प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमालेको निर्णय छैन

ishowarप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर चुनावमा जाने प्रमुख दलहरूबीचको सहमतिले त एमालेभित्र रडाको नै मच्चियो होइन ?
एमालेभित्र रडाको मच्चिएको छैन । एमालेको फागुन ४ र ५ गते सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठकको निर्णय संचारमाध्यममा पनि आएको छ । हामीले यो सरकारलाई विस्थापन गर्नुपर्ने, सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्ने र त्यो सहमतिको सरकारबाट निर्वाचन घोषणा गर्ने कुरा अगाडि सारेका छौँ । अन्य विकल्पमा जानुपर्ने भए पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, शक्ति पृथकीकरणको कुरा, कानुनको शासन, संविधानको सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायापालिकाजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत कुराहरूलाई आधार मानेर पार्टीले आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्ने भनेर निर्णय गरेको हो । अस्ति बसेको स्थायी समितिको बैठकले त्यही ४ र ५ गतेको निर्णयमा उभिँदै जारी प्रक्रियालाई सकारात्मक ढंगले अगाडि बढाउनुका लागि पहल गर्ने भन्ने कुरा गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने एमालेको संस्थागत निर्णय न कुनै माइन्युटमा, न कुनै बहस नोटमा, न कुनै वक्तव्यमा नै उल्लेख छ । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी व्यक्तिगत रूपले असल हुनुहोला, राम्रो हुनुहोला । तर, कुरो व्यक्तिको नभएर प्रणालीको हो । एउटै व्यक्ति न्यायप्रणालीको पनि प्रमुख भइरहने अनि कार्यपालिकाको पनि प्रमुख हुने हुन सक्दैन । खिलराज रेग्मीजी आउनुहोस् यो संकटको बेलामा चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नुस् । तर, उहाँ फेरि फिरेर न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न जाने भन्ने गौँडो राख्नुहुँदैन । त्यो ढोका खुला राख्नुहुँदैन भन्ने कोणबाट हाम्रो छलफल भएको हो ।
केन्द्रीय कमिटी र स्थायी समितिले त्यस्तो निर्णय गरेको हो भने तपाईंका अध्यक्षसहितका शीर्ष नेताहरू किन प्रधानन्यायाधीशलाई नै चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने भनेर अन्य दलहरूसित छलफल गरिरहनुभएको छ त ?
बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्छ भन्ने कुरा हाम्रा जुनजुन नेताहरूलाई लागेको छ, छलफल गरिरहनु भएको छ, तिनै नेताहरूले पनि यो विषयमा हाकाहाकी बोलिरहनु भएको मलाई लाग्दैन । त्यो सम्भव पनि छैन, उचित पनि होइन । त्यो अत्यन्त अनुचित हुन्छ भन्ने हाम्रो केन्द्रीय कमिटी र स्थायी समितिले लिएको स्प्रिट हो । अझै मोडेस्ट भएर बोल्ने हो भने पनि अहिलेका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बनेर फेरि प्रधानन्यायाधीशमा फिर्ने कुरा ‘क्वाइट इम्पोसिबल’ हो । यो हुन सक्दैन, यो मान्य हुँदैन ।
भनेपछि प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा एमालेले कुनै पनि हालतमा मान्दैन ?
त्यो हुँदैन । अहिले प्रधानमन्त्री बनेर आउने अनि, प्रधानन्यायाधीशको लियन पद कायमै राखेर फेरि त्यो लियन पदमा फिर्ने कुरा सम्भव छैन, हुँदैन । मलाई के लाग्छ भने प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले स्वयं पनि यसबारेमा सोच्नुहुनेछ ।
तपाईं पार्टीको महासचिव यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ । तपाईंकै पार्टीका केही नेताहरू बाध्यात्मक अवस्था भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन छलफल गरिरहनुभएको छ । जनताले कसका कुरा पत्याउने ?
बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको सरकार जसरी पनि हट्नुपर्छ, जतिसक्दो चाँडो हट्नुपर्छ, हट्नैपर्छ भन्ने राम्रै आसयबाट आएको हुटहुटीले पनि कतिपय नेताहरू त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्नुभएको होला । वा, चुनाव लोकतान्त्रिक विधि हो, जतिसक्यो चाँडो चुनाव गर्नका लागि बाबुरामलाई जसरी पनि हटाउनुपर्छ भन्ने पक्ष प्रभावित भएर पनि नेताहरू त्यस्तो ठाउँमा पुगेका हुनसक्छन् । मैले सकारात्मक ढंगले यसरी बुझेको छु । तर, त्यसरी अगाडि बढ्ने कोसिस गरियो भने दुर्भाग्य मात्रै हुन्छ । लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता र संरचनाहरू ध्वस्त बनाउने अनि लोकतन्त्रको वकालत गरिरहने कुरा हास्यास्पद मात्रै हुन्छ ।
अहिले कतिपय दलका नेताहरू आफूलाई पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने मनोदशाबाट ग्रस्त देखिन्छन् । मैले पाउँदिन भने अर्कोले किन पाउनु ? बरु कसैले नपाउने गरी प्रधानन्यायाधीशलाई नै बनाऔँ भन्ने नेताहरूको मनोदशाले पनि काम गरेको छ । अहिले जो जो प्रधानन्यायाधीशको वकालत गर्दै हुनुहुन्छ ती अधिकांशको मनस्थिति के छ भने यी बिचरा प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री भए भने निरीह बन्ने स्थिति मात्रै हुन्छ । चिउँचिउँ गर्दै, म्याउँम्याउँ गर्दै विभिन्न ठाउँमा दगुर्ने स्थिति हुन्छ । अनि, त्यहाँबाट फुत्केपछि त मैले पाउँला भन्ने हिसाबकिताब गरेर पनि कतिपय नेताहरू बसेजस्तो लाग्छ ।
भनेपछि तपाईंको पार्टीको अध्यक्ष पनि त्यस्तो दाउमा हुनुहुन्छ ?
कतिपय नेताहरूलाई त्यस्तो लागेको हुनसक्छ । अथवा अहिले एकखालको आधार बनाइराख्न पाएदेखि बिग्रेका सम्बन्धहरू सुधार हुनसक्छन्, बिग्रेको आधार सप्रिन सक्छ भन्ने कुरा पनि कतिपयले हिसाबकिताब गरेका हुनसक्छन् ।
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव नेपाली नेताहरूको विवेकबाट आएको नभएर बाह्य शक्तिको आदेशमा भइरहेको भन्ने चर्चाले पनि राजनीतिक बजार पिटेको छ नि ?
नेपालको राजनीतिक बजारमा सधैँ एउटा चर्चा हुने गर्छ– यो मेड इन कता हो भनेर । अहिले पनि त्यस्ता कुराहरू सुन्नमा आइरहेका छन् । यसलाई कताबाट आयातित हो भन्दा पनि आफ्नो थैलीको मुख बाँध्नु राम्रो हुन्छ । त्यतातिर के टिप्पणी गरिराख्नु ? हामी निष्ठावान् छौँ कि छैनौँ, हामी एकताबद्ध हुन सक्छौँ कि सक्दैनाँै ? हामी एकताबद्ध भयौँ भने अरू कसैले चियाउने त नहोला नि । त्यसकारण यतिबेला छरछिमेकप्रति वक्रदृष्टिले टीकाटिप्पणी गर्नुभन्दा पनि हाम्रो फुस्कँदै गएको अवस्थाप्रति सचेत हुनु जरुरी छ ।
प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सहमति भयो र देशमा चुनाव हुने भयो भने तपाईंहरूलाई किन आपत्ति ?
