अवैध कामदार रोक्ने सरकारी योजना

काठमाडौं, २२ माघ । सरकारले अवैध रूपमा रोजगारीका लागि बिदेसिने कामदारको नियन्त्रणका लागि नयाँ योजना सुरु गरेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको पहलमा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसमेतको सक्रियतामा अवैध कामदार नियन्त्रण योजना सुरु भएको हो ।

केही वर्षयता अवैध रूपमा बिदेसिने र विदेशी मुलुकमा अलपत्र पर्ने तथा ठगिने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरेर यस्तो प्रयास थालेको हो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार सबै मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई सक्रिय बनाइ विशेष निगरानी सुरु गरिएको छ ।
यसरी अवैध रूपमा बिदेसिनेहरू भारतलगायत मुलुकबाट जाने भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतस्थित नेपाली दूतावासले विशेष निगरानी राख्ने व्यवस्था मिलाएको बताइएको छ । ‘अवैध रूपमा रोजगारीका लागि बिदेसिनेलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष पहल सुरु गरेको छ । गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा ती मातहतका निकायको सहयोगमा निगरानी र कारबाही प्रक्रियासमेत बढाइएको छ,’ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले भने ।
खड्काका अनुसार केही समयअघि बनेको उच्चस्तरीय कार्यदलको निर्देशनका आधारमा विभागहरूले काम अघि बढाएका छन् । अहिले अध्यागमन तथा वैदेशिक रोजगार विभागले अवैध रूपमा बिदेसिने क्रमलाई न्यूनीकरणकै लागि शंकास्पद व्यक्तिलाई निगरानीमा राख्ने र कागजपत्र प्रमाणीकरण गर्ने काम थालेको जनाएको छ । केही समयअघि गृहका सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले भने वैधानीकरणकै व्यवस्थासमेत गरेको जनाएको छ । भारतलगायत मुलुकबाटै बढी कामदार अवैध रूपमा बिदेसिने सरकारी तथ्यांक छ । ‘स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गरेर अवैध रूपमा जानेको संख्या कम छ,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘भारतलगायत मुलुकबाटै यसरी कामदार जाने भएकाले ती मुलुकमा रहेको कूटनीतिक नियोगलाई सक्रिय बनाइएको छ ।’ उनले केही समयभित्र यसरी बिदेसिनेको संख्या नियन्त्रणमा आउने दाबी गरे ।
विगतमा यातायातको समेत जिम्मा पाएको मन्त्रालयलाई अहिले श्रम तथा रोजगारको मात्र काम गर्ने गरी छुट्याएकाले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा ठोस योजना बनाएर कार्यक्रम अघि बढाएको खड्काले बताए । खाडी मुलुक र मलेसियामा समेत अवैध रूपमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार रहेकाले उनीहरूलाई वैध बनाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको जनाएको छ ।
यसअघि सरकारकै पहलमा मलेसियामा रहेका ठूलो संख्यामा अवैध कामदारलाई वैधता दिइएको र अहिले पनि स्वदेश फर्किएपछि पुन: रोजगारीमा जानेको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न थालिएको विभागले जनाएको छ । अहिलेसम्म सरकारी तथ्यांकअनुसार २६ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भने बर्सेनि ४ लाखको हाराहारीमा रोजगारीमा जाने गरेका छन् । तर, अवैध रूपमा जानेको तथ्यांक सरकारसँग छैन तर बर्सेनि २ लाखभन्दा बढी विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरेर अवैध रूपमा रोजगारीमा जाने गरेको अनुमान छ ।
अवैध रूपमा जानेको तथ्यांक नहुने तथा उनीहरूको बिमा र अन्य प्रमाणित कागजात नहुने भएकाले विदेशमा अलपत्र परेका र मृत्यु भएमा समस्या हुने गरेको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको भनाइ छ । सरकारले वैध रूपमा रोजगारीमा जानेलाई विदेशमा मृत्यु वा घाइते भएमा बोर्डअन्तर्गत रहेको कामदार कल्याणकारी कोषबाट एक लाख ५० हजार रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा शव झिकाइदिने व्यवस्था गरे पनि अवैधका लागि यस्तो व्यवस्था छैन ।
बोर्डकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक गिरिजा शर्मा अवैध रूपमा विदेश गएकाले बोर्डअन्तर्गत कुनै पनि क्षतिपूर्ति उपलब्ध नहुने तथा तिनको शव ल्याउनसमेत कठिन हुने बताउँछिन् । विदेशमा जोखिम बढेकै कारण अहिले अवैध बिदेसिने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न थालिएको उनको भनाइ छ ।