माओवादी द्वन्द्वकालमा थुप्रै ज्यादतीबाट भएका अमानवीय र निर्मम घटनाका कारण १६ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । धेरेको अंगभंग भयो । त्यतिकै संख्यामा सर्वसाधारणको सम्पत्ति कब्जा गरेर गाउँबाट लखेटियो । यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो घटना चितवनको बाँदरमुढेमा भयो । २०६२ साल जेठ २२ गते माओवादीले यात्रुबसलाई एमबुसद्वारा पड्काइयो र ३८ जना सर्वसाधारणको ज्यान लिइयो । यो जघन्य अपराध भएको सात वर्ष बितिसकेको छ । विद्रोही माओवादी अहिले सत्तामा आइपुगेको छ । घटना भएको केही समयपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत खुला राजनीतिमा आएर दुईपटक सत्ता समाली सक्यो । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बाँदरमुढेमा आफ्नो पार्टीको नीतिविपरीत आफ्नै कार्यकर्ताद्वारा जघन्य अपराध भएको भन्दै पीडितलाई राहत दिने वचन दिएका थिए । उनले बाँदरमुढेका पीडितको चित्त बुझ्ने राहत प्याकेज लिएर मात्र बाँदरमुढे जाने घोषणा पनि गरेका थिए । गत १७ गते अध्यक्ष दाहाल बाँदरमुढे पुगेर आफूले ६० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्णय गर्न लगाएर आफू बाँदरमुढे आएको सगर्व घोषणा गरे । तर, त्यो घोषणा प्रचारवाजी मात्र थियो भन्ने खुलेको छ । वास्तवमा बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई राहत दिने बाबुराम सरकारको कुनै नीति र निर्णय नभएको प्रधानमन्त्री स्वकीय सचिवले नै खुलासा गरेका छन् । एमाओवादीले यसरी पीडितमाथि राजनीति गरेकामा बौद्धिक क्षेत्र भने स्तब्ध बनेको छ ।
एमाओवादीका अध्यक्ष दाहालले घोषणा गरेको राहत दिन बाबुराम सरकार राजी नभएपछि मंगलबार उनले पार्टी कोषबाटै ६० लाख रुपियाँ राहत दिने निर्णय गरेको खबर आएको छ । यदि यो निर्णय साँच्चै लागू भएमा पीडितले राहत पाउनेछन् । तर, यो पनि उनको अर्को चालबाजी हो भने उनी बोलीको ठेगान नभएको मात्र होइन गरेको निर्णय लागू नगर्ने नेताका रूपमा पनि चिनिनेछन् । अन्तर पार्टी संघर्षका कारण आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष दाहालको निर्णय मान्न तयार देखिएन । जसले गर्दा बाँदरमुढेका पीडितलाई पार्टी कोषबाटै भए पनि राहत उपलब्ध गराउने निर्णय दाहालले गर्नुपर्यो । तर, जबसम्म पीडितले राहत पाउँदैनन्, तबसम्म पत्याउन सक्ने अवस्था छैन । बारम्बार झूठ बोल्ने र निर्णय भएका विषय पनि लागू नगर्ने दाहाल प्रवृत्ति यहाँ पनि लागू हुने ठानिएको छ । प्रतिपक्षीलाई बारम्बार झुक्याउँदै र ढाँट्दै आएका एमाओवादीका नेताहरूले पीडितमाथि पनि राजनीति गर्न थालेका छन् । यो संवेदनशील विषयलाई यसरी उछाल्ने काम गरिनु राम्रो होइन । यसले पीडितको पीडामाथि नुनचुक दल्ने काम गर्छ । तसर्थ, झुक्याउन छाडेर बाँदरमुढेका पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
पीडितहरूले न्याय पाएका छैनन् । पीडकहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूसँगै हिंड्ने र बस्ने गरेका छन् । उनीहरू न्यायको कठघरामा उभ्याउने काम सरकारले गर्नुपर्नेमा उल्टै उनीहरूको संरक्षण गरी रहेका छन् । यता पीडितहरू भने राहतसमेत पाउन नसकेर रोइरहेका छन् । कानुनी राज्यमा यो गतिविधि स्वीकार्य हुँदैन । बाँदरमुढेका मात्र होइन सबै पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । बाँदरमुढेका पीडितलाई राहत दिने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै पार्टी अध्यक्षको स्वकीय सचिवालयबीच हो र होइनको पक्ष र विपक्षमा विवाद चर्कनु बिडम्वना हो । अध्यक्ष दाहालले राहत दिने निर्णय गरेको विषयलाई प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले झूठको संज्ञा दिएर अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच चर्को विवाद रहेको सन्देश दिएको छ । यस विवादले पीडितले राहत नपाउने स्थिति बन्ने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । जुनसुकै अवस्थामा पीडितले न्याय र उचित राहत साथै पीडकले सजाय पाउनुपर्छ । अन्यथा न्यायप्रति मानिसमा वितृष्णा फैलन सक्छ ।
प्रतिक्रिया