प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु कति उचित हो ?

राजनीतिक दलहरूले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार निर्माणमा लाग्नुमा विशेषगरी दुई तीनवटा प्रमुख कारण छन् । पहिलो प्रजातन्त्रका विश्वव्यापी मौलिक मूल्यमान्यताका रूपमा रहेको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अन्त्य गर्दै मुलुकमा तानाशाही व्यवस्थालाई वैधानिकता दिने प्रयास सुरु भएको छ । दोस्रो कांग्रेस, एमाले र मधेसी दलहरूले एमाओवादीबाट आएको उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाएर सामूहिक आत्महत्या गर्ने निर्णय गरिरहेका छन् । तेस्रो भनेको राजनीतिक दलहरूले दलीय असक्षमतालाई स्वीकार गरेर आफूहरू असफल भएको पुष्टी गर्नु हो । केन्द्रीय समितिको ८०–९० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू यसको विपक्षमा हुँदाहँुदै पनि एमालेले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व स्वीकार गर्ने पक्षमा निर्णय गरेको छ । यसले पार्टी नेतृत्व पनि सीमित स्वार्थका लागि पार्टीको मूल्यमान्यता बाहिर गएको पुष्टी गर्छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको लामो समयदेखिको मौनताले यसको अभ्यास धेरै पहिलेदेखि भइरहेको थियो भन्ने पुष्टी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशले ढिलै भए पनि दलहरूको यो प्रस्तावलाई अस्विकार गरेर राष्ट्र र जनताप्रति इमानदार प्रकट गर्दै न्यायालयको आस्था र गरिमाप्रति सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।

राष्ट्रपतिले पनि विदेशीको इशारा लागेर दलहरूलाई ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले विदेशीको गोटी बनेर होइन कि अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको असल भूमिका खेलेर मुलुकलाई अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।