प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गर्ने आधार नरहेको जिकिर

इस्लामावाद : पाकिस्तानको भ्रष्टाचारविरोधी निकायले भ्रष्टाचारको आरोपमा प्रधानमन्त्री रजा पर्भेज असर्रफलाई पक्राउ गर्ने पर्याप्त प्रमाण अभाव रहेको जनाएको छ । असर्रफलाई भ्रष्टाचारी प्रमाणित गर्ने पर्याप्त प्रमाण नरहेको र मौजुदा प्रमाणले उनीमाथि लागेको आरोपको पुष्टि नहुने राष्ट्रिय जवाफदेखि ब्युरोका प्रमुख फसिंह बोखारीले बिहीबार बताएका छन् । प्रधानमन्त्री असर्रफको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा हालसम्म तयार पारिएका सम्पूर्ण दस्ताबेज पेस गर्न अदालतले आदेश दिएपछि बोखारीले यस्तो बताएका हुन् ।
यसअघि मंगलबार पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीसहित २० जनाले ऊर्जासम्बन्धी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरी अदालतसमक्ष प्रस्तुत गर्न ब्युरोलाई निर्देशन दिएको थियो । यसले पाकिस्तानमा ठूलो विवाद निम्त्याएपछि पाकिस्तानका मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरीसहित तीन न्यायाधीशको इजलाससमक्ष स्पष्टीकरण दिँदै ब्युरो प्रमुखले यस्तो बताएका हुन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतसमक्ष बुझाएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रमाण असत्य रहेको उनले बतँएका छन् ।
‘यसअघि ब्युरोले जम्मा गरेका प्रमाण कमजोर छन् । यी प्रमाणले राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि व्ययभार पर्ने गरी ऊर्जासम्बन्धी परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुँदैन,’ उनले भने । हतारमा प्रतिवेदन तयार पर्दा भूल हुन पुगेको जिकिरसमेत उनले गरेका छन् ।
बोखारीको प्रतिक्रिया सुनेपछि न्यायाधीशहरूको इजलासले यसप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो । बोखारीको भनाइ वास्तविक नरहेको आरोपसमेत इजलासले लगाएको छ । साथै, यस मामिलाका सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन उसले निर्देशन दिएको छ ।
ब्युरोका तर्फबाट मुद्दा लड्ने अधिवक्ता केके अग्हाले भ्रष्टाचारविरोधी निकायका काजगपत्र अदालतले हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । यद्यपि, अदालतले बिहीबारसम्ममा सम्पूर्ण दस्ताबेज उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । ऊर्जासम्बन्धी परियोजनामा रकम कुम्ल्याउने ‘केही’लाई आफू ‘कानुनभन्दा माथि’ छु जस्तो लागेको बताउँदै प्रधानन्यायाधीश चौधरीले दोषीमाथि कारबाही गर्न आफूहरू दृढ रहेको बताए । यद्यपि, अदालतको आदेशमुताबिक प्रधानमन्त्री असर्रफ तत्काल पक्राउ पर्ने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गर्नुअघि विभिन्न औपचारिकता निर्वाह गर्नुपर्ने र पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गर्नुपर्ने भएकाले यसका लागि समय लाग्ने पक्का छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले ‘पक्राउ गर्नुपर्नेको सूचीमा रहेका सबैलाई वरीयताको ख्याल नगरी पक्राउ गर्न’ निर्देशन दिएको थियो । पक्राउ पर्नुपर्ने व्यक्ति देशबाट बाहिरिएको अवस्थामा यसका लागि ब्युरो प्रमुखसहित उनको अनुसन्धान टोलीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याइने अदालतको आदेशमा जनाइएको थियो ।
यसअघि पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री युसुफ रजा गिलानीलाई समेत अदालतले ‘अयोग्य’ घोषणा गरेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए । त्यसलगत्तै सत्तारूढ पाकिस्तान पिपल्स पार्टी (पिपिपी)ले असर्रफका पक्षमा संसद्मा बहुमत जुटाएर उनलाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । राष्ट्रपति असिफ अली जर्दारीमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा पुन: ब्युँताउन दिएको अदालतको आदेश अवज्ञा गरेर गिलानीले अदालतको मानहानी गरेको फैसला अदालतले सुनाएको थियो । अदालतले दोषी किटान गरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा रहन नसक्ने जनाउँदै उनलाई पदमुक्त गरेको थियो ।
गिलानी र असर्रफ दुवैविरुद्ध अदालतले गरेको फैसलालाई पाकिस्तानमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको द्वन्द्वका रूपमा बुझिएको छ । न्यायपालिकालाई पाकिस्तानी सेनाको साथ रहेको बताइन्छ । पाकिस्तानी सरकारसँग न्यायपालिका र सेना दुवैको सम्बन्ध सुमधुर नरहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री असर्रफले केही दिनअघि प्रजातन्त्र जोगाउन मुलुकवासीलाई आह्वान गरेर यसको संकेत दिएका थिए । प्रजातन्त्रमाथि कोबाट संकट आइलागेको छ भन्ने प्रस्ट नखुलाए पनि उनको संकेत पाकिस्तानी सेनातर्फ रहेको धेरैको अनुमान थियो । पाकिस्तानमा सेना ज्यादै शक्तिशाली मानिन्छ र मुलुकको प्रतिरक्षा र विदेश नीतिमा सरकारलाई सेनाले डोहोर्‍याउने गरेको विश्वास गरिन्छ । (एजेन्सी)