सरकारले विद्युत् विकास समितिमार्फत बूढीगण्डकी र नलसिंह गाड जलविद्युत् आयोजनाको विकास समितिको अध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार सरकारले दिएको छ, यसले आयोजनाको निर्माण कार्यमा कस्तो असर पर्ला ?

मलाई त विकास समितिमार्फत आयोजना अघि बढ्छ जस्तो लाग्दैन । लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरेको नाताले प्राधिकरणलाई दिनुपर्दथ्यो । तर दिइएन, जे भए पनि अध्यक्षसहित ११ जनाको विकास समिति गठन गरियो । सबै मन्त्रालय समेटेर बनाइएको त्यो समिति ठीकै थियो तर अहिले फेरि सरकारले अध्यक्षलाई कार्यकारी दिएर सात जनाको मात्र समिति बनाउन समिति गठन आदेश संशोधन गरेको छ । फाइनान्स जुटाउने लगायतका आयोजनालाई अघि बढाउनेतिर लाग्नुभन्दा अध्यक्षलाई अधिकार बढाउने लगायतका कार्यतिर लाग्नु भनेको काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तै हो । अध्यक्षले चेक काट्न पाउनुपर्‍यो, अरू पनि सबै अधिकार चाहियो भनेर खोज्नु र सरकारले दिनुले यो सजिलै अघि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्दैन । यसले झन् आयोजना अघि बढाउन अन्योलता बढाएको छ । विकास समिति मोडेलको मेलम्ची खानेपानी आयोजना असफल र माथिल्लो तामाकोसी सफल भएको उदाहरणबाट पाठ सिकेर यी आयोजनालाई प्राधिकरणमार्फत बनाउन दिँदा उत्तम हुन्छ ।