एकीकृत माओवादी महाधिवेशन र अपेक्षित कार्यभार

यतिखेर मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासो एकीकृत नेकपा (माओवादी)को हेटांडामा सुरु सातौँ महाधिवेशनतर्फ केन्द्रित भएको छ । सशस्त्र जनविद्रोहको कार्यनीति परित्याग गरेर सात वर्षअघि शान्तिप्रक्रियामा आएको र करिब पाँच वर्षअघि ऐतिहासिक संविधानसभाको आम निर्वाचनमा अपेक्षा, दबाब र अरूप्रतिको विकर्षण वा जुनसुकै कारणले भए पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा स्थापित सत्तारूढ दलको एक्काइस वर्षमा भनिएको यो महाधिवेशनस्थल हेटाँैडामा सबैको ध्यानकेन्द्रित भएको छ । राजनीतिक, वैचारिक एवं कार्यनीतिक रूपमा तीव्र परिवर्तनको आरोह–अवरोहमा अघि बढेको र भर्खरै विभाजित बनेको परिवेशमा आयोजित महाधिवेशनलाई एकता र विचारको महाधिवेशनको रूपमा आयोजकहरू परिभाषित गर्न खोज्दै छन् । भव्य तामझाम र विशाल उपस्थितिमा शनिबार सुरु भएको माओवादी महाधिवेशनले राष्ट्रिय राजनीतिमा एकखालको तरंग सिर्जना गरेको छ । हेटौँडा महाधिवेशनमा माओवादी तामझाम र ठूलो आर्थिक धनराशीको खर्चले सर्वहाराको पार्टीको पहिचानमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय तहबाट घोषित रूपमा आठ /दश करोड रुपियाँको अनुमान गरिएको छ । अघोषित रूपमा महाधिवेशनमा र अनि जिल्ला र स्थानीय तहमा भएका खर्चहरू त्यो भन्दा निकै बढी हुनेछ । महाधिवेशनप्रति स्वभाविक आकर्षण र स्वत:स्फुर्त स्रोतसाधन जुटनु अन्यथा रहेन । त्यसका लागि माओवादीले रकमै किटान गरेर उद्योगी व्यवसायी र पेसाकर्मीहरूबीच पत्राचार र सोही रूपमा संकलनले उनीहरूलाई त मर्का पर्नु स्वभाविक छ साथै यो अभ्यासले अन्तत: सुशासन र सदाचारलाई प्रोत्साहन गर्दैन । नीति, नेतृत्व र मुख मिलाई सकेका शीर्षस्थ नेताहरूले महाधिवेशनलाई केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित गर्ने प्रयत्न गर्दै छन । सत्तारूढ हुनुको हैसियतले राज्यसत्ता र शक्ती अनि युद्धकालीन धङधङीलाई माओवादीले काफी रूपमा प्रयोग गरेको छ । एउटा पार्टीको महाधिवेशनका लागि सरकारी निकायबाट नै हेटौँडामा गाडी प्रवेशका लागि पत्र लेखेरै रोक लगाउने कामसमेत भयो । सामान्य जनजीवन र आवागमन नै प्रभावित हुने गरी कार्यक्रमको आयोजनाले पुंजीवादको अन्धनक्कललाई प्रोत्साहन गरेको छ ।
सशस्त्र विद्रोहको कार्यनीतिलाई आत्मसात गर्ने गरी एक्काइस वर्षअघि सम्पन्न छैटौँ महाधिवेशन र त्यसपछिका दिनहरूमा उसले हासिल गरेको उचाइ र शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश अनि मुलुकको संक्रमणकालीन परिस्थितिले बिट मारी नसकेको अवस्थाबीच एमाओवादीले व्यावहारिक रूपमा नै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धालाई अगाडि बढाउन चाहेको र त्यसलाई महाधिवेशन र दस्ताबेजीय हिसाबले नै रूपान्तरण गर्न खोज्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ । सशस्त्र विद्रोहले अन्तत: सफलता पाउन नसक्ने, दरवारसँग बढाउन खोजेको सम्बन्धले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसकेको र तत्कालीन राजाको निरंकुशताविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अघि बढिरहेको अवस्थामा माओवादीले दलहरूसँग सहकार्यको वातावरण बन्यो । १२ बुँदे समझदारीको जगमा मूलधारका राजनीतिक दलहरूको आह्वान र माओवादीको नैतिक समर्थनमा ०६२/६३ मा शान्तिपूर्ण जनविद्रोह सम्पन्न भयो । पछिल्लो कालखण्डमा राजनीतिक दलहरूबीचको उच्च समझदारीले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ मोडमा प्रवेश गराएको थियो । शान्तिपूर्ण जनविद्रोहले झन्डै साढे दुई सय वर्ष लामो निरंकुश राजतन्त्रसहितको एकात्मक शासन प्रणालीको संरचनालाई भत्काउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुकलाई प्रवेश गराउने प्रक्रिया प्रारम्भ भयो । जनताको छोरो प्रधानमन्त्री हुने, नारायणहिटीलाई राजपरिवारमुक्त बनाउने, सीमान्तीकृत समुदायलाई राज्यको उपल्लो तहमा स्थापित गर्नेजस्ता प्रयत्नहरू सार्थक रूपमा अघि बढ्यो ।
