न्याय, दण्डहीनता र मानव अधिकार

Tikaram-Pokhrelराजनैतिक परिवर्तनका लागि चलेका द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्या, यातना, अन्याय, अत्याचार, दमन जस्ता मानवअधिकारको उल्लंघन वा ज्यादतीलाई द्वन्द्वपश्चात् न्यायोचित ढंगले संबोधन गर्ने काम नै संक्रमणकालीन न्याय हो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अवधारण मानवअधिकारसम्बन्धी सर्वमान्य मौलिक सिद्धान्तमा आधारित छ । विश्वभरि नै द्वन्द्वपश्चात् संक्रमणकालीन न्यायको सहारा लिने प्रचलन रहेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय, समाज परिवर्तनको त्यस्तो संगम हो जसले विगत र भविष्यलाई जोड्ने पुलको रूपमा काम गर्छ । संक्रमणकालीन न्यायको लक्ष्य प्रगतिशील रूपान्तरण हो । त्यसैले तदर्थवादी सोच र चिन्तनबाट संक्रमणकालीन न्याय गर्न खोजियो भने द्वन्द्वको दिगो समाधान सम्भव छैन । संक्रमणकालीन न्यायले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न सक्नुपर्छ । तर, परिवर्तनका लागि परिवर्तन नभएर अन्यायको ठाउँमा न्यायको परिवर्तन हुनुपर्छ । शान्तिको विकल्प छैन, हिंसाको भविष्य छैन भन्ने कुरा नै संक्रमणकालीन न्यायको मूल मर्म हो । यो एक प्रकारले द्वन्द्वको प्रायश्चित पनि हो
द्वन्द्वबाट पीडितहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट न्याय दिलाउने विभिन्न संयन्त्रहरू निर्माण गरिन्छन् । जसअन्तर्गत माफी, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत, सत्यतथ्य आयोग आदि कानुनी संयन्त्रको अवलम्बन गर्न सकिन्छ । नाम जे भए पनि यस्ता आयोग पीडित लक्षित हुनुपर्छ । यस्ता संयन्त्रहरू न्यायिक र गैरन्यायिक दुवै प्रकारका हुन सक्छन् । न्यायिक वा गैरन्यायिक जे भए पनि यसले मानवअधिकारका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गरेको हुनुपर्छ । यस्ता संयन्त्रको प्रयोग कुनै समूहसँग बदला लिने गरी बन्नु हँुदैन । विगतमा भएका हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्दै दण्डहीनताको संस्कृतिलाई विस्थापित गर्ने र मेलमिलाप कायम गर्ने हदसम्म मात्र सीमित राख्नुपर्छ । विगतमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन, अत्याचार, दमनको प्रकृति, मात्रा, क्षेत्र र गहिराइ एकिन गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रहरू बनाइन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट अस्तव्यस्त समाजको पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ । यसले पीडितलाई उपचार, क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापना आदि प्रदान गर्छ भने पीडकलाई दण्डित वा अपराधबोध गराउने काम गर्छ । यसरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही गरी मानवअधिकारको पुन: उल्लंघन हुनबाट रोक्न सकिन्छ । पीडाप्रदायक संस्थाहरूमा सुधार गरी मानवअधिकारको सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गरी कानुनको शासन कायम गर्न संक्रमणकालीन न्यायले सहयोग पुर्‍याउँछ ।
