फितलो बन्दै सहकारी अनुगमन

काठमाडौं,२२ मंसिर । सहकारीमा समस्या र जोखिमले विकराल रूप लिइरहेको बेलामा सहकारी अनुगमन कमजोर देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खटिएको सहकारी अनुगमन टोलीको म्याद ६ मंसिरमा सकिएपछि सहकारी अनुगमन कमजोर देखिएको हो ।

०६६ माघदेखि राष्ट्र बैंकले लघुवित्त सुपरीवेक्षण शाखाका दुई कर्मचारी सहकारी अनुगमनमा खटाएको थियो । सहकारी विभाग र राष्ट्रबैंक टोलीले वार्षिक पाँच करोड बढी कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारीको अनुगमन गर्दै आएको थियो । विभागले राष्ट्र बैंकलाई पत्रचार गरी पुन: कर्मचारी खटाउन आग्रह गरे पनि बैंकबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन, जसले गर्दा सहकारी अनुगमनमा समस्या देखिने भएको छ ।
‘विभागले राष्ट्र बैंकमा अनुरोध गरिरहेको छ,’ सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा अनुगमन समिति संयोजक उपेन्द्रबहादुर ढुंगानाले भने, ‘हाल सहकारी विभागका सीमित व्यक्तिले मात्र अनुगमन गरिरहेको छ ।’ विभागसँग पर्याप्त जनशक्ति नभएका कारण सहकारी अनुगमनमा वाधा पुग्ने सहकारी विभागका एक अधिकारीले सौर्यलाई बताए । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा अनुगमन गरी कारबाही नगर्ने हो भने ठूला सहकारीमा विस्तारै समस्या देखिने विभागले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले गरेको सहकारी ऐन, ०४८ र सहकारी मापदण्ड, ०६८ विपरीत कारोबार सञ्चालन गरेको पाइएको थियो । अनुगमनमा सहकारीले ६० प्रतिशतसम्म ब्याज असुलेको, ऋण प्रवाह गर्दा लिएको धितो सञ्चालकले आफ्नो नाममा पास गरेको, ८ प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिएको, कृत्रिम हस्ताक्षर र नक्कली साधारणसभा गरेको, निक्षेप दुरुपयोग गरेको, गैरसदस्यीय कारोबार, प्रक्रिया नपुर्‍याई कर्जा लगानी गरेलगायत दर्जनाँै गल्ती गरेको भेटाएको थियो । ती सहकारीलाई सहकारी विभागले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । अनुगमनमा भेटिएको गल्तीलाई सुधार्न निर्देशन दिने गरेको अनुगमन संयोजक ढुंगानाले बताए । अनुगमन नियमावली निमार्ण क्रममा रहेको र लागू भएपछि कारबाही गर्ने कानुनी प्रावधान हुने सहकारी विभागको भनाइ छ ।
टोलीले हालसम्म एक सय ३३ वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेको छ । मुलुकभर २५ हजार तीन सय बढी सहकारी दर्ता भएका छन् । जसले वार्षिक दुई अर्ब ६३ करोडको कारोबार गर्दै आएका छन् । त्यसमध्ये बचत तथा ऋणको ११ हजार पाँच सय र बहुउद्देश्यीय चार हजार एक सय रहेका छन् ।