समुहगत समायोजनको प्रश्न

मधेसी मोर्चाको सहयोगमा सत्तामा पुग्न आतुर एमाओवादीले तत्कालीन अवस्थामा विभिन्न खाले सम्झौता गरेको थियो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग गरिएका चार बुँदे सहमति सजिलै र सहज रूपमा पूरा गर्न सक्ने खालका छँदै थिएनन् । ती चार बुँदा मध्ये एउटा बुँदा मधेसीलाई नेपाली सेनामा समूहगत प्रवेश गराउने भन्ने थियो । जुन बुँदाप्रति त्यसैबेला प्रतिपक्षलगायत सुरक्षा विज्ञले आपत्ति जनाएका थिए । आफ्नै विशिष्ट इतिहास बोकेको, निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढेको र छुट्टै पहिचान बनाएको नेपाली सेनालाई राजनीतिक निर्णयद्वारा अस्तव्यस्त बनाउन उक्त बुँदाअनुरूप कुनै जाति, समूह, क्षेत्र वा धर्मका आधारमा समूहगत प्रवेश गराएको भए नेपाली सेनाले विभिन्न समूहको सेनाको रूपमा आफ्नो चिनारी बदल्नुपर्ने थियो । र, यसले नेपाली सेनाको शक्तिक्षयीकरण र साख गिराउने काम गर्ने थियो । तर, उक्त बुँदा अहिलेसम्म लागू नभएकै कारण नेपाली सेनाको साख बचेको छ । यदि, यो सेनालाई पनि बिथोल्ने र गिजोल्ने हो भने नेपाली सेना प्रति जनतामा रहेको विश्वास समाप्त हुनेछ । यसप्रति मधेस केन्द्रित दलका नेताले पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । नेपाली सेना मधेस, पहाड, हिमाल सबै स्थानमा बस्ने नेपाली जनताको सेना हो । यसको गरिमा र उच्चाइले नेपालकै उच्चाइ कायम गर्छ । र, विश्वसमुदायले पनि नेपाली सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेनाको रूपमा ग्रहण गरेको छ । तसर्थ, यो सेनालाई राजनीतिक रूपले गिजोलेर अविश्वासिलो बनाउन हुँदैन ।
मधेसी जनताले नेपाली सेनामा अरू सरह नै भर्ना हुन पाउनुपर्छ । स्वास्थ्य, योग्य र सक्षम जुनसुकै समूह, क्षेत्र, धर्मका युवा नेपालीले नेपाली सेनामा स्थान पाउनै पर्छ । यसमा विवाद गरिनु हँुदैन । तर, कुनै क्षेत्र, धर्म र समूह तोकेर सेनामा प्रवेश गराउने तर्क आफैँमा अवैज्ञानिक छ । एमाओवादीका नेताले सत्ता प्राप्तिका लागि मधेसी मोर्चासँग गरेको सेनासम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले गरेको थिएन । साथै मधेसी नेताले पनि मधेसी जनतालाई भ्रममा राख्न उक्त बुँदा सहमति पत्रमा समावेश गरेका थिए । सत्ताप्राप्ति र त्यसको आयु लम्ब्याउने उद्देश्यले सेनालाई समेत तर्साउने नियतद्वारा प्रेरित उक्त बुँदा अब रद्दीको टोकरीमा फालिएको छ । मधेसी मोर्चासँग सहमति गर्ने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सेनामा समूहगत प्रवेश नहुने स्पष्ट पारेका छन् । वास्तवमा एमाओवादीलाई मधेसी नेताहरूलाई चार बुँदाको कुनै मतलव छैन पद भए पुग्छ भन्ने थाहा छ । अन्य तीन बुँदाका हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । किनभने त्यो सहमति सत्ता प्राप्तिका लागि गरिएको थियो । कार्यान्वयन गर्न होइन । यो कुरा मधेसी नेताले पनि बुझेका थिए ।
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने दस्तावेजमा सेनामा समूहगत प्रवेश गराउन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा समावेशीको नाममा राष्ट्रिय सेनाभित्र जातजाति, जनजाति, भूगोल आदिका नाममा अलग्गै समूहको विशेष प्रवेश तथा इकाई खडा गरिने छैन भनेर स्पष्ट पारेका छन् । माओवाद, वर्ग संघर्ष, जनवाद, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र राष्ट्रिय स्वाधिनता जस्ता कम्युनिस्ट शब्दहरू नराखी तयार गरिएको दाहालको दस्तावेजले सेनाप्रति अत्यन्तै सकारात्मक धारणा राखेको छ । अहिले एमाओवादीले मधेसी दलसँग भएको सहमतिबाट उपलब्धि नहुने ठम्याएको छ । उसले मधेसी दललाई भन्दा भारत, अमेरिका र नेपाली सेनालाई ‘आफ्ना’ बनाउँदा सत्ताको आयु लम्बिने बुझेको छ । यहीकारणले दाहालद्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कुने कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले प्रस्तुत गरेको दस्तावेज नभई सत्ता टिकाउने, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूमा रहेको भ्रम निवारण गर्ने र मधेसी दललाई थाङ्नामा सुताउने खालको छ । यसबाट नेपाली सेनाका हकमा उब्जिएको भ्रम भने हटको छ । वास्वतमा एमाओवादी अथवा मधेसी नेताले नेपाली सेनालाई गिजोल्ने काम गर्नु हँुदैन ।