प्रमुख राजनीतिक दलले वर्तमान गतिरोध अन्त्यका लागि बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने सहमति गरेका छन् । यसको संवैधानिक र कानुनी आधार के छ ?
मैले बुझेअनुसार केही राजनीतिक दलका नेताहरूले न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने कुरा उठाइरहनुभएको छ । त्यो पनि सबै दलमा सर्वसम्मति भएको मैले पाएको छैन । धेरै दलहरूबीच यो मतान्तर देखिएको छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउँदा न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप हुन्छ ।
हाम्रो संविधानले मानेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीतको कार्य पनि हुन्छ, त्यसकारण बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउनु संवैधानिक र कानुनी रूपमा पनि मिल्दैन । दलका केही नेताहरूले गरेको सहमति र प्रस्तावलाई हेर्ने हो भने बहालावाला प्रधानन्यायाधीशलाई चुनानी सरकारको प्रमुख बनाउँदा, न्यायालयको स्वतन्त्रता, शक्तिपृथकीकरणको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत छ ।
त्यसैगरी नेपालका कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले यसको संस्थागत रूपमै विरोध जनाएको छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउँदा अन्तरिम संविधानको मर्म, भावना र उद्देश्यविपरीतको काम हुन जान्छ । र, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने कुरामा जोड दिएको छ । नेपाल बार र अन्य पेसाकर्मीले उठाएको प्रश्न जायज छ ।
कानुनका ज्ञाताहरूले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउँदा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ भन्छन् तर राजनीतिक दलका नेताहरूले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा कुनै समस्या पर्दैन भन्ने तर्क गरिरहेका छन्, किन यो द्विविधा ?
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एउटा कोरा सिद्धान्त मात्र होइन, यसले लोकतन्त्रभित्रका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई सन्तुलनमा राख्ने काम गर्छ । एउटाको असन्तुलनले अर्काेमा ठूलो असर पार्छ । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई उल्लेख गरेको छ । न्यायपालिकाले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका र नेपाल सरकारले गरेका कतिपय कामको पुनरावलोकन गर्ने काम गर्छ । अब एउटै व्यक्ति तीनवटै निकायको प्रमुख भएपछि शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप हुन्छ भन्नु हास्यास्पद कुरा मात्र हो । कार्यपालिकाको काम गर्ने र त्यसको पुनरावलोकन एउटै व्यक्तिबाट कसरी हुन्छ ? यसको कल्पना हाम्रो अन्तरिम संविधानले पनि गरेको छैन ।
तपाईंले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख विल्कुल बनाउन नसकिने तर्क गर्नुभयो । तर, केही कानुनविद् र राजनीतिक दलका नेताहरूले अन्तिरिम संविधानको धारा १०६ बमोजिम चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउन मिल्ने तर्क गरिरहेका छन् नि ?
अन्तरिम संविधानको धारा १०६ मा सरकारले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा खटाउन सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । अन्तरिम संविधानअनुसार धारा १०६ ले क्षणिक कामको परिकल्पना गरेको हो । केही समस्या आए जाँचबुझ गर्न केही समयका लागि जानसक्नेसम्मको मात्र व्यवस्था गरेको हो । तर, यहाँ अन्तरिम संविधानको सबै ‘स्ट्रक्चर’लाई मारेर धारा १०६ को प्रयोग गर्ने अर्थमा बुझ्ने र बुझाउने काम भएको छ । यो नितान्त गलत व्याख्या हो । देशको प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्तिलाई पनि सरकारले काममा खटाउने, खटाएको ठाउँमा जाने त्यो पनि गैरसंवैधानिक रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दैन । न्यायिक पुनरावलोकनको अन्तिम जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिलाई जहाँ पायो त्यहीँ खटाउन पनि सकिँदैन । यसरी दलले न्यायपालिका प्रमुखलाई न्यायिक कार्यभन्दा बाहिरको काममा खटाउने र आफ्नो मूल जिम्मेवारी छोडी अन्य काममा जान हो भने संविधानको खिल्ली उड्छ ।
तर, केही छिमेकी देशहरूमा पनि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाएका उदाहरणहरू त छन् नि ?
हो, तपाईंले भनेजस्तै बंगलादेशको उदारहण दिई नेपालमा पनि न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउन सकिने तर्क गरिरहेका छन् । तर्क गर्नेहरूले बंगलादेश या अन्य देशको संविधानमा के व्यवस्था थियो त्यो कुरा कहिले पनि बताउँदैनन् । कार्यपालिकाको प्रमुख भएको व्यक्ति पुन: न्यायपालिकाको प्रमुख भएर फर्कियो या फर्किएन त्यो कुरासमेत विचार गर्नुपर्छ । फेरि हामी लोकतान्त्रिक मुलुकमा छौँ । प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिकाका प्रमुख भएको देशको शासन व्यवस्था नै फरक थियो । अर्का कुरा कुनै जमानाको कुनै एक अभ्यासलाई लिएर त्यस अहिले प्रमाणीकरण गर्न खोजेर हुँदैन । न्यायिक स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण भएको मुलुकमा प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाएको उदारण छैन । यो त केवल ब्वाँसोले बाख्राको पाठोलाई खानलाई खोजेको निहुँजस्तो मात्र हो ।
केही कानुन व्यवसायी र राजनीतिक दलका नेताहरूले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले पदबाट राजीनामा गरे कार्यकारी सरकारको प्रमुख बनाउन सकिने तर्क अघि सारेका छन्, यो तर्कमा तपाईंको विचार के हो ?
बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गरेको खण्डमा कार्यकारी सरकारको प्रमुख बनाउन नसकिने भन्ने त प्रश्न नै छैन । तर, उहाँले राजीनामा गर्नुपर्यो नि । राजीनामा गरेर आउँदा केही पनि बिग्रिँदैन । तर, यहाँ राजनीतिक दलका नेताहरूले एउटै व्यक्तिलाई तीन निकायको प्रमुख दिन किन लालायित भएका हुन् । अहिलेको संकट सामधान गर्न एउटै व्यक्तिलाई तीन निकायको प्रमुख बनाएर मात्र हुँदैन । बरु पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बनाउँदा कम विवाद र कानुनीरूपमा र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप हुन्छ । त्यसका लागि प्रशस्त व्यक्तिहरू छन् । स्वतन्त्र र पूर्वप्रधानन्यायाधीशबाट कार्यकारी प्रमुख छान्दा ठूलो संवैधानिक संकट पनि आउँदैन । हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूको सुझबुझ अझै पनि पलाओस् । बहालवालाभन्दा पूर्वप्रधान्यायाधीशलाई बनाउँदा सबैका लागि राम्रो र संवैधानिक कार्य हुन्छ ।
भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश मात्र किन अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिलाई पनि कार्यकारी सरकारको नेतृत्व दिनु उपयुक्त नै हुन्छ नि । के यो देशमा अन्य स्वतन्त्र व्यक्ति छैनन् र बहालवाला वा पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै खोज्नुपर्ने ? हाम्रो देशमा स्वच्छ छवि भएका पूर्वसभामुखहरू पनि छन् । यो सूची पनि लामो छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिबाट पनि कार्यकारी प्रमुख बनाउन सकिन्छ । सुवास नेम्वाङ, दमननाथ ढुंगानाजस्ता व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई पनि त प्रधानमन्त्री लिन सकिन्छ । त्यति मात्र हैन राजनीतिक पार्टीमा संलग्न तर जनताप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई पनि लिन सकिन्छ । जसले सबैलाई एकैपटक बोकेर सहमतिका आधारमा अघि बढाउन सक्छ । तर यहाँ एउटै व्यक्तिलाई तीन निकायको प्रमुख बनाउन खोज्दा जनताले दलप्रति आशंका गर्न थालेका छन् । दलका नेताहरूको नियत ठीक छैन भन्ने उनीहरूलाई लाग्न थालेको छ । किन एउटा व्यक्तिलाई विकल्परहित रूपमा हेरियो भन्नेमा आशंका रहेको छ ।
तपाईंले भनेबमोजिमका व्यक्तिलाई कार्यकारी सरकारको प्रमुख बनाउन अन्तरिम संविधानले रोक्दैन र ?
सायद त्यसैका लागि होला अन्तरिम संविधानको धारा १५८ को व्यवस्था गरिएको । जसमा बाधा अडकाउको व्यवस्था गरिएको छ । बाधाअडकाउ फुकाएर मैले भनेबमोजिमका व्यक्तिलाई जिम्मा दिन सकिन्छ । बाधा अड्काउ फुकाउँदा संकटलाई बाटो दिने गर्दछ । त्यही भएर यो व्यवस्था गरिएको हो । तर यहाँ त संकटको बेला पनि भएको बाटो भत्काउन खोजिँदै छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउँदा अहिले भइरहेको बाटो पनि भत्किन्छ भन्ने मेरो ठम्याई छ । यसको मतलब अहिले संविधानमा भएको व्यवस्था पनि भत्किन पुग्दछ । अहिले त अपूर्व भएको चिजलाई पूरा गराउने, संकटको निकास दिने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हो । संविधानले परिकल्पना गरेको संविधानका आधारभूत सिद्धान्तभित्र बसेर समस्याको निकास खोज्ने हो ।
मुख्य दलले प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउन गरेको प्रस्तावले स्वतन्त्र न्यापालिकालाई राजनीतिमा तानेको आरोप लगाउनेहरू पनि छन् नि यो कतिसम्म सत्य हो ?
अब वास्तवमा अहिले जुन किसमको परिस्थिति सिर्जना भएको छ त्यसले यही कुराको संकेत गर्दछ । पत्रपत्रिकाका आएको कुराका आधारमा भन्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशप्रति केही लालसा जाग्यो कि भन्ने आशंका पनि छ । यो अवस्था रहिरह्यो र उहाँको जुन राजनीतिक नेताहरूसँग लसपस भएको छ, यो लसपसलाई सबैले भेस्टेड इन्ट्रेस्टेड ग्रुपसँग प्रधानन्यायाधीशको लसपसका रूपमा हेरेका छन् । यसले न्यायपालिकाप्रति गम्भीर प्रश्न र आशंका जन्माउन सक्छ । यो शंका निवारण गर्ने काम प्रधानन्यायाधीशको हो । जनताले उहाँलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ रहिरहनेछ । यो जनताको अधिकार पनि हो ।
अब अन्त्यमा तपाईंको विचारमा अहिलेको राजनीतिक र संवैधानिक जटिलताबाट निकास पाउने उपाय के छ त ?
अहिलेको संवैधानिक र राजनीतिक निकास एउटा मात्र छ, त्यो के भने अहिलेका बहालवाल प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । उनी मात्र जनताका प्रतिनिधिबाट चयन र संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरिआएका प्रधानमन्त्री हुन् । संविधानअनुसार र विश्वव्यापी मान्यता पनि के हो भने जुन सरकारको पालामा व्यवस्थापिका संसद्को विघटन हुन्छ त्यही सरकारले चुनाव गराउँछ र अर्काेलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छ ।
प्रस्तुति : जीवन विसी
प्रतिक्रिया