अब कसलाई किन मान्ने ?

सत्तामा पुग्न हैसियत र सरकार चलाउन बैधता चाहिन्छ । अहिले राष्ट्रपतिले अघि सारेका मात्र चारवटा राजनीतिक पार्टीको वैधानिक हैसियत के भन्ने कुरा ठेगान नलागेसम्म मुलुकले निकास पाउँदैन । पाइहाले पनि त्यसको वैधता हुँदैन । अवैध सत्ताको पालना गरिरहनु पर्ने बाध्यता नागरिकलाई पनि हुँदैन । त्यसैले राष्ट्रपतिले यी चार पार्टीबाट मात्र सहमति र निकास खोज्नुभन्दा पहिले तिनको वैधताको स्रोत र हैसियत निक्र्योल गर्न जरुरी छ । नत्र, राष्ट्रपतिले चालेका कदमहरूकै पनि वैधता नहुने निश्चित छ । त्यस अवस्थामा स्वयं राष्ट्रपतिको वैधानिक हैसियतमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ ।
आजसम्म बृहत् शान्ति सम्झौता सबै हैसियत र वैधताको एक मात्र स्रोत हो । तर, अहिले शान्ति सम्झौताको त कुरै हुँदैन । त्यसैको जगमा निर्मित अन्तरिम संविधानको पनि कुरै हुँदैन । संविधानसभाको चीरहरण भइसकेपछि मुलुक नयाँ राजनीतिक सम्झौता, नयाँ अन्तरिम संविधान, नयाँ संयुक्त सरकार र नयाँ निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको थियो । यसको एक मात्र विकल्प अन्तरिम संविधानमा आवश्यक संशोधनका लागि एकछिन, एकदिन वा एक बैठककै लागि मात्र भए पनि संविधानसभाको पुनस्र्थापना आवश्यक थियो, त्यो पनि भएन । यसो गरेको भए सबै प्रक्रियाहरू वैधानिक हुन्थे । अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद् रहन्थ्यो । मुलुकले निकास पाइसक्थ्यो ।
कुरा रह्यो, अब के गर्ने ?
राष्ट्रपतिज्यू ! सर्वप्रथम अहिले आफूले जे जे गरिरहनुभएको छ, त्यसको वैधता यकिन हुनुपर्‍यो । तपाईंसमक्ष यस मुलुकलाई सही निकास दिने धेरै वैधानिक विकल्पहरू थिए । तर, तपाईंले कहिल्यै पनि सही सल्लाह पाउनुभएन । आफ्नै आसेपासे र भरौटेदेखि खसीबजारका संविधानविदहरूको पछि लाग्दैमा यतिका महिना बिते । अहिले पनि तपाईंले चालेका कदमहरूको वैधानिकताबारे काला कोटैपिच्छे फरकफरक व्याख्या र विश्लेषण छन् । अरू देशमा बेलाबखत भएका वा हुँदै नभएका सिद्धान्त र संविधानवादका चर्चा गरेर तिनले आफ्नो पेट भरिरहेका छन् । तर, तपाईं भने जानीजानी कुहिराको काग बनिरहनुभएको छ । कृपया अब यसो नगरौँ ।
प्रधानमन्त्रीले कतै कसैसँग कुनै वैधानिक परामर्श र निर्णय नै नगरी/नगराई संविधानमा कतै नभएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन घोषणा गरे । यो आपैँmमा एउटा गम्भीर असंवैधानिक तथा अराजनीतिक निर्णय थियो । त्यसबेला तपाईंले तत्कालै प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संविधानसभाको पुनस्र्थापना गर्नुपर्दथ्यो । त्यसपछि संविधानसभाले अदालतको आदेशअनुकूल निर्णय लिने थियो— संविधानसभालाई निरन्तरता नदिए पनि विधिवत विघटन गरेर । संविधान संशोधनपछि अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्को व्यवस्था गरेर । शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानका आधारमा स्थापित विधिको शासन त त्यहीबेला तोडियो जुनबेला तपाईं मूकदर्शक रहनुभयो । यद्यपि, संविधानको धारा ३६क ले तपाईंलाई मात्र संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने हैसियत र वैधता प्रदान गरेको थियो । सिद्धान्तत: अहिले पनि स्थिति त्यही नै हो ।
अब अहिले जे गरिरहनुभएको छ, त्यसको न कुनै वैधता छ न हामीमाथि शासन गर्ने चारपार्टीको हैसियत । चार पार्टीको रोजाइ नै गलत छ । यो रोजाइ कुनै पारिवारिक नाता र लोभलालचका परिणाम होइन नै । तसर्थ, तपाईंले कम्तीमा पनि संविधानसभामा निर्वाचित हाल ३२ टुक्रामा विभाजित सबै पार्टीहरूलाई परामर्श र निकासको माध्यम मान्नु पर्दथ्यो । अझ, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलहरूलाई पर्यवेक्षक बनाउनुपर्दथ्यो । यस्तो माग सम्बन्धित दलहरूबाट पनि भएकै हो । तर, तपाईंले पूरै बेवास्ता गर्नुभयो, बेलाबखत अलग्गै चिया खानेबाहेक— शाहीदर्शनको एउटा झझल्कोजस्तो ।
अझै पनि बेला छ, तपाईंको प्रयास नयाँ द्वन्द्वको औपचारिक घोषणा नबनोस् । अहिलेको छाँटकाँट हेर्दा भविष्य राम्रो देखिन्न । यसका लागि प्रथमत: यी चार पार्टीको अवैधानिक हैसियत र नौटंकीबाट बाहिर आइदिनोस् । ती ३२ पार्टीहरूको गोलमेच बैठक गरेर एकपार्टी एकमतका आधारमा बहुमत ल्याउनेलाई सरकार सुम्पिदिनुहोस् । सबैलाई चुनावी सरकारमा राखिदिनुहोस् । त्यही गोलमेचबाट एउटा पूरक राजनीतिक सम्झौताको आह्वान गर्नुहोस् र नयाँ निर्वाचनको मार्ग प्रशस्त गरिदिनोस् । नत्रभने चार पार्टीको मात्र बैसाखी टेकेर दिइने निकास मान्नै पर्ने बाध्यता शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र सच्चा कानुनी शासनका पक्षपाती हामी कसैलाई पनि छैन । नमान्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । सडक आन्दोलनको घोषणा भइसकेको छ । तर, तपाईंलाई पनि विदेशीले च्यापेका भए त हामी के भनौँ ! राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन लड्न नपरोस् !