अदालतलाई विवादित बनाउने, सर्वोच्च अदालतप्रतिको एमाओवादीको घोषित नीति बिर्सेर जब मान्छेहरूले छलफल गर्छन् मलाई बडा ताजुब लाग्छ । कुरा के हो भने एउटा त एमाओवादीले अहिलेको राजनीतिक निकास खोजेकै होइन । एमाओवादी अहिलेकै अवस्थामा चुनाव गर्न पनि चाहँदैन । चुनावको नौटंकी गर्छ, चुनाव चाहँदैन । र, उसले अदालतलाई विवादित बनाएर परिवर्तित अवस्थामा पनि सत्ता कब्जा गर्ने आफ्नो घोषित नीति कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ । त्यसकारण अहिले जोजो साथीहरूलाई चुनावको आश जागेको छ, त्यो माओवादीले नै गर्न दिँदैन । मैले सुनेअनुसार उसले अहिले बाधा अड्काउ फुकाउँm अनि शपथग्रहण पछि गरौँला भन्दै छ रे । ऊ त यसबीचमा आफूलाई अड्केका चिजहरू फुकाउन मात्रै चाहन्छ ।
अहिले भइरहेको सहमतिको प्रयास पनि एमाओवादीको योजनाबद्ध काम नै हो भन्ने बुझाइ हो तपाईंको ?
हो, नेपालको राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाउन चाहने जोजो पक्षहरू छन तिनीहरूको ग्रयान्ड डिजाइन र एमाओवादीको सत्ताकब्जा गर्ने अपराधिक योजनाअन्तर्गत यी सबै चिजहरू भइरहेका छन् । र, नेपालका अरू राजनीतिक दलहरू जो डेमोक्रेसीको पक्षमा छन्, तिनका नेताहरू या त आशले या त्रासले या बुद्धिमा बुझो लागेका कारण त्यसमा सही थाप्दै छन् ।
राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाउन चाहने ती पक्षहरू कोको हुन् ?
पक्षहरू त देखिरहनुभएकै छ नि, के भनिरहनु ? नेपालको राष्ट्रिय हितमा अदालतले फैसला गर्दै आयो हिजोदेखि । ती फैसलाहरू कतिपय पक्षहरूलाई दाँतमा ढुंगा लागेजस्तो भएको छ नि । अब मैले यहाँभन्दा धेरै त्यस्ता पक्षहरूका बारेमा के भनिरहनु ? अदालत भनेको राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग हो । त्यो लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ पनि हो । अनि, यसैलाई विवादित र ध्वस्त बनाउने ? सकिएन त्यसपछि ।
मुलुकलाई यही अवस्थामा कहिलेसम्म राखिराख्नुहुन्छ त ?
हामीले बाबुराम भट्टराईको वहिर्गमनको विषय संवादको माध्यमबाट, छलफलको माध्यमबाट टुंगियोस् भनेर त्यस्तो पहल गर्‍यौँ । जब हाम्रो प्रक्रियाप्रति एमाओवादी सकारात्मक देखिएन त्यसपछि जनविरोधको कार्यक्रममा गयौँ । विरोधका कार्यक्रम पनि ठिकै ढंगले गइरहेका थिए । जब सबै कुराहरू अगाडि बढ्दै जान थाले एमाओवादीले सुशील कोइरालाको कुरा अगाडि ल्यायो । फेरि विरोधका कार्यक्रम कठ्यांग्रियो । त्यसपछि दलहरूले जोडजाम गरेर जनताबीच जान थाले । अहिले फेरि प्रधानन्यायाधीशको पासो फाल्यो । त्यो पासो फालिसकेपछि हामी फेरि थचारियौँ । यसकारण एमाओवादीका पासोमा पर्ने सिलसिला जहिलेसम्म जारी रहन्छ तबसम्म यो दुर्भाग्यले हामीलाई लपेटिरहन्छ ।
कांग्रेस–एमालेका तपाईंजस्ता नेताहरू पटक–पटक एमाओवादीको पासोमा फस्यौँ भनेर भनिरहनुहुन्छ । थाहा पाई–पाई आँखिर किन पटक–पटक पासोमा पर्नुहुन्छ त नि ?
