काठमाडौंको चिसो मौसम बदलिइसकेको छ । गर्मीका कारण सडकमा पातलो र छोटा लुगा लगाउने जमात बढिसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने विषयले बढेको राजनीतिक तापक्रम भने क्रमश: घट्ने क्रममा छ । बनिसकेको सहमति कार्यान्वयन गर्नसमेत प्रमुख दलहरूलाई अर्को महाभारत भएको छ । आमजनतामा यो अन्तिम अवसरसमेत दलहरूकै कारण तुहिने आशंका बढेर गएको छ । कालो बादलमा चाँदाको घेरा भनेजस्तो आशाका त्यान्द्रा भने बाँकी नै छन् ।
दलहरूको खिचातानीबीच सरकारको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नाम नेपाली राजनीतिमा शुभसंकेतका रूपमा उदाएको थियो । अर्को आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका विपक्षी दलहरू र सत्तारूढ गठबन्धनको मोर्चाबन्दीले मुठभेड र द्वन्द्व लगभग टरेको थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने लिक छाडिसकेको नेपाली राजनीतिमा रेग्मीको नाम सञ्जीवनी बुटीका रूपमा आएको भन्न कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अतिक्रमण गर्नुहुन्न भन्ने मान्दामान्दै पनि संकटमोचनका निम्ति यसलाई लोकतन्त्र जोगाउने औषधिका रूपमा स्वीकार्य भएको हो । लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै आवधिक चुनाव भएकाले पनि रेग्मीको नेतृत्व अपरिहार्य भइसकेको छ । आखिर मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सहमति भइसक्दा पनि प्रधानन्यायाधीश रेग्मी किन प्रधानमन्त्री बन्न सकिरहेका छैनन् ? दलहरूबीचको मोलमोलाईको गाँठो कहाँनेर अडकिएको छ त ? सतहमा बाधाअडकाउ फुकाउ र संवैधानिक जटिलताको मुद्दा बाधकजस्तो देखिए पनि खास कारण अरू नै छन् । पहिलो कारण हो, नागरिकताको सवाल । मधेसको नागरिकता समस्या समाधान नभएसम्म मधेसवादी दलहरू निर्वाचनमा जान र त्यसका लागि बाधाअडकाउ फुकाउन तयार छैनन् । किनकि, नागरिकताको अभावमा मधेसमा यसबीचमा बालीग भएका मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछैनन ।
मधेसका बहुसंख्यक मतदाताले मतदान गर्ने अवस्था नआएसम्म निर्वाचनमा जानु मधेसवादी दलहरूका लागि फाइदाजनक देखिँदैन । राजनीतिक संक्रमणको यो घडीमा आफ्नो दरिलो मुद्दा लागू नभएसम्म मधेसवादी दल स्वयं नै सहमतिका लागि तयार हुने छैनन् । त्यसैगरी दलहरूबीच सहमतिमा तेर्सिएको अर्को मुद्दा हो, मतदाता नामावली । हालसम्म बालीग भएका नागरीकसमेत समेटिएको मतदाता नामावली तयार नभएसम्म मधेसवादी दलहरू निर्वाचनमा जान तयार हुनेछैनन । किनकि, मतदाता नामावली पुरानै भएकाले त्यसमा यसबीचमा बालीग भएका अर्थात् मतदान गर्न योग्य नागरिकलाई पनि मतदानमा समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यो मुद्दा किनारा लाग्न त्यति सहज छैन । दलहरूबीच सहमति हुन जटिल अर्को मुद्दा हो, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग । खासगरि एकिकृत नेकपा माओवादी जतिसक्दो चाँडो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर हिंसात्मक विद्रोहमा भएका सम्पूर्ण मुद्दालाई सदाका लागि किनारा लगाउन चाहन्छ । पछिल्लो कालखण्डमा एकातिर सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ पर्नु अनि स्वदेशमै पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या प्रकरण ठूलो मुद्दाका रूपमा उठ्नु माओवादीको टाउको दुखाइ हो ।
माओवादीका कुनै पनि नेता युरोप र अमेरिका भ्रमणमा जान संकोच मान्नुपर्ने अवस्था छ, अहिले । अनि स्वदेशमै पनि बारम्बार डेकेन्द्र थापा प्रकरण बल्झिनसक्ने खतरा छ । त्यसैले माओवादी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत विद्रोहकालमा भएका सबै घटनालाई ‘आम माफी’ मार्फत निप्टारा गर्न चाहन्छ र यसका लागि राजनीतिक सहमति खोजिरहेको छ । त्यसैले यो मुद्दा किनारा नलागेसम्म माओवादीले सहजै सत्ता छोड्छ भन्न सकिन्न । कांग्रेस र एमाले सहजै यो मुद्दामा सहमतिमा आउने संभावना छैन । किनकि, माओवादीलाई अप्ठयारोमा पार्ने विषय भनेकै द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरू हुन, जसको भूतले माओवादीलाई पछयाइरहोस् भन्ने उनीहरू चाहन्छन् ।
एकीकृत माओवादीको हालै सम्पन्न सातौं महाधिवेशनबाट पारित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधानका मूलभूत विषयमा दलहरूबीच सहमति नभएसम्म, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलगायतका मुद्दा किनारा नलागेसम्म माओवादीले सरकार छाड्नु आत्मघाती हुने ठहर गरिएको छ । माओवादीको आधिकारिक रणनीति डा. बाबुराम सरकारलाई नै कायम राख्ने भए पनि माओवादीले एकाएक प्रधानमन्त्रीका रूपमा रेग्मीको नामअघि सारेको छ । यहीँनेर माओवादीको भित्री आशय स्पष्ट हुन्छ । अन्य दलहरूले आफ्ना एजेन्डा स्वीकार नगरेसम्म माओवादी कुनै पनि हालतमा सहमतिका लागि तयार हुनेछैन । त्यसैले माओवादीले अहिले आफ्नै एजेन्डामा अन्य दलहरूलाई रूमलिन बाध्य पारिरहेको हो ।