जबसम्म मानवअधिकार उल्लंघनकारीलाई कारबाही गरिन्न तबसम्म भावी सन्ततीले पीडा महसुस गरिरहन्छन् । शान्तिप्रेमीलाई सशक्त, युद्धप्रेमीलाई असक्त, दोषीलाई उत्तरदायी पीडितलाई न्याय दिन कारबाही र न्यायको प्रक्रिया अगाडि बदल्नैपर्छ । कारबाही र न्याय विनास निम्त्याउने प्रक्रिया होइन बरु विनासलाई विकासमा बदल्ने प्रक्रिया हो । शान्ति र न्यायविना विकास सम्भव छैन । यसकारण पीडकलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ । यस्तो कारबाहीको पहिलो जिम्मेवारी राज्यको कानुन र अदालतको हो । राज्यले कारबाही नगरेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले कारबाही गर्न सक्छ । यसै सन्र्दभमा भन्नैपर्ने कुरा के भने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसम्बन्धी रोम विधान, २००२ मा ६० राष्ट्रले हस्ताक्षर गरे पनि नेपालले अझै हस्ताक्षर गरेको छैन । उक्त विधान अनुमोदन गरे २००२ पछिका घटनालाई लिएर यसले नेपालमा पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्न सक्छ । संक्रमणकालीन न्याय भनेकै विगतमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको न्यायिकनिरूपण हो । तर, परिवर्तनको चरण पनि भएकाले विद्यमान कानुनले मात्र कानुनी उपचार प्राप्त गर्न असम्भव हुन सक्छ । नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १५ मा पश्चातदर्शी कानुन बनाएर पनि मानवअधिकारका दोषीलाई कारबाही गर्न सकिने भन्ने कुरा उल्लेख छ । द्वन्द्वको प्रभाव विश्वमै पर्ने र मानवअधिकार हननको विषय कुनै राज्यको सीमाभित्र मात्र सीमित नहुने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि दोषीलाई कारबाही हुन सक्छ । चिलीका शासक अगस्तो पिनोसेलाई ब्रिटेनमा पक्राउ गरी चिलीमा पुर्‍याएर कारबाही गरिएको र मानवअधिकारको उल्लंघनको आरोप लागेका नेपाली सेनाका कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ पर्नु यसका उदाहरण हुन् ।
द्वन्द्व पीडितसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्त, १९८५ ले द्वन्द्वपछिको अवस्थामा पीडितका अधिकारलाई प्रमुख विषयको रूपमा हेर्नुपर्ने, सम्बद्ध पक्षहरूले समाजको दिगो विकास र सहअस्तित्वको सम्बद्र्धन गर्नुपर्ने, न्यायमा सहज पहुँच, सहयोग र क्षतिपूर्तिजस्ता अधिकारहरूको सुनिश्चिततामा जोड दिनुपर्ने भनेको छ । मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जातिहत्या, यातना, गैरन्यायिक हत्या, जबर्जस्ती बेपत्ता, बलात्कार जस्ता अपराध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हुन् । यस्ता अपराधीलाई नेपालको कानुनले कारबाही नगरे वा कारबाही गर्न राज्य उदासिन देखिए विश्वव्यापी अधिकारक्षेत्र लागू हुन्छ । त्यसैले हाम्रो देशभित्रको मामिलामा आफैँले कारबाही गरेमा यसमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले हात हाल्ने स्थिति आइपर्दैन र हामी लज्जित हुनबाट जोगिन्छाँै । यस दृष्टिले न्यायिक प्रकृया पीडितको लागि मात्र नभएर स्वयं पीडकका लागि पनि राहत हो । संक्रमणकालीन न्यायका जटिलता पनि हँुदै नभएका होइनन् । दोषी कारबाही नहोस् क्षमा होस् भन्ने चाहन्छ, पीडित क्षमा नहोस् कारबाही होस् भन्ने चाहन्छ । सत्यनिरूपण आयोगका लागि सबैभन्दा जटिल परिस्थिति यही हो । सन्तुलित भएर काम गर्न सकिएन भने त्यसले झनै भयानक परिणाम निस्केका उदाहरण पनि छन् । युगान्डामा टिआरसीका सदस्यहरूलाई