माथिल्लो कर्णालीको म्याद ६ महिना थपियो

काठमाडौं, ४ पुस । लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको समयावधि थप्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको प्रस्तावमा बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री भट्टराईको व्यस्तताको कारणले मंगलबार साढे दुई महिनपछि बोर्डको बैठक बसेको थियो ।
निर्णय अनुसार माथिल्लो कर्णालीको सर्वेक्षण समयावधि ६ महिना थपिएको छ । त्यसैगरी, अरुण तेस्रोका लागि कम्पनी गठन गर्न सतलज जलविद्युत्् निगमलाई २० डिसेम्बरसम्मको समय दिइएको छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको म्याद मंसिरमै सकिएको थियो भने नोभेम्बर महिनाभित्रै कम्पनी दर्ता गर्नुपर्नेमा निगमले २० डिसेम्बरसम्मको म्याद मागेको थियो ।
बैठकले हालै ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत् अनुमतिपत्रमा बढाए अनुसार नै माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको दस्तुर लिने निर्णय गरेको छ । माथिल्लो कर्णालीले अब अनुमतिपत्र दस्तुर ६० लाख रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ । नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ आयोजनाको पुँजी गर्ने प्रवद्र्धक जिएमआरको प्रस्तावलाई समेत बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरेको छ । माथिल्लो कर्णाली तीन सय र माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ सय ५० मेगावाटमा निर्माण गर्ने गरी सरकारले भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई दिएकोमा ती आयोजनाको क्षमता अहिले क्रमश: ९ सय मेगावाट र ६ सय ५० मेगावाट पुर्‍याएको छ । बोर्डका अनुसार दुवै आयोजनाको पुँजी एक अर्ब ९० करोड रुपियाँ पुर्‍याउन स्वीकृत दिइएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले जानकारी दिए । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो भारतमा निर्यात गर्ने गरी भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्न लागेका आयोजना हुन् ।
बैठकमा माथिल्लो कर्णाली र मस्र्याङ्दी आयोजनाको सम्पर्क कार्यालय भारतमा खोल्ने प्रस्ताव गरिएकामा माथिल्लो कर्णाली मात्र दिइने निर्णय गरिएको छ । बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार मस्र्याङ्दी आयोजना भारत निर्यात गर्ने आयोजना नभएकाले भारत निर्यातको अनुमति नलिई सम्पर्क कार्यालय खोल्न दिन नमिल्ने तर्क केही सदस्यले राखेपछि माथिल्लो कर्णालीलाई मात्र दिने निर्णय गरिएको थियो । बैठकमा आयोजनाको सबै काम गर्नेभन्दा पनि विद्युत् व्यापार लगायतका केही सीमित काम गर्नका लागि मात्र भारतमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न दिनुपर्ने माग सदस्यले गरेका थिए ।
बैठकमा सदस्यहरूले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ भएको भन्दै गुनासो समेत गरेका थिए । त्यसैगरी फोहोर मैला व्यवस्थापन, फर्टिलाइजर प्लान, रेल मार्ग, पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणलगायत विषयमा समेत छलफल भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले जानकारी दिए । लगानी बोर्डका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले यी लगायत ६ एजेन्डा बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
पहिला वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईकै पार्टीका कारण आयोजना अघिबढ्न सकेको थिएन । अहिले डा. भट्टराई संकटकाल लगाएर भए पनि यी आयोजना बनाउनुपर्नेमा पक्षमा देखिए पनि एकीकृत माओवादी जलस्रोत विभाग प्रमुखसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य लीलामणि पोखरेललगायत विरुद्धमा छन् । अर्को नेकपा–माओवादीले समेत भारतीय लगानीमा बन्ने आयोजना बन्न नदिने भन्दै विरोध गर्दै आएको छ । तर, सरकारले यी आयोजना बनाउनका लागि उचित वातावरण बनाउन सकेको छैन । ‘भारतले वा जुन देशले आयोजना बनाए पनि ३० वर्षभित्र नेपालकै हुने भएकाले राष्ट्रियताको नाममा आयोजना निर्माण गरेर मुलुकलाई झन् अन्धकार बनाउने काम राजनीतिक दलहरूबाट भएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब जसरी बनाउन लागिएको भए पनि जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध गर्नुहुन्न, प्रधानमन्त्रीकै पार्टी विरोधमा रहेकाले अझ समस्या छ, जलविद्युत्मा आफँै धामी, आफँै बोक्सी हुने प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा निर्माण सम्पन्न भएमा नेपालले नि:शुल्क १२ प्रतिशत बिजुली र २७ प्रतिशत सेयर तथा अरुण तेस्रोबाट २२ प्रतिशत नि:शुल्क ऊर्जा पाउनेछ ।
हाल बोर्डले अगाडि बढाइरहेका आयोजनामा माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२, अरुण तस्रो, तामाकोसी तेस्रो, रासायनिक मल कारखाना, पाँचवटा पाँचतारे होटल, काठमाडौं मेट्रो रेल, तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक, निजगढ एयरपोर्ट, उत्तरदक्षिण कोरिडोर, त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना छन् ।