वनमा सुशासन

हाम्रो यहाँ अहिले पनि करिब ५६ लाख हेक्टर वन छ । जसमध्ये ७५ प्रतिशत (४२ लाख हेक्टर) अझै सरकार मातहतको राष्ट्रिय वन र २५ प्रतिशत (१४ लाख हेक्टर) वन समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको सामुदायिक वन छ । नेपालको कुल भूभागको ३९.६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ । वन संरक्षणको १७,८०८ सामुदायिक वनले जिम्मेवारी पाएका छन् । हजारौं साव अझै हस्तान्तरणको प्रक्रियामा छन् । वनको सही संरक्षण र सदुपयोग हुनसके लाखौं युवाहरूलाई रोजगारका लागि विदेशी सडकमा भौतारिनुपर्ने थिएन । तर, विडम्बना † हिजोको ‘हरियो वन: नेपालको धन’ नारा अहिले ‘नेपालको वन तस्करको धन’ सावित भएको छ । भ्रष्टाचार र वन पर्यायवाची बनेका छन् । अहिले यस्तो कुनै मन्त्री र कर्मचारी भेटिन गाह्रो छ, जसलाई भ्रष्टाचारको लेप नलागेको होस् ।
०१३ सालमा नेपाल सरकारले वनलाई राष्ट्रियकरण गरेपछि सत्तामा बसेकाहरूको चलखेल सुरु भयो । सो पश्चात् मुलुकमा पञ्चायत शासन आयो । पञ्चायतलाई टिकाउने प्रमुख आर्थिकश्रोत वनलाई बनाइयो । उसो त २००४ सालदेखि सुरु भएको राणा शासकहरूको आर्थिक श्रोत पनि नेपाली वन नै थियो । इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग तत्कालीन राणाहरूले नेपाली वनलाई लिलाम गरे । भारतको रेलको लिगपतरी बनाउनेकाम नेपाली बहुमूल्य काठ नै उपयोग गरिए । वन फडानी गर्न सक्नेलाई सम्मान र पुरस्कार दिएर राणाहरूले नेपाली वन फडानी गर्न हौस्याए । त्यसको निरन्तरता पञ्चायतकालीन शासकले गरे र अद्यापि अघोषित रूपमा जारी छ ।
नेपालको वन व्यवस्थापनको उचित ऐन र नियमावली नभएको गुनासो वनसँग सरोकार राख्ने पदाधारी तथा विज्ञहरूको छ । भएका ऐन र नियमावलीहरूका धारा एक–अर्कामा बाझिएका छन् । त्यसको सही कार्यान्वयन छैन । ऐननियम, नियमावलीभन्दा पनि राजनीतिक निर्देशनले बढी काम गरेको छ । वनको जरामा धमिरा लागेजस्तै वन ऐन र नियमावलीको जरामै राजनीतिक धमिरा लागेको बुझाइ सरोकारवालाहरूको छ । राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व नहुँदासम्म विधिको शासन व्यवस्थित नहुने र तबसम्म तस्करहरूको मनोमानी वनमा कायमै रहने तर्क विज्ञहरूको छ । यद्यपि भएको वनको उचित व्यवस्थापनसँगै सही सदुपयोग गर्नसके नेपालको अर्थतन्त्र सोचेभन्दा बढी फड्को मार्ने दाबी उहाँहरूको छ । सरकार मातहतमा रहेको वनभन्दा समुदायको स्वामित्वमा रहेको वन बढी संरक्षित र सदुपयोग भएको ठहर पनि विज्ञको छ ।
वन मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले भएको वनको उचित संरक्षणसँगै त्यसको सही सदुपयोगको खाँचो देख्नुहुन्छ । वन संरक्षणका लागि बनेको पुरानो गुरुयोजना म्याद सकिएको औषधिजस्तै भएकाले नयाँ र समय सान्दर्भिक गुरुयोजनाको तत्काल खाँचो उहाँ औल्याउनुहुन्छ । वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित लघुउद्यम तथा कलकारखानाहरू सुचारु गर्ने अवस्था रहँदारहँदै पनि पर्याप्त ज्ञान र दूरदर्शीताको अभावले वनको सदुपयोग हुन नसकेको बुझाइ सचिव पौडेलको छ ।
‘वनको जरामा धमिरा लागेजस्तो राजनीतिक जरामा धमिरा नलाग्ने हो भने वनमा सुशासन कायम हुन्छ’ तर्क गर्दै सचिव पौडेलले नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई वन विनासको एउटा बलियो कारक देख्नुहुन्छ । शुद्ध हावा ग्रहण गर्नुमा मात्र वनको सदुपयोग कायम नभएको तर्क गर्दै उहाँले वनलाई व्यापारकोरूपमा व्यवस्थापन गर्नसके सरकारलाई ठूलो धनराशी आर्जन हुने बताउनुहुन्छ । वनलाई दिगो तथा वैज्ञानिकरूपमा व्यवस्थापनको खाँचो औल्याउँदै सचिव पौडेलले ‘नेपालमा क्यान्सर निकोपार्ने जडिबुटी छन् तर विडम्बना † हामी विदेशी औषधीको पछि लागिरहेका छौँ’ भन्नुहुन्छ ।
