बूढीगण्डकी आयोजनाको अध्ययनमा ढिलाइ

काठमाडौं, २५  मंसिर । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिक आयोजना घोषणा गरेको ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई बजेट दिन ढिलाइ गरेपछि अध्ययनमै ढिलाइ हुने भएको छ ।
३० महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको परामर्शदातालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिनुपर्ने अग्रिम भुक्तानी दिन अर्थले ढिलाइ गरेपछि अध्ययनमै ढिलाइ हुने भएको हो । आगामी १५ जनवरी ०१३ मा आयोजनाले अध्ययन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेकामा अर्थले बजेट दिन ढिलाइ गरेपछि उक्त कार्यतालिका प्रभावित हुने देखिएको छ । छनोट परामर्शदाता ट्राकबेल इन्जिनियरिङ फ्रान्सलाई अग्रिम भुक्तानी दिएपछि त्यसको २१ दिनभित्र परामर्शदाताले काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थले बजेट दिन ढिलाइ गरिरहेकाले अध्ययनको कार्यतालिका प्रभावित हुने देखिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘अब दुई दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गरे मात्र कार्यतालिकाअनुसार अध्ययन अघि बढ्छ, तर अर्थले ढिलाइ गरिरहेकाले अध्ययनमा ढिलाइ हुने देखिएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेकाले सिधै बजेट दिन मिल्ने हुँदा हुँदै बजेट दिन आनाकानी गरेर ढिलाइ गरिरहेको छ ।’
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार १५ मंसिरमा आयोजनाले ऊर्जा मन्त्रालयमा बजेटका लागि पत्र पठाएकामा ऊर्जाले ढिलाइ गरेर २० मंसिरमा मात्र अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्रम महाशाखामा पत्र पठाएको थियो । पत्र पाएको चार दिनपछि मात्र अर्थले ऊर्जा सचिवस्तरीय निर्णय चाहिने भन्दै कार्यक्रम महाशाखामै फाइल रोकेर प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका सहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले बजेट महाशाखामा बूढीगण्डकीको फाइल नै नआइसकेको जानकारी दिए ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटसमेतमा उल्लेख भएको सो आयोजनाको फाइल पुन: अर्थबाट ऊर्जा हुँदै अर्थको कार्यक्रमबाट बजेट महाशाखामा पुग्न हप्ताँै लाग्ने भएकाले आयोजनाले परामर्शदातालाई अग्रिम भुक्तानी दिन ढिलाइ हुने भएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्नुपर्ने भए तुरुन्तै ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्र पठाउनुपर्ने हो तर पठाएको छैन, अब ऊर्जाबाट सचिवस्तरीय निर्णय गरी पुन: कार्यक्रम हुँदै बजेट महाशाखामा पुग्दा हप्तौँ लाग्ने अवस्था छ,’ ती प्राधिकरणका प्रतिनिधिले आक्रोश पोखे, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यस्तो ढिलाइ छ, अझै हप्तौँ दिन लागेपछि कहिले परामर्शदातालाई बोलाएर अग्रिम भुक्तानी दिनु, ढिलाइ हुने भो ।’
जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा लोडसेडिङको समस्या बढिरहेको बेला काठमाडांैबाट नजिक– ६० किलोमिटर रहेको उक्त आयोजनालाई आठ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तर अध्ययनमै ढिलाइ हुने देखिए पनि आयोजनाको निर्माण कार्यतालिका पनि प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ । एक हप्ताअघि मात्र प्राधिकरण र परामर्शदाताबीच ३० महिनाभित्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय असर मूल्यांकन, सामाजिक अध्ययन र पुन:स्थापनको कार्य योजना र विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनसहित पूर्ण टेन्डर डकुमेन्ट तयारलगायत सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको छ । सरकारले हालै उक्त आयोजनालाई विकास समितिमार्फत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
परामर्शदाताले अध्ययन पूरा गरेको समयभित्रै आयोजनाको निर्माण कार्य अघिबढाउन आवश्यक लगानीदेखि सबै जुटाएमा आठ वर्षभित्र आयोजना निर्माण नै सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सम्भाव्यता पूर्वअध्ययन सकेको २८ वर्षपछि आयोजनालाई अघिबढाउन हालै परामर्शदाता छनोट गरिएको थियो । परामर्शदाता छनोटका लागि मात्र झन्डै १५ महिना लागेको थियो । करिब एक खर्बको लागतमा गोर्खा र धादिङ जिल्लाको सिमानामा बन्ने आयोजना सन् ०२० मै निर्माण सम्पन्न गरेमा सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना हुनेछ भने यसले नेपालको लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउनेछ ।