजबाट सिकाएका पाठले महिलामाथिको अन्याय अझ बढेको पाइन्छ । चिनियाँ महिला अलि उदार भए पनि हिमाली क्षेत्रसँग हाम्रो भूमि कम जोडिएकाले त्यसको प्रभाव हाम्रो नेपालमा कम परेको देखिन्छ । केही माथिल्लो क्षेत्रका महिलाहरू वैदेशिक संघ संस्था खोल्ने जस्ता काममा अगाडि देखिन्छन् । उनीहरूमा चीनको तिब्बतको प्रभाव विशेष देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा तिब्बती महिलाभन्दा भारतको विहार प्रान्तका महिला सामाजिक रूपान्तरणमा निकै पछाडि छन् ।
महिला अधिकारका सवालमा भारत कम उदार हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । महिला चुलाचौकाको सिमाना भित्रनै केन्द्रित भएको देख्न चाहन्छन् भारतीयहरू । यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । महिलाहरू स्व इच्छाले खुलेर अगाडि बढ्न सकेका छैनन्् । यही महिलामाथिका विभेदसँगै समाजमा छोराछोरीको वर्गीकरणबीच असन्तुलन पैदा भएको छ । नभए एउटै कोखका सन्तान कसरी फरक हुन सक्छन् छोरो जन्मिए पैत्रिक सम्पत्तिको मालिक बन्छ भने छोरी जन्मिए सम्पत्तिबाट वञ्चित हुनुपर्छ यो नै विभेदको पहिलो खुड्किलो हो ।
केही– वर्षदेखि महिलाहरूले आफूमाथिको सामाजिक विभेदलाई कम गर्न सहकारीलाई स्रोतको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । पुरुषसरह आर्थिक क्रियाकलापमा महिला पनि अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने देखाउने प्रयास हुन थालेको छ । कैयौं सहकारी संस्थामा महिलाहरूले नेतृत्व गरिरहेका छन् । आर्थिक रूपमा सवल भएमा समाजका विभेदकारी नीतिसँग जुध्न सजिलो हुने उनीहरूको ठहर छ । वास्तवमा यो सही पहिचान पनि हो । जब आर्थिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बन्न सकिन्छ, त्यसपछि प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सजिलो हुन्छ, फेरि पुरुष वर्गनै प्रमुख भएर संचालित सहकारी संस्थाहरूमा पनि त्यहाँ काम गर्ने अधिकांश सदस्य महिला छन् । उनीहरू बजार बजार गएर रकम संकलन गर्नेदेखि लिएर आर्थिक क्रियाकलापमासमेत राम्रो काम गरिरहेका छन् । यसले पनि महिलाको भूमिका विशेष देखिन्छ ।
लैंगिक समानताको निमित्त आरक्षण उत्तम उपाय होइन भनि नेपाली महिलाले राम्रो बुझेका छन् । सहकारीताको माध्यमबाट महिला सदस्य बढाउन दबाब दिनुपर्दछ । ताकि निर्णायक भूमिकामा महिला पुग्न सकून् । त्यसका निमित्त महिला शसक्तीकरण गरिनुपर्दछ । यसले उनीहरूलाई पुरुषसमान भएर बाँच्न प्रेरणा मिल्छ ।
उनीहरू पुरुषसरह भएर बाँच्न चाहन्छन् । जसले गर्दा उनीहरू लामो समयसम्म खेलौनाका रूपमा रहन सक्दैनन् भन्ने पञ्चायती प्रयोगलेसमेत देखाउँछ । स्रोत साधनमाथिको पहुँचबाट वञ्चित गरिएका महिलालाई सशक्तीकरण गरी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित गर्नको निमित्त कुनै उपाए र पहल भएको छैन । र, कुनै वैकल्पिक उपायविना महिला आरक्षणमाथि प्रश्न चिन्ह उठाउनु फेरि पनि महिलालाई कहिल्यै माथि उठ्न नदिने चाल हो भन्न सकिन्छ ।
महिला र पुरुषबीचका समानता, महिला विकाश सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका विषयवस्तु हुन् । यसलाई लैंगिक समानता र क्षमताको कुरा गर्दा महिला विषय भनेर छुट्टै हेरिनु हुँदैन । महिला सहभागिता सशक्तीकरण भन्ने कुरा त दीर्घकालीन समाज निर्माणका केवल तरिकाहरू मात्र हुन् । राजनैतिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक परिवर्तन, आर्थिकसम्वृद्धि साथै वातावरण संरक्षणका निमित्त महिला र पुरुष बीचको समानताका निमित्त पूर्व आवश्यकता हुन् । महिला सशक्तीकरणमा थुप्रै सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाले प्रयासहरू गरिरहेका छन् । ती सबै निरर्थक भएका छन् भन्न सकिँदैन । थुप्रै परिवर्तन भइसके । तर, महिलामाथि हुने गरेका अन्यायले अझै निकास पाउन सकेका छैनन् । साधनका रूपमा अझै महिला प्रयोग भइरहेका छन् । सहकारीकै सन्र्दभमा भन्ने हो भने संचालक पुरुष हुन्छन् काम गर्ने महिला यस्तै उद्योग खोल्ने पुरुष हुन्छन् काम गर्ने महिला । क्षमता भए पनि निर्णायक तहमा महिला पुगेर पनि अधिकार दिइँदैन । संविधानले सबै नागरिकहरूका लागि समान अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । लिंग, जातको आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन । हामी २१ औं शताब्दीमा पनि भेदभावका कुरा गरिरहेका छौँ । यसरी देशले फड्को मार्दैन । महिला पछि पर्नु भनेको पुरुष पनि पछि पर्नु हो अन्तत: राष्ट्र पछि पर्नु हो । (लेखिका भ्याली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडकी कार्यकारी अध्यक्ष हुन्)