विद्युत् विकासमा निरंकुशता

अदूरदर्शी नीति, समन्वयको अभाव, लगानी मैत्री वातावरणको कमि र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । जलस्रोतमा धनी भए पनि उल्लिखित कारणले गर्दा नेपाली जनताले लोडसेडिङको मार भोग्नु परेको छ । सुस्पष्ट नीतिको तर्जुमा, नियम, कानुन र विधि विधानमा सरलताका साथै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै जलविद्युत् विकासमा लाग्नु पर्ने समयमा सरकार नै यसको विपक्षमा उभिएपछि नेपालीले अझै धेरै वर्ष अन्धकारमा बस्नुपर्ने भएको छ । आशलाग्दा र भरपर्दा जलविद्युत् आयोजनाहरू पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रमा परिणत हँुदै गएपछि त्यहाँ विद्युत् उत्पादन होइन कार्यकर्ता मात्र उत्पादन हुन्छन् । यसले समाजमा अन्धकार हटाउँदैन द्वन्द्व मात्र बढाउँछ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री हँुदा र प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि दिएका वचनको ठीक विपरीत कार्य गर्न थालेपछि जलविद्युत्का विशेषज्ञसमेत निराश बन्न थालेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री भट्टराई राजनीतिक निकासका लागि मात्र होइन विद्युत् विकासमा समेत अवरोध पुर्‍याउँदै छन् । आफन्त र आफ्ना कार्यकर्ताको विकास नै राष्ट्रको विकास ठान्ने भट्टराईले हालै बूढीगण्डकी र नलसिङ गाड जलविद्युत् विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हटाएर अध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार दिने निर्णय गर्दै आफू आफ्नै कार्यकर्ताको भलोका लागि मात्र प्रधानमन्त्री बनेको भन्ने सन्देश दिएका छन्. । यसले विद्युत् विकास होइन कार्यकर्ताको आर्थिक विकास मात्र गर्नेछ । यस्ता कार्यले लगानीकर्ता, विद्युत् विकासका पक्षपाती र जनतालाई निराश बनाउनेछ भने आयोजना पूर्ण हुन नदिने वातावरण निर्माण गर्नेछ ।
छिमेकी मुलुक भारतको कठपुतली बनेका भट्टराईले महाकाली, गण्डक, कोसीलगायतका सन्धी–महासन्धीलाई नेपाल र नेपालीको अनुकूल बनाउन कोसिस गर्नुपर्ने हो । तर, उनले बन्न लागेका आयोजनामा पनि पार्टी कार्यकर्तालाई नै कार्यकारी अधिकारसहित भर्ती गरेर ती आयोजनालाई व्यक्तिगत आर्थिक उपार्जनको स्रोत बनाउँदै छन् । बूढीगण्डकी र नलसिङ गाड राम्रा आयोजना हुन् । यी आयोजना ७/८ वर्ष भित्र पूरा भए नेपालीले लोडसेडिङ भोग्नु पर्दैन । तर, भरसक आयोजना बन्नै नदिने, निर्माण कार्य सुरु भइहाले आफ्नै कार्यकर्तालाई जिम्मा लगाउने र लगानीकर्ताबाट कमिसन वा घुस असुल गर्ने नेपाली परम्परा नहटेसम्म लोडसेडिङबाट मुक्त हुने अवस्था आउँदैन । अहिले ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी र चार सय मेगावाटको नलसिङ गाड जलविद्युत् अयोजनालाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रमा रूपान्तरण गरेपछि ती अयाोजनाको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको छ । विकास समितिमा आफू अनुकूलका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने र आफ्नै पार्टीको आयोजना बनाउने कार्यमा प्रधानमन्त्री आफैँ सक्रिय हुनु दुखद विषय हो । यस्ता गलत कार्य उनले रोकेनन् भने समग्रमा विद्युत् विकासलाई दूरगामी रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । तसर्थ, यस्ता गैरजिम्मेवार गतिविधि रोक्नुपर्छ ।
कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न आर्थिक, भौगोलिक, वातावरणीय र नीतिगत स्पष्टताको जरुरत पर्छ । साथै, विद्युत् विकासका लागि विज्ञहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री भट्टराई विद्युत् विकास समितिबाट विज्ञहरूलाई हटाएर निरंकुश शैलीमा ‘आफन्त’हरूलाई कार्यकारी अधिकार सुम्पदै छन् । उनले जबर्जस्ती रूपमा विकास समिति गठनमा निरंकुश पाराले संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराए । जसले ती दुवै आयोजना दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्ने भएका छन् । विकास समिति गठन गरेर पार्टी निकटकालाई जागिर दिने भट्टराई नीति अन्तर्गत बनेको विकास समिति अब एमाओवादीको मात्र विकास समिति बनेको छ । विज्ञ र मन्त्रालयबाट समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न खटाइएका व्यक्तिलाई हटाएर आफ्नै कार्यकर्तालाई सम्पूर्ण अधिकार दिएपछि ती आयोजना समयमै पूरा नहुने निश्चित छ । यस्ता अदूरदर्शी र अव्यावहारिक कार्य रोकेर विद्युत् विकासका लागि ठोस योजनाहरू ल्याउनु जरुरी छ । अन्यथा, नेपाली कहिल्यै लोडसेडिङबाट मुक्त हुन पाउने छैनन् । साथै जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार संघ, संस्था र व्यवसायीहरू पनि हस्तक्षेपकारी राजनीतिक कारणबाट टाढिने अवस्था आउँछ । तसर्थ, विकास कार्यमा राजनीति गर्ने र आयोजनाहरूमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य रोक्नै पर्छ ।