राजनीतिक नेतृत्वको चरम असफलता

मुलुकको राजकीय शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलनको क्षेत्राधिकार नाघेरै प्रमुख राजनीतिक दल बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री र उनको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन सहमत भएका छन् । एमाओवादीले सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको थियो । महाधिवेशनको उद्घाटनको समयमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महाधिवेशनले यस्तो प्रस्ताव ल्याउने कि जसलाई मान्न कांग्रेस र एमालेलगायत प्रमुख दलहरू मान्न बाध्य हुने बताएका थिए । एउटा पार्टीको महाधिवेशनले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाइरहँदा प्रतिपक्षी दलहरू यसलाई कुनै हालतमा नमान्ने बताउँदै थिए । तीनै दल र न्यायिक तथा स्वतन्त्र विश्लेषणको विरोधलाई थेग्न नसकेर प्रचण्डले महाधिवेशनले त्यस्तो निर्णय नगरेको भन्न बाध्य भएका थिए । अचानक परिस्थिति यसरी फेरियो कि नेपाली कांग्रेसलाई उक्त प्रस्तावमा आत्मसमर्पण गर्न कति बेर लागेन । सभापति सुशील कोइराला अन्तर्राष्ट्रिय र पार्टीभित्रको दबाब थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको साविती दिएको केही घन्टा नबित्दै प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा उभिए । एमालेको शीर्षस्थ नेतृत्वको मत विभाजित भएर निर्णयमा पुग्न नसकेका कारण केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । केही शीर्षस्थ नेतासहित दुई तिहाइभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरू प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा उभिए । एमालेकै कारण सहमति दुई दिनसम्म हुन नसकेको कारण यो विषय चर्चाको केन्द्रमा रह्यो । विशेषत: एमाले युवा नेताहरूको अडानका कारण एमालेको धारणाको धेरैले सह्राहना पनि गरे । अन्तत: एमाले पनि सम्भवत: कांग्रेस सभापति कोइरालाले भनेजस्तै दबाब खेप्न सक्ने अवस्था रहेन । स्वयं राष्ट्रपति एक कदम अघि बढेर यो प्रस्ताव आफ्नो पनि भएको र एकाध दिनमा सहमति नभए आफू कडा कदम चाल्न बाध्य हुने बताएपछि गतिरोधको अन्त्य हुने अवस्था देखा परेको छ । एमालेले लचकता देखाएर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहमत भएपछि परिस्थिति फेरिएको हो । यद्यपि, भर्खरै एमाओवादी विभाजित भएर बनेको ड्यास माओवादी, सरकार र बाहिर रहेका कतिपय दलहरू अहिले पनि विरोधमा छन्, यद्यपि उनीहरूको विरोध त्यति दबाबशाली सावित हुनेछैन ।
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अराजनीतिक प्रहसनले अरू कुनै विध्नबाधा आएन भने एकाध दिनमा नै पूर्णता प्राप्त गर्नेछ । राष्ट्रपतिको रोहबरमा तीन प्रमुख दल र एक मधेसी मोर्चाबीचको सहमतिका आधारमा भन्ने हो भने आइतबार सर्वदलीय बैठकले उक्त प्रस्तावलाई थप पूर्णता र औपचारिकता दिनेछ । आइतबार नै प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल भएपछि त्यसले औपचारिकता प्राप्त गर्नेछ । चार पक्षबाट दुई–दुई जना गरी आठ जनाको कार्यदल नयाँ सरकार निर्माणको गृहकार्यमा जुटिसकेको छ । सम्भवत: प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको सरकारमा राजनीतिक दलहरू सामेल हुने छैनन् र प्रशासनिक उच्च तहका कर्मचारी र स्वतन्त्र व्यक्ति सम्मिलित निर्वाचन सरकार बन्नेछ । आगामी जेठको दोस्रो सातामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन आयोजना हुने वातावरणको प्रत्याभूत गर्न खोजिँदै छ । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हँुदैन भन्ने विषयमा बार एसोसिएसन, कानुनव्यवसायीहरू र राजनीतिक विश्लेषकहरूले विरोध गरेका मात्रै होइनन् । राष्ट्रपति र स्वयं प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेरै आग्रहसमेत गरे । तर, आवरणमा एमाओवादी र पर्दापछाडि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेषत: भारतले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति र सार्वभौमिकतालाई यसरी लतारिदिएका छन् कि राष्ट्रपति, सरकार र शक्ति सन्तुलनका सबै निकायहरू नतमस्तक भएका छन् । सम्भवत: नेपाली इतिहासमै यतिखेर सर्वाधिक नांगो वैदेशिक हस्तक्षेप सार्वभौमसत्ताको गम्भीर अवमूल्यन भएको छ । नवस्थापित गणतन्त्र र दलीय शासन पद्धतिको चीरहरण गरिएको छ अनि लोकतन्त्रका विधि र मूल्यमान्यताहरूलाई धोती लाइएको छ । राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र र जनजीविकाका लागि हतियार उठाएको भनिएको एमाओवादीको विवादास्पद सोच र कार्यशैलीले नेपाली समाजमा उप्रतिको मोहभंग हँुदै गएको छ । उसको हिजोका शब्द सापटी लिएर भन्ने हो भने विदेशी साम्राज्यवाद र विस्तारवादको गोटी र प्रियपात्रको रूपमा स्वयं परिभाषित भएको छ ।