मुलुकले युगान्तकारी परिवर्तनको बाटो पहिल्याए पनि त्यसले पूर्णता नपाउँदै गतिरोधहरू देखा पर्न थाले । विशेषत: संविधानसभा निर्वाचनपछि परिभाषित शक्तिसन्तुलनले सहमतिको वातावरण बिग्रन सुरु भयो । विशेषत: एमाओवादी ठूलो पार्टी बनेको हैसियतले सबैलाई मिलाएर लान र सरकारको नेतृत्व गर्न चुक्यो । बहुमत पनि हासिल नगरेको र केवल ठूलो पार्टी बनेको अवस्थालाई माओवादीले आफ्नो जितको रूपमा लिँदै अरू दलहरूको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने, सबैलाई यो वा त्यो बहानामा कमजोर बनाएर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न खोज्ने र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न नसकेको कारण उसलाई सबैले पत्याउने अवस्था रहेन । एमालेको समर्थनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाए पनि शान्ति, संविधान र जनहितमा काम गर्न नसकेको र प्रधानसेनापति प्रकरणमा आफ्नै अभिमानको कारण सरकार छाडे । तत्पश्चात् कांग्रेसको समर्थनमा एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र माओवादी समर्थनमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार बने पनि माओवादी र कांग्रेस पालैपालो विपक्षमा उभिएकाले ती सरकारहरूले राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण गर्न सकेनन् ।
आम नागरिकको विश्वास र माग अनुरूप पछिल्लोपटक एमाओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेस र एमालेलाई विश्वासमा लिन नसकेको र पछि उनीहरू सरकारमा सामेल भए पनि संविधानसभाको निरन्तरताको विषयमा विवाद भएको कारण बाहिरिन बाध्य भए । गणतन्त्र र संविधानसभाको जननी ठान्ने एमाओवादी र डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले सबै राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने, पूर्ण संविधान प्राप्ति र वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गरी दिगो शासनव्यवस्थामा रूपान्तरण गर्नेतर्फ स्वयं माओवादी नै उदासिन रह्यो । यद्यपि, शान्तिप्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण अंशको रूपमा रहेको माओवादी क्यान्टोनमेन्ट खाली गर्ने र लडाकु व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यहरूमा माओवादीले जोखिम मोलेकै हो । मुलुकलाई जातीय र अनेकन् नाममा विभाजित गर्ने कुराको नेतृत्व र प्रश्रय दिनुका साथै संविधान बनाउन उदासिन भएको कारण आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी पूरा नै नगरी संविधानसभाको विघटन भयो । बाबुराम सरकार सबै प्रकारको रिक्तता सिर्जना गर्दै राज्यसत्ता कव्जा गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढ्यो । यसबीचमा सहमतिका धेरै प्रयत्नहरू भए र करिब नौ महिना निरर्थक बितेको छ । राष्ट्रपति महोदयले अन्तरिम संविधानको भावनाबमोजिम नयाँ सहमतिको चुनावी सरकार गठन गर्नका लागि नौ पटकसम्म दिइएको म्याद पनि परिणाममुखी हुन सकेन । आज मुलुक यस्तो खालको डेडलकमा फसेको छ कि एमाओवादी कुनै हालतमा सरकार छाडन चाहँदैन । प्रतिपक्षी दलहरू यो सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा छन् । न त संविधानसभाबाट समाधान निस्कियो न त त्यसलाई जोगाउन नै सकियो । सरकार आपैँmले घोषणा गरेको निर्वाचन गर्न असफल भयो । डा. बाबुराम इतिहासकै सर्वाधिक असफल, भ्रष्ट र राष्ट्रघाती सावित भएका छन् । आगामी वैशाख/जेठमा निर्वाचन हुने सम्भावना पनि अब बिस्तारै टर्दै छ । उनको नेतृत्वमा मुलुक एक पाइला पनि अघि बढ्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
वास्तवमा माओवादी महाधिवेशनमा जम्मा भएका नेता तथा कार्यकर्ता पंक्तिका सामु आम नागरिकका अपेक्षित कार्यभारहरू छन् । युद्धकालमा जस्तो संगठन संरचना, फलामे अनुशासन र नेतृत्वप्रति कार्यकर्ताको विश्वासभावमा ठूलो फेरबदल आएको छ । उसलाई आफूबाटै फुटेर गएको वैद्य समूहको जस्तो क्रान्तिकारिता अनि एमाले कांग्रेस जस्तो सुधारवादी लोकतान्त्रिक शक्तिको विकल्पको रूपमा उभ्याउन कठिन भइरहेको अवस्था छ । हिजो उठाएका राष्ट्रियता, जनजीविका र राज्यसत्ताको जनवादीकरणको सवाल अहिले सत्तारोहण हुँदा पनि जस्ताको तस्तै छन् । आफूले परिवर्तन र सत्ताको पृथक् अनुभूति जनतालाई दिन नसकेको र नेतृत्व बढी सुविधा र पैसाकेन्द्रित हुँदै गएको सवाललाई पार्टी कार्यकर्ता पंक्तिले राम्ररी बुझेको छ । नेतृत्वमा विकसित सुखसयल र सुविधा मोह एवं अपारदर्शी जीवनशैलीका सवालहरू महाधिवेशनमा राम्रै ढंगले उठ्ने देखिन्छ । परम्परागत कम्युनिस्ट शैलीलाई छाड्दै एमाले पथ खासगरी जुनकुनै नाममा जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा आफूलाई रूपान्तरणको अभ्यासलाई सकारात्मक रूपमा लिनु आवश्यक छ । तर, नेतृत्वपंक्ति त्यसको सार्थक स्वीकार र कार्यकर्ता पंक्ति त्यसैमा आश्वस्त हुनसक्ने अवस्था अझै देखिएको छैन । पार्टीले लिएको शान्तिपूर्ण यात्राको मोडलाई वैधता दिने र फेरि पनि कतिपय सोच र कार्यशैलीमा पुरानै रबैया देखिने अवस्थाको अन्त्यका लागि महाधिवेशन गम्भीर हुने नै छ ।
[email protected]