वन मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद लम्सालले सरकार मातहतको वनभन्दा समुदाय मातहतका वनहरू बढी संरक्षणोन्मुख रहेको तर्क गर्नुहुन्छ । पञ्चायती शैलीमा बनेको वन गुरुयोजनालाई राज्य पुन:संरचनासँगै नयाँ रणनीतिसहितको योजना आवश्यक रहेको उहाँ तर्क गर्नुहुन्छ । वन संरक्षण र विकास एकअर्काको परिपूरक भए पनि त्यसलाई एकअर्काको प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेरिएकोमा उहाँ चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । ‘वन संरक्षण गर्ने हरेक राजनीतिक दलको घोषणपत्रमा छ तर व्यवहारमा कसैले देखाउँदैन’ भन्दै सहसचिव लम्सालले स्थानीयस्तरको अध्ययन विना केन्द्रमा बनेको नीति र नियमावली स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौती रहेको बताउनुहुन्छ । वन संरक्षणको क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट थुप्रै काम भएको भए पनि परिणाममा शून्यता रहेको बुझाइ उहाँको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष अप्सरा चापागाईंले सामुदायिक वनलाई हेर्ने सरकारी आशंकारूपी चस्माले वन व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको अनुभव सुनाउनुहुन्छ । समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको बनलाई ऐनमै उत्तराधिकारवाला भनेर कोट गरिसकेपछि अझै ऐन र नियमावलीका केही धाराले त्यसलाई बाँध्ने काम गरेको बुझाइ उहाँको छ । वनमा पर्याप्त आर्थिक स्रोत भएकै कारण बढीको गिद्देदृष्टि रहेको बताउँदै उहाँले अनियमितताको अन्त्य गर्नसके समस्या समाधान हुने दाबी गर्नुभयो ।
देशको कुल जनसंख्याको २३ प्रतिशत नागरिक वनसँगै निकटता राख्ने भए पनि सरकारले व्यवस्थापनको चासो नदेखाउनु विडम्बना रहेको अध्यक्ष चापागाईंको बुझाइ छ । सुशासन कायम गर्न सरकारले पर्याप्त ऐन कानुन, बजेट र पर्याप्त मानव संशाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गर्दै उहाँले वन व्यवस्थापनमा सरकारको उदासिनता नै विनासको प्रमुख कारण भएको चर्चा गर्नुहुन्छ । ग्रिन फाउन्डेसनका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले सामुदायिक वनले गरेको कामको मूल्यांकनका आधारमा सरकारले वनलाई स्थानीय समुदायको जिम्मा लगाउन सक्नुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । ‘स्थानीयहरू सामुदायिक वनको संरक्षण गर्छन् तर नजिकको सरकार मातहतको वनमा गएर फडानी गर्छन्’ अनुभव सुनाउँदै पाण्डेले सरकारी तवरबाट अझै वनक्षेत्रलाई अपनत्वबोध गराउन नसकेको आरोप लगाउनुहुन्छ । ‘वनस्रोतमा आधारित उद्यम विकासको पर्याप्त सम्भावना रहँदा पनि सरकारले बेवास्ता गर्नुले मन्त्री, कर्मचारी तथा तस्करहरू मोटाउने परिपाटीलाई बढावा दिनु हो’ उहाँको तर्क छ ।
वन विज्ञ डा. भरत पोखरेलले वन व्यवस्थापन सरसर्ती हेर्दा प्राविधिक पक्षजस्तो देखिने गरे पनि त्यो राजनीतिक विषय भएको तर्क गर्नुहुन्छ । राजनीतिले वनलाई विगारेकाले व्यवस्थापन र सदुपयोगका लागि पनि राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको उहाँको बुझाइ छ । ‘वन विनासकै कारण हावा र पानी बौलाएको छ, त्यसकै एउटा परिणम जलवायु परिवर्तन हुने गरेको छ’ विज्ञ पोखरेलले तर्क गर्नुभयो । वनको विषयमा लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आउनुभएका वरिष्ठ पत्रकार कृष्णमुरारी भण्डारीले वनलाई सरकारले बेवास्ता गरेजस्तै नेपाली प्रेसले समेत उपेक्षा गरेको आरोप लगाउनु हुन्छ । वनसम्बन्धी रिपोर्टिङलाई झारपाते विट भनेर अपहेलना गर्नेगरेको अनुभव सुनाउँदै पत्रकार भण्डारीले वन संरक्षण र सदुपयोगमा प्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको तर्क गर्नुहुन्छ । मिडिया मालिकहरूले वनसम्बन्धी विटलाई वेवास्ता गर्नेगरे पनि पत्रकारले आफ्नो दायित्वबाट विचलित हुन नहुने उहाँको सुझाव छ ।
उसो त वन व्यवस्थापन तथा संरक्षणका लागि वन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ लागू भएको छ । त्यसकै मातहतमा गुरुयोजना, नियमावली र अन्य दस्तावेज कार्यान्वयनमा छन् । तर, त्यसको सही परिणाम देखिएको छैन । यी ऐन र नियमावलीले वनलाई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासको परिकल्पना गरेका छन् । वनलाई सरकारी वन, कबुलियती वन, संरक्षित वन, सामुदायिक वन तथा धार्मिक वनको नामाकरण गरी संरक्षण र व्यवस्थापनको प्रयोग गरिएको छ । तथापि यसको सही कार्यान्वयन र सुशासनको अभावले वन संरक्षणभन्दा विनासतिरै उन्मुख छ । गरिब र सम्पन्न सबैको लागि वनक्षेत्र गिद्दका लागि सिनोझैँ भएको छ । खाना, छाना र नानाको आधार वनक्षेत्रको दिगो संरक्षणमा कोही दायित्वबोध नगर्नु अझै दु:खदायी पक्ष हो । (लेखक प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ ।)