फैलिँदो सकट, साँघुरिँदो विकल्प

अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) को हवाला दिँदै सहमतीय सरकारका लागि राष्ट्रपतिले पटकपटक तोकेको र थपेको समयावधी नयाँ सरकार गठनका लागि उपयोगी भएन । यसो नहुनुका पछाडि राष्ट्रपतिका बाध्यता र दलहरूको सत्ता स्वार्थलाई धेरैले देखे पनि अन्तरिम संविधान २०६३ को सामथ्र्यमाथि कसैले पनि प्रश्न उठाएनन् । ५ वर्षमा १२ पटक संशोधन गरिएको अन्तरिम संविधान स्वयंले व्यापक संवैधानिक अस्पष्टताका बीचबाट चर्को राजनीतिक मोलमोलाइको सामना गर्ने विषय सम्भावना नै थिएन, जसप्रति कथित राजनीतिशास्त्री र स्वघोषित संविधानविदहरूले मौनता साँधिरहे । परिवार नियोजनसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने उद्देश्य आफ्नो विधानमा राखेको एउटा गैरसरकारी संस्थाले सहरका भुस्याहा कुकुरहरूको नियोजन गर्ने कार्यक्रममा पनि त्यही विधानको मौजुदा व्यवस्था देखाएर दाताहरूसँग प्रस्ताव पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत एक जना विदेशी मित्रले मलाई जानकारी गराउँदै तिमीहरूको देशको संविधानमा पनि त्यही एनजिओको विधान जस्तो प्रावधान छैन भनी व्यंग्य गरेका थिए । हामीले लुकाउनै नसकिने कटु सत्य केहो भने अन्तरिम संविधान २०६३ पनि त्यही गैरसरकारी संस्थाको विधान जस्तो द्विअर्थी, अस्पष्ट, द्विविधाजनक र काइते छ । वास्तविकता त यो हो कि अन्तरिम संविधानका मौजुदा व्यवस्थाहरूले दलहरूबीच राजनीतिक सहमति कायम भए पनि वर्तमान संकटको निकास दिने संवैधानिक ल्याकत राख्दैनन् । सहमति कायम गरेर पनि हामीले अन्तरिम संविधानको कमजोर संवैधानिक पर्खालमाथि कुनै न कुनै कोणबाट राजनीतिक हमला गर्नैपर्छ । क्षतविक्षत संविधानको खास्टो ओढेर सहमतीको नयाँ सरकार निर्माण र निर्वाचनमार्फत राजनीतिक स्थायित्वको खोजी गर्नु हाम्रा लागि अब झन् कठिनसावित भएको छ ।
यसकारण पनि वर्तमान राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटको निकास अन्तरिम संविधानको यान्त्रिक दायराभन्दा माथि उठेर मात्रै सम्भव छ भन्ने कुरा स्वीकार्नै पर्छ ।
दोस्रोपटकको निर्वाचनको कल्पनासमेत नगरेको अन्तरिम संविधान २०६३ भित्रैबाट जारी राजनीतिक तथा संवैधानिक गत्यावरोधको निकास खोज्ने राष्ट्रपतिको चाहनासमेतले दलहरूलाई खाली समयसीमा तोक्नेभन्दा अरू केही गर्न सकेन । संविधानसभा अस्तित्वमा रहिरहँदा र अन्तरिम संविधानले आफ्नो शक्ति क्षय गर्नुभन्दा अगाडि कुनै संवैधानिक परिबन्दमा नपरेका दलहरूलाई अब कुनै संवैधानिक दबाब सिर्जना गर्ने हैसियत अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि राख्दैन । त्यसै पनि अन्तरिम कालको व्यवस्थापन गर्न अन्तरिम संविधान २०६३ पटकपटक असफल भएको छ । संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी गरेर स्वत: समाप्त हुने अन्तरिम संविधान सो उद्देश्य पूरा गर्ने साधन समेत बन्न नसक्नुले बाँकी अनिश्चित र पट्यारलाग्दो संक्रमणकालको व्यवस्थापन यसै संविधानअन्तर्गत गर्न सकिने कुरामा निकै कम आशा गर्न सकिन्छ ।
परिस्थितिवस आज मुलुकका सामु संवैधानिक निकासका विकल्पहरू साँघुरिएका छन् र राजनीतिक सङ्कट झन् फैलिइरहेको छ जसले गर्दा पनि अन्तरिम संविधान २०६३ लाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा खारेज गरी नयाँ संक्रमणकालीन संविधान जारी गर्नेतर्फ अबको संवैधानिक र राजनैतिक बहसको दिशा केन्द्रित गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । संविधानसभा निर्वाचन पछाडिका चारैवटा सरकार असफल भएका छन् । ब्रम्हाण्डकै समावेशी र उदाहरणीय ठानिएको