१५ दिनभित्र पिपिए गर्न अल्टिमेटम

काठमाडौं, १७ फागुन । सुपर सिक्सका नामले चिनिने ६ वटा आयोजनाका प्रवद्र्धकले १५ दिनभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) नगरे आयोजना फिर्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका सुपर सिक्सका प्रवद्र्धकहरूले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसहित भएको छफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि पिपिए नगरेको भन्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई १५ दिनभित्र पिपिए नगरे आयोजनाको अनुमतिपत्र फिर्ता गरेर क्षतिपूर्ति माग्ने चेतावनी दियौँ,’ सुपर सिक्सका संयोजक विजयमान शेरचनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आवेशमा नआउन अनुरोध गर्दै फागुन २४ गतेभित्र पिपिए गरिदिने वचन दिएका छन् ।’
शेरचनका अनुसार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीका साथ मुख्यसचिव, ऊर्जा, अर्थ र प्राधिकरणका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो । आठ महिनाअघि ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले प्राधिकरणलाई १५ दिनभित्र सुपर सिक्सको पिपिए गर्न निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । आयोजनाको पिपिए नभएपछि प्रवद्र्धकहरू पिपिएका लागि प्राधिकरणदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म धाउँदै आएका थिए ।
भारतीय एक्जिम बैंकबाट आउनुपर्ने ऋण प्राप्त नभएको र प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउन नसकिएको भन्दै प्राधिकरणले पिपिए अघि बढाएको छैन । कोसी र सोलु करिडोरमा प्रस्तावित प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउन नसकेपछि पिपिएलगायत काम हुन सकेको छैन । प्रवद्र्धकले पिपिए गर्न नसक्दा वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका कार्य अघि बढाउन सकेका छैनन् ।
बुधबारको छलफलमा मुख्यसचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लीलामणि पौडेल र अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले एक्जिम बैंकबाट ऋण आउन ढिलाइ भएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले भने प्रसारण लाइन अघि बढाउँदै गर्न र ६ आयोजनासँग भने फागुन २४ भित्रै पिपिए गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटले सुपर सिक्सको पिपिए प्राधिकरण बोर्डमा पेस गरिएको जानकारी दिएका थिए ।
आयोजना सम्पन्न गर्ने बेला पिपिएका लागि दौडिनुपर्ने अवस्था रहेको शेरचनले बताए । ‘आयोजना सम्पन्न गर्ने बेला न पिपिए भएको छ न त प्रसारण लाइन बनाउने चालचुल छ,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रवद्र्धकहरूलाई यसरी झुलाउन नमिल्ने हो । लोडसेडिङ भएको मुलुकमा आयोजना बनाउँछु, पिपिए गरिदिऊ भनेर हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
१६ मेगावाटको दोलखाको सिँगटी, २४.१ दोलखाकै खारे, २३.५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, संखुवासभाको १४.९ मेगावाटको माया र ताप्लेजुङको ५० मेगावाटको मेवाखोला जलविद्युत् आयोजना पिपिएको पर्खाइमा छन् ।
अर्थले बजेट दिए कोसी र सोलु करिडोरमा प्रसारण लाइनको काम थाल्ने लक्ष्य प्राधिकरणको रहे पनि एक्जिमबाट ऋण आउन ढिलाइ भएपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले मायाखोला आयोजनालाई २०७४ माघ, मेवाखोलाका लागि २०७५ माघ र सोलु करिडोरमा २०७२ को पुससम्ममा १ सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउने विषयमा सहमति गरिसकेको छ । एक्जिमले भने प्रसारण लाइनका लागि नेपालले मागेको २५० मिलियन डलर दिने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । ‘हामी प्रसारण लाइनका लागि ऋण दिने तयारीमा छौँ,’ एक्जिम बैंक नयाँदिल्लीका प्रतिनिधि श्रीराम सुब्रम्यानियमले भने ।