मानव संशाधनसम्बन्धी नीति र योजनाको खाँचो

chandramani-adhikariआर्थिक विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो स्रोत भनेको मानवस्रोत नै हो । यसको विकासविना कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । सिंगापुरले मानवस्रोतको समुचित प्रयोग गरेर देशलाई विकासको दृष्टिले उत्कृष्ट र उदाहरणीय स्थानमा पुर्‍यायो । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा पहिला हरियो वन नेपालको धन भनिन्थ्यो । अहिले जलविद्युत्, कृषि र पर्यटनलाई मुलुकको आर्थिक विकासका रूपमा लिने गरिएको छ । तर, यी सबै स्रोत र साधनलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि मानवस्रोतको भूमिका अपरिहार्य छ । यही अर्थमा भन्दा र हाल विदेशमा गएका युवा जनशक्तिले आर्जेर पठाएको विप्रेषणले अर्थतन्त्र धानिएको कुरा तथा देशविकासमा आजका युवाले कतिपय क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान हेर्दा ऊर्जाशील जन नेपालको धन (स्रोत) भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने भएको छ । तसर्थ, अबको समयमा सरकारले मानवस्रोत सम्बन्धमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । यसको व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तथा रणनीति तयार गर्नुपर्ने भएको छ र यसैअनुरूप मानवस्रोतसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना बनाउन ढिला भइसकेको महसुस भएको ठान्नुपर्छ । किनभने सरकार एवं सरोकारवाला निकायले मानव संसाधनलाई सहीरूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपालको युवा जनशक्ति विदेशमा सस्तो मूल्यमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छ ।
हाल वार्षिक करिब चार लाख जनशक्ति बजारमा प्रवेश गर्छन् । विडम्बना, देशबाट आर्थिक रूपले सक्रिय रहन सक्ने वार्षिक पाँच लाख भन्दा बढी जनशक्ति बाहिर जान्छ । यसरी बाहिर जानेमध्ये करिब साढे चार लाख युवा मलेसिया र खाडी देशमा जान्छन् भने करिब पचास हजार भारत र त्यति नै बराबरको जनशक्ति युरोप, अमेरिका तथा क्यानाडा र अस्ट्रेलियासमेतका देशमा शिक्षा तथा रोजगारीका लागि बाहिरिन्छन् । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया तथा खाडी देशमा दुई लाख ३७ हजार युवा जानुले यसको पुष्टि गर्छ । यसको अर्थ बजारमा श्रमशक्ति थपिने भन्दा बाहिरिनेको अनुपात बढी हुँदै गएको र त्यसले आन्तरिक उत्पादन एवं देशको आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दै जाने देखिन्छ । यसबाट देशमा सञ्चालन हुने परियोजनाका साथै कृषि क्षेत्रमा समेत श्रमशक्तिको कमि महसुस भएको छ अनि ज्यालादर पनि बढेर गएको छ । सरकारले प्रभावकारी, भरपर्दो तथा व्यावहारिक योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । मुलुकमा उपलब्ध युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै आर्थिक विकासका लागि प्रयोगमा ल्याउने वातावरण बनाउने हो भने आगामी दिनमा सोचेको आर्थिक विकास हुने कुरा त्यति टाढा नहुन सक्छ । तर, यसका लागि सरकारले श्रम व्यवस्थापन गर्न ठोस र प्रभावकारी रूपमा रणनीति ल्याउनुपर्छ । हचुवाका भरमा ल्याउने श्रम र रोजगारीसम्बन्धी नीतिले खासै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन । यसका लागि सरकार, सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक नेतृत्व तथा सो क्षेत्रका विज्ञहरू समेतको सहभागितामा ठोस नीत तथा रणनीति तयार गर्न सकिन्छ । यस शीलशीलामा हाल बजारमा भएको मौज्दात जनशक्ति र भावी दिनमा बजारमा आउने सम्भावित श्रमशक्तिको आँकलन तथा मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ । यसो गर्दा देशले लिने विकासको भावी मोडेलको बारेमा पनि स्पष्टताको आवश्यकता पर्दछ । यसो भएमा कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रकृतिका कामका लागि आउँदो कति वर्षमा कस्ता, कति, कुन प्रकृतिको र कस्तो योग्यता, दक्षता र सीप भएको जनशक्ति चाहिने रहेछ भन्ने कुराको अनुमान लगाउन सकिन्छ । अनि, त्यसैअनुसारको जनशक्ति विकास र परिचालनसम्बन्धी रणनीति तथा कार्यक्रम बनाउने बाटो खुल्छ । यसबाट कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा र सेवा क्षेत्रहरूमा आगामी १५–२० वर्षमा चाहिने क्षेत्रगत जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । त्यसपछि यसै प्रक्षेपण तथा आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति तयार पार्न मानव संसाधन विकाससम्बन्धी कार्यक्रम, त्यसलाई सहयोग पुर्‍याउने शिक्षा नीति र मानव क्षमता विकास नीति तयार गर्न सकिन्छ । अनि त्यसअनुसारका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शैक्षिक तथा क्षमता विकाससम्बन्धी प्रतिष्ठान एवं विश्वविद्यालय कहाँ र कति संख्यामा सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे कार्ययोजना बनाउनुपर्छ, सम्भावित क्षेत्र के–के हुन्, यो पहिल्याउनु पर्छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कतिकति जनशक्ति आवश्यक छ, ऊर्जा क्षेत्रमा कस्तो जनशक्ति चाहिएको छ, औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकता कति हो, प्रशासनिक तथा बैंकिङ क्षेत्रका लागि कस्तो जनशक्ति आवश्यक रहेको छ भन्ने स्पष्ट रेखांकन गरिनुपर्छ ।
सरकारले मानवस्रोत व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजना तथा नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मौज्दात जनशक्ति र अतिरिक्त मागको अनुमानले निर्धारित समयमा देशभित्र खपत हुने क्षेत्रगत जनशक्ति र वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सकिने सम्भावित
जनशक्तिबारेमा पनि जानकारी हुन्छ । अहिले हाम्रो देशको कुल जनसंख्या दुई करोड पैँसठ्ठी लाख रहको छ भने जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर १ दशमलव ४ प्रतिशत छ । यो तथ्यांकको आधारमा सरकारले आगामी २० वर्षमा देशको कुल जनसंख्या कति हुने हो, यसमा कुन प्रकृतिका जनशक्ति कुनकुन क्षेत्रमा कुन तहको जनशक्ति कति चाहिन्छ, आँकलन गर्नुपर्छ । तहगत योग्यता भएका दक्ष जनशक्ति उत्पादनको मूल आधार शिक्षा नै हो । सरकारको शिक्षा नीतिले देश विकासको सम्भावित भविष्यको दिशानिर्देश गर्छ । नेपाल आर्थिक रूपमा पछाडि पर्नुको मूल कारण पनि व्यावहारिक र बजार अनुकूल शिक्षाको अभाव हो । सरकारले विश्व विद्यालयलाई अनुदानसमेत दिएर चलाएका कतिपय शैक्षिक कार्यक्रम पुराना, भद्दा र अबिकाउ प्रकृतिका छन्, जसले सडकमा टायर बाल्न सिकाउने कार्यमा स्रोत खर्चिरहेको भान हुन्छ । तर, थुप्रै क्षेत्रमा भने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन छैन । नेपाल अहिले पनि भौतिक पूर्वाधारको विकासमा निकै नै कमजोर छ, जहाँ थुप्रै दक्ष जनशक्तिको अभाव खड्केको छ । उद्योगधन्दा, कलकारखानाको स्थिति पनि नाजुक छ । अर्कातिर देशमा रोजगारीको अभाव भएकै कारण रोजगारीकै खोजीमा दैनिक १५ सयभन्दा बढी युवा जनशक्ति सुखद सपना बोकर देशबाहिर जान्छ । यो संख्या बढ्दै जाँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा लाहुरेपनको विकास भइरहेको छ । सरकारले पछिल्लो समयमा रेमिटेन्स बढेको भने पनि वास्तविकमा यसको गुणस्तर बढेको छैन, प्रतिव्यक्ति रेमिटेन्समा बढोत्तरी भएको छैन । अहिले जति नेपाली कामदार विदेशमा गएका छन्, त्यसमध्ये तिन चौथाइ अदक्ष रहेका छन् । उनीहरूले खाडी मुलुकमा निर्माणको क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका छन् । निश्चित समयपछि खाडी मुलुममा पनि निर्माणको क्रम रोकिएला त्यसपछि के गर्ने ? भविष्यमा आउनसक्ने यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि एउटा ठोस प्रारूपसहितको मानवस्रोत व्यवस्थापन नीतिको अवश्यकता परेको हो । अन्तमा कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि स्रोत र साधन मात्र भएर पुग्दैन, त्यसको उच्चतम प्रयोगको पनि त्यतिकै महत्त्व हुन्छ । यसका लागि त्यस्तो स्रोत सम्बन्धमा स्पष्ट सोच र लक्षसहितको दीर्घकालीन नीति आवश्यकता पर्छ । नेपाल स्रोतै स्रोतले भरिपूर्ण मुलुक भएकाले यहाँ हरेक क्षेत्रमा सम्भावनाहरू छन् । तर, ती सम्भाव्यतालाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा रूपान्तरण गर्नका लागि सरकारले ठोस नीति ल्याउनै पर्छ । अन्यथा, मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

प्रतिक्रिया