संविधानसभा निस्फिक्री समाप्त भएको छ । दण्डहीनता बढिरहेको छ र आर्थिक सामाजिक दुव्र्यवस्था झांगिएको छ । राजनीतिक दल र आम जनताहरू विचको दूरी बढ्दो छ । सहमति हुनुपर्ने दलहरूबीच ठुल्ठूला विश्वासका संकटहरू उत्पन्न हुनु र लामो समयसम्म सरकारको प्रकृति कामचलाउ देखिनुले मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्वको सङ्कट उत्पन्न भइसकेको प्रमाण पुगेको छ । लोकतान्त्रिक परिपाटी र आवधिक निर्वाचन स्वीकार गरेको आधुनिक राज्यका लागि ताजा जनादेशको खोजी हमेसा अग्रगामी विकल्प हुन्छ । विडम्बना त्यही निर्वाचनकै विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच समान धारणा बन्न सकिरहेको छैन । त्यसका पछाडि पार्टीहरूको दलीय स्वार्थले प्रमुख भूमिका खेलेको छ । एजेन्डाविहीन कांग्रेस, विभाजित माओवादी र एमाले, छिन्नभिन्न मधेसी दलहरू यसै मेसोमा चुनावको सामना गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूल एजेन्डा बरालिँदै गएको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ अन्र्तगत जारी गतिरोधको निकासका लागि विभाजित दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भएका दलहरू सम्मिलित नयाँ सरकार निर्माण गर्नुपर्छ । त्यही सरकारले निर्वाचन घोषणा गरी अन्तरिम संविधान र कानुनका सबै संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरूलाई एउटै प्याकेजमा राखेर राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन वा त्यही प्रकृतिको राष्ट्रिय फोरमबाट ऐतिहासिक राजनीतिक तथा संवैधानिक घोषणा गर्न सकिन्छ । त्यस्तो सम्मेलन नयाँ सरकारको अगुवाइमा हुनुपर्छ । राज्यप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति त्यसको साक्षी मात्रै हुनसक्छन् ।
अन्तरिम संविधान २०६३ ले राजनीतिक सहमतिलाई वैधानिकता दिने गरी सो विषय प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरेको छ । सामान्यतया अर्को निर्वाचन नभएसम्म जनमतको प्रतिनिधित्व पुरानै निर्वाचनबाट गुज्रेका राजनीतिक दलहरूले नै गर्ने गर्छन् । भलै तिनीहरू अलोकप्रिय नै किन नहोऊन् । अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य निकाय खडा भएकै हुँदैन भन्ने राजनीतिक मान्यताले यसमा काम गरेको हुन्छ । यही अवस्थामा सहमतिको खोजी गर्ने यो आफँैमा झिनो विकल्प हो । आन्दोलन र मुठभेटबाहेक पनि संवैधानिक उपचारको अर्को बाटो पहिल्याउन सकिन्छ । जसरी अन्तरिम संविधान २०६३ को निर्माण राजनीतिक सहमतिबाट भएको थियो त्यसै गरी बृहत् राजनीतिक सम्मेलन वा त्यही हैसियतको फोरममार्फत अन्तरिम संविधानलाई विस्थापित गराई ऐतिहासिक राष्ट्रिय घोषणामार्फत नयाँ संक्रमणकालीन संविधान जारी गर्न राजनीतिक दलहरूले हिम्मत जुटाए भने मुलुकले अन्तरिम संविधान २०६३ अन्तर्गत उत्पन्न राजनीतिक तथा संवैधानिक गत्यावरोधबाट पार पाउन सक्छ । त्यो बाटोमार्फत मुलुकको राजनीतिले एक नयाँ कोर्स लिन सक्छ । त्यस्तो नयाँ संक्रमणकालीन संविधानमा संक्रमणकालको समयावधि किटान गर्ने, नयाँ निर्वाचन, संविधान निर्माणप्रक्रिया, राष्ट्रपतिको कार्यकाल र भूमिका सरकार गठन र विघटन लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरू ठोस् रूपमा किटान गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । यो दलहरूका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । तर, एउटा कुरा स्पष्ट के छ भने अन्तरिम संविधान २०६३ अन्तर्गत मुलुकलाई पटकपटक ‘पोलिटिकल ल्याब्रोटरी’ बनाउनुभन्दा हाम्रो साविकको उपचार विधिबारे नै पुर्नविचार गर्नुपर्ने भएको छ ।