त्यसैगरी दलहरूबीच फत्ते हुन बाँकी विषय हो, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरू । माओवादी लडाकूको समायोजन भए पनि उनीहरूको दर्जा के हुने भन्ने विवाद कायमै छ । माओवादीले माग गरेबमोजिम लडाकूलाई उच्च पद दिन अन्य दलहरू तयार छैनन् । यो विषय पनि पेचिलो छ । खिलराजको मार्गमा तेर्सिएका अन्य अवरोधमा नेपाल बार एसोसिएसनको विरोध आन्दोलन, मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा–माओवादीको शसक्त प्रतिकार अनि कांग्रेस र एमालेका दोश्रो पुस्ताका केही नेताहरूको असन्तुष्टि, एमालेभित्र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र महासचिव ईश्वर पोखरेल दलहरूको भूमिका र क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह उठने गरी दलबाहिरका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा निरंकुशता हावी हुनसक्ने खतरा औल्याइरहेका छन् । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले त पाँचथर पुगेर भनिसकेका छन्, अब प्रधानन्यायाधशीको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको संभावना छैन ।’ यति हुँदाहुँदै पनि यी सर्त राखिरहने र दलहरू टसमस नहुने स्थितिमै रहने हो भने सहमति बन्नसक्दैन । अब सर्तहरूको पनि मिलनविन्दु पहिल्याउनु आवश्यक छ दलहरूले । गिभ एन्ड टेक नभई सहमति बन्ने सम्भावना छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको समर्थन र दबाब तथा राष्ट्रिय बाध्यताका कारण निष्पक्ष निर्वाचनका लागि खिलराज नै उपयुक्त विकल्प हुन । अथवा खिलराजभन्दा उत्तम विकल्प अहिले अर्को देखिएको छैन । खिलराजलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दलहरू तयार छन् । खिलराज पनि राजी छन् । समस्या कति मात्र हो भने उनी कहिले र कसरी प्रधानमन्त्री बन्लान् ? सर्वोच्चको फैसला अगावै उनी प्रधानमन्त्री बन्लान् वा फैसला पर्खलान् ? र, त्यसबीच दलहरूबीच राजनीतिक लेनदेन टुंगिएर बाधाअडकाउ फुक्ला ? यी सबै विषय प्रतिक्षामै छन् । एकातिर प्रधानन्यायाधीशको पक्ष र विपक्षमा जनमत सिर्जना हुनु, अर्कोतिर दिनहुँजसो कार्यदलको बैठक बस्ने, दलहरूबीच सहमति भइसकेका बुँदामासमेत भाँजो हाल्ने, विभिन्न कुरा ल्याइरहने र शीर्ष नेतासमेत निर्णय लिन नसक्ने स्थिति देखिनुले विभिन्न आशंका बढ्नु स्वाभाविकै हो । यति हुँदाहुँदै पनि प्रमुख शक्तिहरूले रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जेठमा चुनावमा जाने रटान छाडेका छैनन् । कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको अहिलेको हालतमा जतिसुकै दाबी गरे पनि जेठमा चुनाव सम्भव देखिँदैन । भयो भने त्यसलाई चमत्कार माने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले पहिला राजीनामा दिने र बाधाअडकाउ फुकाउने ? या बाधाअडकाउ फुकाएर मात्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने ? दलहरूबीच विश्वासको संकटका रूपमा तेर्सिएको यो प्रश्नको पनि अविलम्ब हल हुनुपर्छ, यदि मंसिरसम्म निर्वाचन गर्ने हो भने । त्यसैले खिलराज मार्गका खाल्डाखुल्डीलाई सहमतिका आधारमा पुरेर मुलुकको शान्ति र संविधानको यात्रालाई अगाडि बढाउन ढिलाई गर्नुहुन्न । जति दिन खेर जान्छ, खिलराजको विकल्प पनि उम्किन सक्छ । दलहरूको अनावश्यक विलम्ब एउटा अन्तिम अवसरसमेत फुत्कने त्रासको प्रमुख कारण हो । राजनीतिक नेतृत्वले के बुझ्नुपर्छ भने सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशलाई धेरै विवाद र बहसमा ल्याउनुहुन्न । राजनीतिक दाउपेचमा पार्नुहुन्न । यो मौकालाई समेत दलहरूले समयमै कार्यान्वयन गर्न सकेनन् र र सफलता पाएनन् भने शीर्ष नेताहरूको क्षमतामै प्रश्न उठ्ने स्थिति आउँछ । त्यसैले चार दलका शीर्ष नेता प्रचण्ड, सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल र विजयकुमार गच्छदारले ठन्डा दिमागले सोचेर मुलुकको महासंकट समाधान गर्न तत्काल तत्परता देखाउनु आवश्यक भइसकेको छ । अब उनीहरूले विवादका मुद्दालाई टुंगोमा पुर्याउनैपर्छ । ताकि नेताहरूले मौकामा चौका हान्न सकून् र समयको बेगलाई बुझून् ।
प्रतिक्रिया