पक्रियो, मारियो र समुद्रपार धपाइयो । चिलीमा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनासाथ राजनीतिक हत्या सुरु भएको थियो । माफी नदिँदा पुन: द्वन्द्व हुने डर माफी दिँदा उसले फेरि दमन गर्ने त्रास पनि उत्तिकै रहन्छ । ग्वाटेमालामा पीडकलाई माफी दिएपश्चात् तिनै पीडक पछि चुनावमा निर्वाचित भएर आई पुन: दमन सुरु गरेको इतिहास पनि छ । संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट के साँच्चै न्याय प्राप्त हुन्छ त भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै बहसको विषय बनेको छ । टिआरसीको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण भनेर मानिएको दक्षिण अफ्रिकामा २९ हजार पीडितले बयान दिए, ७० हजार पीडकले माफी मागे, तर एउटालाई पनि कारबाही भएन ।
संक्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्दा सत्यनिरूपण तथा मेल मिलाप आयोगको नै बढी प्रसंग आउँछ । नेपालमा पनि यो गठन प्रक्रियामा छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विगतमा निश्चित अवधिमा घटेका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र हो । यसको नाम सत्य आयोग, कारबाही आयोग, मेलमिलाप आयोग, क्षतिपूर्ति आयोग आदि रहन सक्छन् । सामान्यत: ६ महिनादेखि २ वर्षको अवधि रहने यो अस्थायी आयोग हो । राष्ट्रद्वारा गठित हुने यस्ता आयोग कतैकतै गैरसकारी क्षेत्र (ब्राजिल) बाट पनि गठन भएको छ । यो सूचना संकलन गर्ने, साक्षीप्रमाण बुझ्ने दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्ने पूर्ण अधिकारप्राप्त आयोग हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि यसको अवधारणा जन्मे पनि औपचारिक रूपमा युगान्डा (१९७४) मा पहिलोपटक यो गठन भएको थियो । अफ्रिका, पेरु, ग्वाटेमाला, अर्जेन्टिना, चिली, श्रीलंका, घाना, टिमोर, मोरक्को, सर्बिया, हाइटी, इक्वेडर, एल्साल्बाडोर लगायत हालसम्म ३० राष्ट्रमा यसको गठन भइसकेको छ । यी आयोगहरू कहीँ प्रभावकारी कहीँ प्रभावहीन भएका छन् । तर, पूर्ण विवादरहितचाहिँ कतै पनि छैनन् । आँखाको बदला आँखा होइन, विगतका कमीकमजोरीको रौचिरा पारेर अगाडि जान सकिँदैन, त्यसैले कतिपय गम्भीर प्रकृतिका नभएका घटनामा मेलमिलाप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । द्वन्द्वबाट अस्तव्यस्त छिमेकी र समाजबीच पुनर्मिलन गराउन आवश्यक पनि हुन्छ । त्यसैले मेलमिलापलाई सिद्धान्तत: अस्वीकार गर्न सकिन्न तर मेलमिलाप गराउँदा मानवअधिकारको सम्मान गर्नैपर्छ । पीडितहरूलाई राजनीतिक परिवर्तनको आत्मसात गराउने, सहअस्तित्वको भावना जागृत गराई आपसी समझदारी बढाउने, अपराधीलाई कम्तीमा पनि नैतिक रूपमा अपराधबोध गराउने, पीडितको आत्मसम्मानमा चोट नपुग्ने, उल्लंघनकर्ताले मानवअधिकारको उल्लंघनप्रति उत्तरदायित्वबोध गर्नेजस्ता कार्य गरेमा मेलमिलाप हुनसक्छ । दक्षिण अफ्रिकामा तत्कालीन शासक ‘ाध् म्भ ऋबिचप’ ले सार्वजनिक रूपमा माफी मागेको र नेल्सन मण्डेलाले म क्षमा दिन सक्छु तर बिर्सन सक्तिन भनेको कुरा मननयोग्य छ । माफी दिने काम कतै सफल (दक्षिण अफ्रिका) कतै असफल (एलसाल्भाडोर) भएका छन् । त्यसैले माफी दिने प्रक्रियामा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया