तामाकोसीमाथि तगारो

स्वदेशी लगानीमै निर्माण भइरहेको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना नेपालकै गौरवपूर्ण आयोजना हो । एक सय एक वर्षको इतिहासमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण भइरहेको ठूलो आयोजनाको नाताले यो आयोजनाको सफलता र असफलताको पछाडि भविष्यका जलविद्युत् लगानी जोडिएको छ । कुनै जलविद्युत् आयोजना बनाउनका लागि विदेशी ऋण र लगानीकर्ताको मुख ताक्नुपर्छ भन्ने स्थापित मान्यतालाई विस्थापित गर्नका लागि माथिल्लो तामाकोसी समयमै बन्न सकेमा नेपालका लागि ठूलो उदाहरण बन्न सक्छ । एक सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी आयोजनाभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना नेपालमा नभइरहेको बेला र कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना तोकिएको समयमै बन्न नसकिरहेको बेला तोकिएकै समयमा आयोजना बनाउनु आपैँmमा चुनौतीपूर्ण छ । तर, निर्धारित सन् २०१५ को मेभित्रै तामाकोसी आयोजना बन्न सकेमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूमा थप जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि उत्प्रेरणा जाग्नेछ भने विदेशीसामु नेपाली आपैँmले पनि जलविद्युत् बनाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण दिने आयोजना यही माथिल्लो तामाकोसी बन्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट बनिरहेका अधिकांश आयोजनाको लागत र समय दुवै लम्बिरहेको बेला सार्वजनिक नीति साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा बनिरहेको यो आयोजनाको सफलतासँग सरकार, निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदायलगायतको प्रतिष्ठा जोडिएको छ । यो समयमै सम्पन्न गरेर तथा ठेकेदार कम्पनीदेखि परामर्शदाता, लगानीकर्ता, प्राविधिक हुँदै कामदारसम्म नै नेपाली जनशक्ति प्रयोग गरेर अर्को ठूलो आयोजना नेपालले बनाउनुपर्छ । ठूला आयोजनाका लागि विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बेला पनि यही हो । कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा पहिलोका परामर्शदाता संस्था बाहिरिएर नेपाली परामर्शदाताले सन्तोषजनक काम गरिरहेको उदाहरणबाट अब परामर्शदाताको रूपमा विदेशी नै ल्याउनुपर्छ भन्ने भ्रमबाट सरकारी निकाय टाढा हुँदै जान लागेको छ । एक सय वर्षभन्दा लामो इतिहासमा सात सय मेगावाट पनि जलविद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको मुलुकको लागि जलविद्युत् उत्पादन बढाएर लाजमर्दो अवस्थाबाट मुक्ति पाउनका लागि ढिलाइ भइरहेको छ ।
अहिले माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको निर्माण कार्य द्रुतगतिमा अघि बढिरहेको छ । प्रगतिको गति पनि सन्तोषजनक छ । नेपालकै लागि नमुना जलविद्युत् आयोजनाको रूपमा लिइने तामाकोसीको प्रगतिबाट नेपालीले शिर झुकाउनुपर्ने अवस्था छैन तर प्रगतिको गतिमा बारम्बार तगारा र अवरोध आउने क्रम भने रोकिएको छैन । पछिल्लो समयमा फेरि तामाकोसीमाथि हस्तक्षेप सुरु भएको छ । प्राधिकरणसहित कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थानका साथै सर्वसाधारणको लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजना प्रवद्र्धक माथिल्लो तामाकोसी कम्पनी स्वायत्त संस्था हो तर कहिले प्राधिकरण बोर्डबाट त कहिले ऊर्जा मन्त्रालयबाट तामाकोसीमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप हुने गरेको छ । असुरक्षा, पेट्रोलियम पदार्थको अभावलगायतका समस्या पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य भइसकेको छैन । अघिल्लो वर्षको फागुनमा अधिकार क्षेत्र नाघेर तत्कालीन प्राधिकरण बोर्डले मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव अर्जुन कार्कीलाई कम्पनी सञ्चालक सदस्य एवं प्राधिकरणका निर्देशक सुनील ढुंगेललाई तामाकोसीको प्रमुख बनाएपछि विवाद लम्बिएको थियो । एक त माथिल्लो तामाकोसीको बोर्डमा प्राधिकरणलगायत यी संस्थाका प्रतिनिधिबाहेक ऊर्जा वा अरू मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य बन्न पाउँदैनन् । अर्को कुरा आयोजनाको प्रमुख छान्ने जिम्मा तामाकोसीको बोर्डको हुन्छ । व्यक्ति सक्षम वा असक्षम भन्दा पनि विधि र प्रक्रिया ठूलो कुरा हो । प्राधिकरण बोर्डले विधि र प्रक्रिया मिचेपछि त्यो निर्णय फिर्ता लिन वाध्य भएको थियो । जसको कारण झन्डै तीन महिना आयोजनाको काम द्रुतगतिमा