कांग्रेस सभापति कोइराला विदेशीहरू त्यसमा पनि भारतले नरुचाइएको कारण प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको छर्लंग भइसकेको छ । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल भारतले नरुचाइएकै कारण प्रधानमन्त्री बने पनि टिकिरहन सकेनन् । भारतको आशीर्वादका कारण बाबुराम यसरी टिकेका छन् कि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू स्वयं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चाहेर पनि हटाउन सकेनन् । नेपालमा आन्तरिक सत्ताराजनीतिमा बाबुराम कमजोर भएको र आफ्ना लागि अर्को दलीय व्यक्ति तत्काल प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहेन । दलीय शासनपद्धतिलाई कमजोर बनाउनका लागि स्वतन्त्र र त्यसमा पनि न्यायालयलाई सरकारमा मिसाएर दोहोरो फाइदा लिने अभ्यास नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा मञ्चन भएको छ । बाबुरामले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखमा बहाल रहँदाकै अवस्थामा सत्ताको साँचो अन्यत्रै रहेको र नेपाली सत्ता राजनीतिको मेवोको रूपमा रहेका प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय दबाबकै कारण कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिएको साविती दिएका थिए । मुलुकको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताप्रति चिन्तित देखिएका राष्ट्रपतिसमेत वैदेशिक हस्तक्षेपका सामु निरीय बन्नुपर्ने अवस्था छ । सत्ता राजनीतिमा प्रत्यक्ष देखिएको हस्तक्षेप न्यायालय क्षेत्रमा पनि विस्तारित भएको छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई भारत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वैशाख ८ मा रोक्न चाहन्थ्यो । तर, वैशाख ११ सम्म अघि बढेकै कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि मार्गप्रशस्त भएको थियो । पहिलेभन्दा अझ सुदृढ तवरले स्थापित भएको भनिएको दलीय शासनपद्धति र गणतन्त्रलगायतको परिवर्तनलाई संस्थागत नगरिँदै लम्बिदो संक्रमणकै बीचमा यति कमजोर बनाउनु आपैँmमा गम्भीर छ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वर्तमान प्रकरण क्षणिक र प्रकारान्तरमा एमाओवादी र भारतको स्वार्थसिद्धिमा परिणत हँुदै छ । एमाओवादीको सत्ताकब्जाको प्रयत्नमा न्यायक्षेत्र कतिपय सवालमा बाधक बनेको थियो । आफ्नो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो हित अनुकूल परिचालित गर्ने कुरामा एमाओवादी लाग्नेछ । मुलुक, मानवअधिकार र विधिको शासनविरुद्धका माओवादीका कैयन हरकतहरू अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । ती मुद्दाहरूलाई आफ्नो पक्षमा स्थापित गर्नु, राष्ट्रियता, संघीयता र नागरिकताका विषयहरूलाई राष्ट्रिय हित प्रतिकूल बनाउनु, शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलनका सबै अंगहरूलाई एकीकृत बनाउँदै उनीहरूको मौलिक उपस्थिति र पृथक् भूमिकालाई निस्तेज बनाउनु र अन्तत: मुलुकलाई राजनीतिक र सार्वभौमिक हिसाबले नै असफल बनाउने रणनीतिक खेलको प्रस्थानविन्दुको रूपमा यसलाई लिन थालिएको छ । यतिखेर एमाओवादी क्रियाको राजनीति गरिरहेको छ भने कांग्रेस एमाले प्रतिक्रियाको राजनीति गरिरहेको छ । जतिसुकै चर्को कुरा गरे पनि एमाओवादीभन्दा कांग्रेस, एमाले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र परिवर्तनका लागि बढी जिम्मेवार रहेको प्रमाणित भएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि कांग्रेस एमालेले यो रूपमा खुट्टा कमाउलान् भन्ने लागेको थिएन । यसलाई बाबुरामकै बहिर्गमनका लागि उनीहरूको बुझाइ आपैँmमा अपरिपक्व छ । संविधानसभा विघटन गर्ने, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकालाई कमजोर बनाउने, भ्रष्टाचार र मुलुकको दोहन र कब्जाको बाबुरामको दुष्चक्रको अन्त्य अपरिहार्य थियो । तर, यसको अर्थ दलबाहिरबाट सरकार बनाउनु आपैँmमा अराजनीतिक कार्यलाई दलहरूले बुझ्न सकेनन् । बरु, प्रचण्डकै नेतृत्वमा सही तर सरकार राजनीतिक नेतृत्वमै हुनुपर्दथ्यो । इतिहासले यसको वस्तुगत समीक्षा गर्ला नै । फेरि पनि राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउन, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अग्रगमनको यात्रालाई सुदृढ बनाउन जेठको दोस्रो हप्ता भनिएको निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ अघि बढनु नै अबको उत्तम विकल्प हो । मुलुकलाई सुझबुझ ढंगले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहज अवतरण गराउनेतर्फ राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुनुपर्छ ।