यतातिर प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईंले त हामीलाई झनै बर्बादीमा लगिसक्नु भो । सबैभन्दा धेरै पढेको भन्ने उपाधिको बुइ चढेर सबैभन्दा नपढेकाले गर्ने काम सबै गरिसक्नु भो । तपाईंले शान्ति सम्झौता र संविधानमाथि बारम्बार बलात्कार गरिरहँदा त्यसलाई हामीले क्रान्तिकारी छलाङ मानिदिनुपर्ने । अनि संसद्वाद र विकासवादको दुहाइ दिइरहँदा त्यसलाई सुनिदिनुपर्ने । दक्षिणकी देवीको प्रताप रहेसम्म प्रधानमन्त्री मानिरहनुपर्ने । यो त अब अचाक्ली भो !
तपाईंको राजनीतिक हैसियत र वैधानिकता त उसैबेला सकिएको थियो जुनबेला तपाईंले संविधानको संशोधनविनै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो । जो बचेको हैसियत र वैधता पनि त्यसबेला समाप्त भयो जुनबेला निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुनसकेन जो पश्चिमा संसद्वाद र संविधानवादको मूलमन्त्र हो । यो कुरा तपाईंको दक्षिणलाई पनि राम्रैसँग थाहा थियो । अहिले त झन् यस्ता–यस्ता शर्तहरू अघि सारिरहनुभएको छ कि तपाईंले भनेको सबै कुरा मान्नै पर्ने । तपाईंले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जसलाई जसरी बकस दिन्छु भने पनि त्यो हुनै पर्ने । नत्र, तपाईंले कुर्सी नछाड्ने । मुलुकले निकास नपाउने । गोलमेचलगायत सबै विकल्प निषेधित हुने । तपाईं भने विकास र निर्माणका गाउँफर्के भाषण गरिरहने । हामी भने लाटाले पापा हेरेभैँm हेरेर बस्ने । अब त तपाईंको सरकारबसाइ असंवैधानिक र अराजनीतिक मात्र नभएर अनैतिक पनि भइसक्यो । यसबारेमा पनि ककनी गएर एउटा किताब पढिहाल्ने हो कि !
उता प्रधानन्यायाधीशज्यू ! तपाईंले त हामीलाई झनै थाङ्नामा सुताइदिनु भो । तपाईंकै अन्तरविरोधी आदेशले संविधानसभाको म्याद थपिएन । आफ्नो फैसलामा ठ्याक्कै यही गर्नु भन्ने विकल्प पनि दिनसक्नुभएन जसको परिणाम बाबुरामजस्तो पात्रका हातमा नेपालको सत्ता पुग्यो— ‘बाँदरका हातमा नरिवल’ भएभैँm । तपाईंले भन्नुभयो कि संविधानमा संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रावधान छैन । मानौँ, कुरा ठीकै हो । तर, जब तपाईंले बाबुरामको बालहठ र चार पार्टीको पूजाआराधनापछि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव स्वीकार गर्नुभो तब तपाईंको हैसियत र वैधता डगमगियो ।
लागेको थियो, तपाईंले भन्नुहुनेछ कि ‘संविधानमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाएर नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रावधान कतै पनि छैन’ । तपाईंले अझ जोड दिएर भन्नुहुनेछ कि ‘पहिले संविधान संशोधन गरेर आउनुहोस्, त्यसपछि विचार गरौँला वा संविधानबमोजिम गरौँला’ । आखिर, आपैँmले प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदको खिल्ली उडाइदिनुभयो । अहिले कुरा नमिल्दा मौन बस्नुभएको छ । सायद, यसको चौतर्फी विरोध र चार पार्टीको अघोषित अकर्मण्यता बुझ्नुभयो होला ।
त्यसैले सबै सम्माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा प्रधानन्यायाधीशज्यूहरू ! अब त अति नै भएको छ । कृपया मुलुकलाई लोकतान्त्रिक निर्दलीय व्यवस्थामा नफर्काइदिनु होला ! चारपार्टीको सीमाबन्देज तोडेर कम्तीमा पनि ३२ पुर्‍याइदिनु होला । तिनकै गोलमेच सभाबाट राजनीतिक निकासको मार्ग प्रशस्त गरिदिनु होला । नत्र, संवैधानिक प्रधानन्यायाधीशलाई असंवैधानिक प्रधानमन्त्री बनाउने खेलले अर्को जनआन्दोलनको आँधी सिर्जना गर्छ नै । त्यसको दमन भयो भने मुलुक नयाँ सशस्त्र भिडन्तमा जाने निश्चित छ । आशा गरौँ, ‘फेरि यस्तो कहिल्यै नहोस्’ ।
[email protected]