गन्तव्य कता ?

Shyam-Adhikariप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा प्रमुख चार राजनीतिक दल सहमत भएपछि एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले पत्रकार सम्मेलनमा खुसी जाहेर गरेको मुडमा निकै क्रिटिकल (मार्मिक) कुरा गर्नु भएको थियो । दलहरू एकजुट भएका छन् किनभने उनीहरू अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेका छन् । झट्ट सुन्दा राम्रो र सकारात्मक कुरा गरेजस्तो लागे पनि अस्तित्वको लडाइँ लड्ने परिस्थिति आउनुलाई कसैले राम्रो भन्न र मान्न सक्दैन । त्यसो त योभन्दा पनि कडा टिप्पणी धेरै नेताले गरिसकेका छन् तर तिनले कसैलाई तर्साउन र कसैलाई उडाउन, झार्न यस्तो भन्ने गरेको परम्परा रहेकाले त्यस्ता भनाइलाई विपक्षीको प्रलाप भनेर टार्दा पनि हुन्छ । तर, स्वयं सतापक्षले यस्तो टिप्पणी गरेपछि स्थिति सोचनीय नै मान्नुपर्छ । त्यसो हो भने त्यत्रो दुई सय ४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई ढाल्नसक्ने, ००७ सालदेखि पटकपटक आन्दोलन गर्नसक्ने, चुनावमा बहुमत सिद्ध गरेर ठूलो दल बनी सरकार चलाउन र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पहिचान बनाउन सक्ने राजनीतिक पार्टीका नेताहरू आखिर किन ‘हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ’ भनेजस्तो गरेर आज यतिका दिन पछि फेरि अस्तित्वको लडाइँ लड्न बाध्य छन् ? यो प्रश्न यतिबेला बडो गम्भीर रूपमा अगाडि आएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावका क्रममा दलहरूभित्र बारम्बार प्रश्न उठाइँदै थियो कतै दलहरू असफल भएको सन्देश त जाँदैन ? भनेर । यसबाट हाम्रा नेताहरूको दूरदृष्टि कतिसम्म रहेछ भन्ने पनि थाहा हुन्छ । किनभने, असफल भइसकेका नेताहरू असफल भएको सन्देश जाने हो कि भनेर डराइरहेका हुन्छन् ।
हो, नेताहरू असफल भएकै हुन् किनभने त्यत्रो हंगामा गरेर ल्याइएको संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकी विघटन हुन पुग्यो । सहमतिको रटानबाट सुरु भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलन बीचैमा तुहाएर नेताहरू एकअर्कालाई सरापी रहेका छन् । संविधानसभा असफल गराइएको छ । यी सवै असफलताका पछाडि केही कारण पनि छन् । जस्तै— माओवादी भित्रको कमजोरी, ०४७ सालको संविधानलाई मनले स्वीकारेर पनि माओवादीलाई साथ दिन बाध्य पारिएका संसद्वादी दलहरूमा गणतन्त्रलाई असफल पारेर त्यसको अब्जस माओवादीका टाउकामा पार्ने छिर्के दाउ, १२ बुँदे समझदारी गराएर परस्पर विरोधी शक्तिलाई लडाई राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने बाह्य शक्तिको चलखेल आदि ।
नेपालमा ००७ सालमा प्रजातन्त्र त आयो तर सुगौली सन्धि पछि नेपालले भोग्दै आएको विशिष्ट प्रकारको अर्ध–उपनिवेशवादबाट स्वतन्त्रता प्राप्त भएन । यस्तै ०६३ सालमा लोकतन्त्र त आयो तर अर्ध–उपनिवेशबाट स्वतन्त्र नभएको लोकतन्त्रले राष्ट्रको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन भन्ने यसपटक सिद्ध भइरहेछ । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र तब मात्र सार्थक हुन्छन् जब स्वतन्त्र भइन्छ । पराधीनको प्रजातन्त्र मालिकका लागि शोभा मात्र हुन्छ, हामी अहिले यही अवस्था त भोग्दै छौँ ।
प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र जे भने पनि कुनै राम्रो र रमाइलो कुरा सही ढंगले उपयोग गरेमा मात्र त्यसले कल्याण पनि गर्छ र सुन्दर पनि हुन्छ । तर, दुरुपयोग भयो भने राम्रो कुराले पनि नराम्रो परिणाम दिन्छ । यस्तो उदाहरणीय घटना हालै नयाँ वर्षमा भएको छ । नयाँ वर्ष एकातिर आतसबाजीसहित कुनै देशमा उत्सवका रूपमा मनाइयो भने त्यही नयाँ वर्ष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अफ्रिकाको आइभरिकोस्टमा ६० जनाको ज्यान जाने कारण बन्यो । