इपिएस प्रणाली खारेजी गर्न व्यवसायीको माग

काठमाडौं, ७ फागुन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) खारेजी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । आकर्षक मुलुकमा सरकार आफँैले कामदार पठाएको र निजी क्षेत्रलाई भने व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको भन्दै व्यवसायीले यस्तो माग गरेका हुन् ।

व्यावसायिक हितका लागि भन्दै विभिन्न मागसहित आन्दोलनको घोषणा गरेका रोजगार व्यवसायीले विगतमा निजी क्षेत्रले कामदार पठाउँदै आएको दक्षिण कोरियामा सरकारले आफँै कामदार पठाएको भन्दै पुन: निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताएका हुन् । सन् २००७ मा दुईपक्षीय सम्झौतापछि अहिले दक्षिण कोरियामा इपिएस प्रणालीमार्फत मात्र कामदार जान पाउँछन् । त्यसअघि निजी क्षेत्रले कोरिया कामदार पठाउँदै आएको थियो ।
निजी क्षेत्रले बढी रकम असुलेको भन्दै सरकारले इपिएस प्रणालीअनुसार भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गराएर मात्र कोरिया जान पाउने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार हालसम्म तीनपटक नेपालमा भाषा परीक्षा भइसकेको छ । इपिएस प्रणालीअन्तर्गत हालसम्म १४ हजार बढी कामदार कोरिया गएका छन् ।
यस्तै, इजरायलमा व्यवसायीमार्फत नि:शुल्क कामदार पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संस्थागत रूपमा घरेलु कामदार पठाउन पाउनुपर्ने, व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति वन्द गर्नुपर्नेलगायत माग सरकारलाई राखेका छन् । ‘राम्रा र आकर्षक मुलुकमा सरकार आफँै एजेन्टको काम गर्छ,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले भने, ‘तर, निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेर व्यवसाय नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।’ उनले रोजगार ऐन ०६४ परिमार्जन गरेर सरकारले व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउनुपर्ने बताए ।
खाडी मुलुकमा समान रूपमा तलब निर्धारण गर्नुपर्ने, रोजगारीका लागि नयाँ र आकर्षक श्रम गन्तव्य पहिचान गरी व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउनु पर्ने, स्वास्थ्य व्यवसायीको सिन्डिकेट खारेजी गर्नुपर्ने, गामका नेपालले स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा गरेको ज्यादति बन्द गर्नुपर्ने माग सरकारसँग राखेका छन् । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डअन्तर्गतको कामदार कल्याणकारी कोष कामदारका हितमा खर्च गर्नु पर्ने तथा गन्तव्य मुलुकसँग तुरुन्त श्रमसम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारी कर्मचारील नै संथागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई विमानस्थलबाट फर्काउने र व्यवसायीलाई रकम माग गर्ने गरेको अध्यक्ष तामाङले बताए । सरकारले कामदार र व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा व्यवसाय नै धराप बनाउन खोजेको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अगुवाइमा रोजगार व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएको पनि उनले बताए । व्यवसायीले १० दिने अल्टिमेटम दिएर चरणबद्ध आनन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।