राजनीतिक दलहरूभित्रको संस्थागत स्थिति आक्रान्त बनेपछि गाह्रो हुन्छ । स्थिति त्यही हो ।
अहिलेको राजनीतिक गतिरोधबाट देशले कसरी निकास पाउँछ त ?
राजनीतिक दलहरू भ्रममा पर्नुहुँदैन । एमाओवादीलाई पनि निष्ठापूर्वक रूपान्तरित गर्नुपर्छ । एमाओवादी सत्ता कब्जाको धङधङीबाट मुक्त हुनुपर्छ । सहमतिको बाटोमा हिँड्नुपर्छ । आफूलाई केन्द्रमा राखेर नियम बनाउने काम गर्नुहुन्न ।
अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलभित्रका र बाहिरका बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी, कानुन व्यवसायी सबैले जुन पार्टीसित सम्बद्धता भए पनि लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता स्थापित गर्न, दलहरू र तिनका नेताहरूमा जुन खालको राजनीतिक कमजोरीले आक्रमण गर्न खोज्दै छ, त्यसलाई बचाउन पनि स्वतन्त्र ढंगले लोकतान्त्रिक आन्दोलन गर्नुपर्छ । देशमा, राजनीतिमा जुन खालको ग्रहण लाग्न खोजेको छ, त्यसबाट जोगाउन नयाँ खालको राजनीतिक जागरणको खाँचो छ ।
भनेपछि निकासका लागि दलहरूले सहमतिभन्दा पनि आन्दोलनकै बाटोमा जानुपर्ने भयो ?
आन्दोलन भन्दा पनि जनचेतना, जनजागरणको कुरा हो । खबरदारी गर्नुपर्‍यो । मूलत: पार्टीहरू दह्रो हुनुपर्‍यो । सत्ता लोलुपतामा अल्झेको नेतृत्वले देशलाई निकास दिन सक्दैन ।
प्रमुख दलहरूको अहिलेको नेतृत्वले देशलाई निकास दिन सक्दैन ?
नसकेको त देखिँदै छ नि । अडानको ठेगान छैन । कहिले के भनेको छ, कहिले के भनेको छ । जनताले के बुझ्ने ? कार्यकर्ताले के बुझ्ने ?
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको सट्टा बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा चुनावमा जान सकिने सम्भावना छ कि छैन ?
बाबुराम भट्टराईजीका विषयमा हामीले एमाओवादीसित विचार मिलेन, कुरा मन परेन भनेर हुन्न भनेको होइन । राजनीतिक हिसाबले, संवैधानिक हिसाबले र नैतिक हिसाबले बाबुरामजीले नेतृत्व गरेको सरकारले चुनाव गर्न मिल्दैन भनेको हो । यो हाम्रो आरोप होइन । संविधानसभा भंग गरेर निर्वाचनको जसरी घोषणा गर्नुभयो त्यो राजनीतिक हिसाबले अमान्य थियो, संवैधानिक हिसाबले गलत थियो र आफूले घोषणा गरेको चुनाव गराउन नसकेपछि नैतिक हिसाबले पनि मिलेन । त्यो विपक्षीहरूले लगाएको आरोप मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगले लेखेरै दिएको हो । यति मात्रै होइन, राष्ट्रहितविपरीत तमाम काम गरिएका छन् । यस्तो अवस्थामा बाबुरामजीको नेतृत्वमा चुनावमा जान सकिने अवस्था हुँदैन ।
तपाईंका कुराहरू बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन र बहालवाला प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन् भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
जिस्ट त्यही हो । एउटै व्यक्तिले एक छेउमा प्रधानन्यायाधीशको नेमप्लेट र अर्को छेउमा प्रधानमन्त्रीको नेमप्लेट राखेर काम गर्न मिल्दैन । त्यो विसंगत र पाखण्डपूर्ण स्थिति हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

प्रस्तुति : खगेन्द्र पन्त

प्रतिक्रिया