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र पनि त्यस्तै हुन् । त्यसको सही ढंगले उपयोग गरेमा त्यो लोक कल्याणकारी हुन्छ नत्र त्यो महाबिनासकारी पनि सिद्ध हुन सक्छ । यसको गतिलो उदाहरण हाम्रो देश बनिरहेको छ । यहाँ जुन अर्ध–औपनिवेशिक शब्द प्रयोग गरिएको छ त्यसमा कसैको आधिपत्य हाम्रो देशमाथि थोपरिएको छ भनेर नेपाल र नेपालीप्रति कसैको सहानुभूति बटुल्न खोजिएको होइन । किनभने, अहिलेको युगमा आधिपत्य र उपनिवेशका दुई पृथक स्वरूप हुन्छन् । जस्तै जापानमाथि अझै मित्र राष्ट्रहरूको आंशिक आधिपत्य छ । त्यहाँको संविधान निर्माणमा केही प्रावधान राख्न जापानीहरू स्वतन्त्र छैनन् तर जापानलाई उपनिवेश भन्न मिल्दैन । त्यो त अमेरिका पछिको वास्तविक ठूलो आर्थिक शक्ति हो । यद्यपि, अहिले चीनको नाम पनि अगाडि आउँदै छ । हामी त यस अर्थमा पनि अर्ध–उपनिवेशमा छौँ किनभने हामीलाई आफ्नो मुक्ति र क्रान्तिको प्रमाणपत्र हाम्रा प्रभुहरूले दिएनन् भने आफ्नै मुक्ति र क्रान्तिप्रति हामीलाई विश्वास लाग्दैन । आफ्नो सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रभुको स्वीकृति र समर्थन पाउन हामी मोहन वैद्य, मोहनविक्रम सिंह र प्रचण्डको भन्दा ठूलो क्रान्तिकारिताको प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुन्छौँ । जबसम्म प्रभुको इसारा हुँदैन तबसम्म हामी क्रान्तिकारी भइरहन्छौँ, जब १२, १४, वा ९ बुँदे जुनसुकै सहमतिबाट इसारा हुन्छ तब मात्र हामी त्यसलाई लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र वा जनवाद हो भनेर सिद्ध गर्न कसिन्छौँ ।
वास्तवमा हामीले अझै भोगिसकेकै छैनौँ । हामी गन्तव्यमा त पुगेकै छैनौँ । अहिलेसम्म संविधानसभाको चुनाव त भएकै छैन । संविधान त टाढाको कुरा भयो । अब आशा प्रधानन्यायाधीशमा टिकेको छ । प्रधानन्यायाधीशका नाममा सहमति गर्न सक्नेले हिजो संविधानसभामा किन सहमति गर्न सकेनन् ? आज प्रधानन्यायाधीशका नाममा बाह्य दबाब थेग्न गारो पर्ने नेतालाई हिजो संविधानमा सहमति गर्न किन बाह्य दबाब परेन ? आजको सहमतिमा प्रधानन्यायाधीश असफल भएमा भन्ने एउटा बुँदा पनि छ, त्यो बँुदा पनि अहिले हटाउने कुरा आएको छ । किन राखिएको होला ? यसले गन्तव्य त्योभन्दा अगाडिसम्म छ भन्ने देखाउँदैन र ? हो गन्तव्य प्रधानन्यायाधीश होइन, प्रधानसेनापति हो भन्ने चर्चा त सुरु नै भइसकेको छ । आजसम्म न मिलेका पार्टीका नेताहरू अब मिलेर प्रधानन्यायाधीशलाई सफल बनाउन सक्छन् भन्ने कुरामा केटाकेटीलाई पनि विश्वास लाग्न छाडेको छ । किनभने, यो प्रस्ताव संविधान बनाउन होइन गन्तव्यमा पुग्न गरिएको हो भन्ने विगतका अनुभवले हामीलाई सोच्न बाध्य पारिरहेको छ । नत्र एउटै पार्टीभित्र तँ कुटेजस्तो गर म रोएजस्तो गर्छु भन्ने भाकामा कोही प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा त कोही विपक्षमा यत्रो हंगामा किन चलाइरहेछन् । परस्पर विरोधी शक्तिहरू एक स्वरमा प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा त्यसै आवाज दिइरहेका छैनन्, यसको कारण एउटै छ गन्तव्यमा पुग्नु । चुनावको विरोध र समर्थनमा, प्रधानन्यायाधीशको विरोध र समर्थनमा जुन उग्रता देखिँदै छ त्यो पनि प्रायोजित नै हो जस्तो छ, जसले पार्टीहरूलाई कमजोर तुल्याउनु अस्तित्वको लडाइँ लड्न बाध्य पार्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यसको समाधान हामी गर्दै छौँ भन्ने कतिपय क्रान्तिकारी कहलाउन रहर गर्ने कामरेडहरूलाई लागेको होला र नेपालबन्द सुरु पनि गर्नु भयो होला । तर, इतिहासले के सिद्ध गरिसकेको छ भने यस्ता बन्दहरूले औपनिवेशिक शक्तिलाई नै गन्तव्यमा पुग्न मद्दत पुर्‍याएको छ । किनभने, भाउ खोज्नेहरूले कहिल्यै क्रान्ति गर्न सक्दैनन् । नेपाल आज जहाँ आइपुगेको छ, त्यो यस्तै सुनियोजित चालकै परिणाम हो । नत्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा मतभेदलाई दुश्मनीको स्तरमा कहिल्यै लगिदैनथ्यो । नेपालमा यो तमासा देखेर जो मरेर सहिद भए तिनले आकाशमा गुनगुनाउन थालिसके होलान्– क्या नजाने सोचा था और क्या नजाने हो गया ।

प्रतिक्रिया