अघि बढ्न सकेको थिएन । पछिल्लो समयमा फेरि ऊर्जा मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर त्यही हस्तक्षेप दोहार्‍याएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर आयोजनाका निमित्त आयोजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठसँग स्पष्टीकरण लिएका छन् । त्यतिबेला पनि कोइरालाले आफू प्राधिकरण बोर्ड अध्यक्ष हुँदा उनले उक्त निर्णय गराउँदा आयोजनाको काम नै प्रभावित हुन पुगेको थियो । उनले त्यसो गर्नुको पछाडि धेरै रहस्य छन् । जे रहस्य भए पनि हस्तक्षेपको क्रमलाई बढाउँदा त्यसले आयोजनाको कामलाई प्रभावित बनाउने र समयमै आयोजना नबन्ने भने पक्का छ ।
प्राधिकरण ऊर्जा मन्त्रालयको एउटा निकाय भएको र माथिल्लो तामाकोसीमा प्राधिकरणको लगानी रहेको तथा सरकारले माथिल्लो तामाकोसीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको नाताले त्यसप्रतिको जिम्मेवारी ऊर्जाको पनि छ तर द्रुतगतिमा भइरहेको कामलाई अझ द्रुतगतिमा लैजानका लागि होस्टेमा हैसे गर्ने काम ऊर्जा मन्त्रालयको हो । गौरवको आयोजनालाई गौरवपूर्ण बनाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि त्यो आयोजना सबैले गर्व गर्ने खालको हुने अवस्थामा रहन्न । माथिल्लो तामाकोसीभित्र केही गलत भएका भए र त्यसको प्रमाण ऊर्जा मन्त्रालयले पाएको भए ऊर्जाले आफ्नो निकाय प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तामाकोसी बोर्डको अध्यक्ष भएको नाताले उनीमार्फत स्पष्टीकरणका लागि निर्देशन दिने हो । आयोजना प्रमुख श्रेष्ठसँग माथिल्लो तामाकोसी कम्पनीको सञ्चालक समितिले मात्र स्पष्टीकरण लिन सक्छ । यसमा नगई आयोजना प्रमुखसँग स्पष्टीकरण सोध्ने र मन्त्रालयमा बोलाएर अनावश्यक कर्मचारीहरूलाई तनाव दिने कार्यले आयोजनामा भइरहेको सहज र निर्माणको तीव्रगतिलाई रोक्न सक्छ । अझ प्रधानमन्त्री आपैँmले माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सरकारद्वारा घोषित गौरवपूर्ण आयोजना भएकोले कुनै अभाव हुन नदिने र समयमै बनाउनका लागि सबै किसिमको सहजीकरण गर्ने उद्घोष भइरहेको बेला प्रतिबद्धता विपरीत तामाकोसीमाथि माथिल्लो निकाय र तहबाट एकपछि अर्को गरी हस्तक्षेप हुनु र त्यसमा प्रधानमन्त्रीकै वरिपरिका व्यक्तिहरूको संलग्नताको गन्ध आउनुले सुखद सन्देश दिँदैन । माथिल्लो तामाकोसीलाई सबै किसिमका बाधा, अवरोध र हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि ऊर्जा, प्राधिकरण, तामाकोसी कम्पनी, कर्मचारीलगायतले हस्तक्षेपकारी होइन, सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । अनावश्यक हस्तक्षेपलाई आयोजनालाई समयमै बन्न नदिने षडयन्त्रको रूपमा लिन सकिन्छ ।
अर्को कुरा आयोजनाभित्र विकृति र विसंगति भए, गलत क्रियाकलाप गरेर आयोजनालाई असर पुर्‍याउने कार्यहरू भइरहेको भए, त्यसबारे ऊर्जाले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमार्फत निर्देशन वा आवश्यक जानकारी लिएर त्यसको आधारमा प्रक्रिया विधिवत रूपमै अघि बढाउनुपर्छ । स्वदेशी लगानीमा बनेको आयोजनाको नाताले माथिल्लो तामाकोसी सबैभन्दा पारदर्शी तथा नियम, कानुन र विधिमा चलेको आयोजनाको रूपमा विकास गरिनुपर्छ, नकि कसैको स्वार्थ पूर्ति गर्ने थलोका रूपमा । तामाकोसीमा अनियमितता, भ्रष्टाचार हुनु भनेको राष्ट्रिय गौरवपूर्ण आयोजनाको वेइज्जतीको कुरा हो । कर्मचारी, व्यवस्थापनदेखि कम्पनीसम्म भ्रष्टाचारको जालोबाट टाढा रहनुपर्छ । नेपालका लागि नमूना भएको नाताले आयोजनाको विकासक्रमदेखि अपनाइएको मोडल भविष्यका लागि उपयोग योग्य बन्ने भएकोले यो आयोजना निर्माण नेपालको जलस्रोत इतिहासमा महत्त्वपूर्ण हुने निश्चित छ । अहिलेसम्म विदेशी परामर्शदाता र ठेकेदार ल्याएर आयोजना निर्माण भइरहेकोले प्रति मेगावाट बराबर कति पर्छ भन्ने एकिन तथ्यांक आउन सकेको छैन । प्रति मेगावाट १५ करोड लाग्ने अनुमान मात्र गरिन्छ । माथिल्लो तामाकोसी समयमै बन्न सकेमा एउटा आयोजना निर्माणका लागि कति रकम पर्ने रहेछ भनेर यथार्थ विवरण पनि सार्वजनिक हुने निश्चित छ । जहाँसम्म माथिल्लो तामाकोसीमा व्यवस्थापन समूह राख्ने कुरा छ, यसमा भने गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ । तामाकोसीको प्रगति प्रतिशत ५० पुग्न लागिसकेको र अहिलेसम्म व्यवस्थापन टिमविना नै द्रुतगतिमा अघि बढिरहेकोले करोडाँै रुपियाँमा फेरि व्यवस्थापन टिम आवश्यक छ कि छैन ? समीक्षा हुनुपर्छ ।