असफल नेताहरूको छेपारे प्रवृत्ति

Dirgha-Raj-Prasaiकांग्रेस, एमालेहरू आफूहरूलाई संसद्वादी भन्थे तर यिनीहरू पनि माओवादीकै पुच्छर बने । ०६३ सालपछि सत्तासीन दलका नेताहरूको छेपारे प्रवृत्तिले देश अन्योलग्रस्त बनेको छ । युगौँदेखि कुनै न कुनै संविधानमा हिँड्दै आएको नेपालमा किन संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भनेर देशको अधोगति गराउन खाजियो ? आफूहरू असफल भइसकेपछि लाज पचाउन कमजोर मनस्थितिका अराजनीतिक व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सत्तामा टाँसिइरहने दाउमा छन् । ०६३ सालपछिका सत्तासीन दलका नेताहरू विदेशी निर्देशन र सहयोगमा हिँडेका र प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई पनि विदेशीकै चासोमा सरकार प्रमुखमा नियुक्त गराउन लागेका हुन् । रेग्मीलाई बलीको बोको बनाएर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य मान्यता तोड्न सकिने र आफ्नो प्रभुत्व पनि कायम भइरहने हुँदा माओवादीको प्रस्तावलाई कांग्रेस, एमाले र केही मधेसीहरूले पनि मानेका हुन् । यिनीहरूले बुझ्नुपर्ने हो कि राष्ट्रिय राजनीतिमा जबरजस्ती गरेर कुनै पनि उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । कारण र परिणामको आधारमा मात्र देश चल्छ । देश र जनताका लागि इमानदार नभएमा त्यस्ताहरूलाई सत्तामा रहिरहने कुनै अधिकार रहन्न । सत्तामा रहेर देशको अधोगति गराउनुबाहेक यिनीहरूलाई देशको हितमा काम गर्ने चासो छैन । बितेका सात वर्षमा नेपाली जनताले असुरक्षा, अन्योल, अभाव, महँगी, राष्ट्रघाती कार्यबाहेक केही पनि पाएनन् ।
नेपाललाई द्वन्द्व र नेपाली–नेपालीबीच झगडा गराएर आफ्नो उपस्थ्तिि र प्रभुत्व कायम राख्न भारत चाहन्छ । त्यो कुरा सबै यी नेताहरूलाई थाहा छ । संविधानसभाबाट नेपालमा संविधान बनाउने नाममा नेपाली जनताबीच जातीय तथा धार्मिक झगडा ल्याइदिएर नेपाललाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा भारत रहेको छ । भारतको आड पाएर ०४७ सालदेखि नै नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको नाममा कुनै पार्टी र नेताहरू इमानदार बनेनन् । जसरी हुन्छ, कमाउने, लुट्ने, सुख–सुविधा प्राप्त गर्न नै प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन गरिएको हो भन्ने ठाने । त्यसपछि ०६३ को आन्दोलनपछि नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रका स्थापित मूल्य–मान्यता तथा पहिचानहरू समाप्त गर्न कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसीहरू लागे । भारतले नेपालमा सशस्त्र युद्ध गर्न चाहँदैन । नेपालविरुद्ध सशस्त्र युद्ध गर्न खोजे विश्वका अगाडि भारतलाई बदनाम हुने डर छ । त्यसैले भारतले नेपालभित्रै यहाँका दलालहरूलाई प्रयोग गरेर नेपाल कब्जा गर्ने षड्यन्त्र गर्छ । त्यही षड्यन्त्रभित्रको रणनीति हो– प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर नेपाली–नेपालीबीच झगडा गराएर मेलमिलाप गराउन फेरि आपैँm अघि सर्ने । रेग्मी एक व्यक्तिको रूपमा सरकार प्रमुख हुँदा कुनै हालतमा पनि सफल बन्न सक्दैनन् । यिनलाई कसैको पनि सहयोग रहन्न । एउटा कमजोर व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गराएर निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो कार्यकर्ता र हतियारको तुजुक देखाएर एकछत्र रूपमा माओवादीलाई सत्ता प्राप्ति गराएर नेपाललाई कब्जा गर्ने रणनीतिमा भारत लागेको पक्कै हो । तर, जति नै भारतले षड्यन्त्र गरे पनि भारत यसमा सफल हुने स्थिति छैन ।
नेपालमा जुन उद्देश्यका लागि आन्दोलनहरू गरिन्छन् ठीक त्यसको उल्टो विदेशीको इसारामा देशको अस्त्तिव समाप्त पार्नमा प्रयोग गरिन्छ । ०६३ सालपछि भारतले आफूले पालेर राखेका माओवादीमार्फत कांग्रेस र एमालेका दलाल नेताहरूलाई अनेक आश्वासन र सहयोग जुटाइदिएर भारतले नेपाललाई दु:ख दिने काम गर्दै छ । यहाँका पार्टी नेताहरूले भारत र पश्चिमा देशले नेपालप्रति कलुषित व्यवहार गर्दा पनि बुझ पचाउँदै विदेशीको दलाली गर्छन् । यसबारे पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट लेख्छन्– ‘नेपाल अहिले विनाचालकको जहाज जस्तो बन्न पुगेको छ । ब्रिटिस शासनकालमा भारतमा भाइस सराय जसरी भारतका राजदूतले व्यवहार गरेका थिए, अहिले नेपालमा भारत र चीनले नेपालको यो चाहना या परिस्थितिलाई बुझ्न आवश्यक छ । परम्परा, रीतिरिवाज र संस्कृतिमा आधारित मुलुकको परिचय कायम रहनुपर्छ– राष्ट्रलाई बलियोसँग आबद्ध राख्न । नेपाललाई अहिले एउटा राजनेताका साथै परिपक्व कूटनीतिज्ञ र जनताको भलाइका साथै मुलुकको स्वतन्त्र राष्ट्रिय असित्वप्रति प्रतिबद्धता आवश्यक छ । ठूला र बलिया मुलुकसँग सामना गर्ने साहस हामीमा हुनुपर्छ, उनीहरूलाई चिडाएर होइन ।’ त्यस्तै, पत्रकार सरोजराज अधिकारीले नेपालका सशस्त्र समूहलाई भारतीय पूर्वमन्त्री, सांसदहरूले समेत आर्थिक र सैन्य सामग्री दिएर सघाएको उल्लेख गरेका छन् । अहिले केही मधेसी नेताहरूले हिन्दी भाषालाई उभ्याएर एक मधेस एक प्रदेश खडा गर्ने बखडा झिक्नु पनि भारतकै लागि खतरनाक बनेको छ । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र नेपाली लेख्छन्– गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टी र देशलाई खाडलमा पुर्‍याउँदा पनि टुलुटुल हेरियो । चोर बाटोबाट गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र संविधानसभामा जानुपर्ने माओवादीको भाँड कुरा मुलुकमाथि थोपर्न लगाए । परिणाम देशले भोग्दै छ । गणतन्त्र र संघीयता देशलाई बर्बाद र विघटन गर्ने कारक तत्त्व बन्न पुगेको छ ।
अधिवक्ता कुमार रेग्मी लेख्छन्– ०६३ वैशाख ११ गते राजाले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरे । त्यही पुन:स्थापित संसद्ले संविधानसभा जाने सबै कामको ढोका खोलेकाले जसबाट सबै चिज जन्मिएको छ, त्यसैलाई मार्ने वा अछुत बनाउने कुरा सैद्धान्तिक र नैतिक कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन ।’ विदेशीले जे भन्छ त्यही गर्दै आएका माओवादी, कांग्रेस, एमाले, केही मधेसी नेताहरू सत्ता सञ्चालनमा असफल भएपछि त्योभन्दा पनि बढी देशको अधोगति गराउन प्रधानन्यायाधीशलाई अघि सार्ने धृष्टता गरिएको छ । तर, राजनीतिक दलका नेताहरू असफल भइसकेपछि त्यसरी असम्बन्धित व्यक्तिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न खोज्नु खेदजनक कुरा हो । अहिले ०६३ सालपछिका सत्तासीनहरूको पक्षमा भारत लागेकाले नेपाली जनता भारतविरुद्ध आक्रोशित छन् । भारतले यसरी जबर्जस्ती यहाँका दलालहरूलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाउन खोज्छ भने त्यो भारतका लागि अनुत्पादक बन्ने छ । यही अवस्था रहिरहेमा आतंकवाद संस्थागत भएर भारत पनि टुक्रा–टुक्रामा विभाजित हुनसक्छ । नेपालमाथि भारतले आक्रामक नजर नलाओस् । यसबारे राजीव मलहोत्राले ४०० पृष्ठको पुस्तक– ‘ब्रेकिङ इन्डिया’ मा उल्लेख गरेका छन्– भारत तीन टुक्रामा विभाजित हुनसक्छ । भारतले माओवादीका नेताहरू बाबुराम भट्टराई, प्रचण्डहरूलाई हातमा लिएर जति नेपाललाई दु:ख दिने रणनीति बनाउँछ त्यत्ति नै उसको हार हुनेछ ।
भारतले आफ्नो बदनाम गुप्तचर संस्था रअलाई नेपालभित्र अनेकौँ कुकर्म गराउन सक्रिय बनाइरहेको छ । नेपालका हरक्षेत्र अस्तव्यस्त भएमा भारतलाई नेपाल कब्जा गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने भारतीयहरूको सोचाइ हो । तर, अहिलेको विश्वमा भारतले नेपालविरुद्ध यहीँका दलालहरू प्रयोग गरेर जसरी अन्योल सिर्जना गर्न खोजेको छ, त्यसमा भारत सफल हुन सक्दैन । यथार्थमा संविधानसभा खारेज भइसकेपछि अन्तरिम संविधानले काम गर्न सक्दैन । यस अवस्थामा देश र जनताको हितमा अब राज्यका स्थायी अंगहरू, देशभक्त जनताको संयुक्त प्रयासमा देशलाई निकास दिन सक्नुपर्छ । संसदीय प्रजातन्त्र नैँ हाम्रो गन्तव्य हो । अब फेरि संविधानसभाबाट संविधान बनाउन खोज्नु अनर्गल कुरा हो । प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई बलीको बोको बनाएर असफल नेताहरू उम्कन मात्र खोजेका हुन् । यसरी सर्वोच्च अदालत पनि देशद्रोही नेताहरूको गोटी बनाइनु हँुदैन । अदालत र राष्ट्रिय सेनालाई राजनीतीकरण गर्न खोज्नेहरू देशद्रोही हुन् । त्यसैले अब देशलाई यसरी संविधानविहीन बनाएर राख्न सुहाउँदैन । यसका लागि ०४७ सालको संविधानमा टेकेर त्यसका अपरिवर्तनीय कुरालाई यथावत् राख्दै संसदीय निर्वाचनपछि त्यसैलाई परिमार्जित गराएर सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
[email protected]

प्रतिक्रिया