अर्थबजार

करोडौको सवारीसाधान कवाडीमा परिणत

सौर्य अनलाइन २०६९ मंसिर १९ गते ६:१८ मा प्रकाशित

उदयपुर, १९ मसिर । सरकारी स्वामित्वमा रहेको देशकै ठूलो उदयपुर सिमेन्ट उद्योग जलजलेका करोडौँ मूल्यका सवारीसाधन कवाडीमा परिणत भएका छन् । आर्थिक चलखेलका कारण उद्योग व्यवस्थापन पक्षले पुराना सामानभन्दा पनि नयाँ सामग्री खरिद गर्ने गरेका कारण त्यस्ता सामान कवाडीका रूपमा रहेका हुन् ।

उद्योगको खानी शाखा सुकौरामा छ दर्जन बढी महँगा कवाडी सवारीसाधन बेवारिसे अवस्थामा छन् । पुराना सामग्री मर्मतमा खासै आम्दानी नहुने भएपछि उद्योग व्यवस्थापनले त्यहाँ कार्यरत मजदुर युनियनलाई आर्थिक पक्षमा चित्त बुझाई नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्ने गरेको श्रोतले बतायो । उद्योग स्थापनाकालसँगै ती उपकरण जापान सरकारले अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराएको थियो ।
मोटो रकम कमिसन खान नयाँ उपकरण खरिद गर्ने भएपछि ३२ लाखदेखि दुई करोड रुपियाँसम्म मूल्य पर्ने ती उपकरण सामान्य मर्मत सम्भारको अभावमा एक दशकदेखि बेवारिसे बनेका हुन् । नयाँ सवारीसाधान खरिद गर्नका लागि तीन ठूला राजनीतिक दलदेखि साना दलसमेतले विरोध गर्ने गरेका छैनन् ।
खुला आकाशमुनि राखिएका कारण कतिपय उपकरणका महत्त्वपूर्ण पाटपुर्जा चोरी भइसकेका छन् भने कतिपय खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उद्योग परिसरमा बेवारिसे बनेका १७ वटा डमट्रक, पाँचवटा पजेरो जिप, तीनवटा बुल्डोजर, तीनवटा मिनीबस, चारवटा एअर कम्प्रेसर, तीनवटा क्राउलर ड्रिल, दुईवटा फायर इञ्जिन, दुईवटा इन्धन ट्यांकर, दुईवटा स्काइभेटर, दुईवटा पोर्कलिफ्ल, फायर फाइरिङ, म्यागाजिन बक्स, दुईवटा हुइल लोडर, दुईवटा ट्रयाकलोडर, भ्राइवेटिङ रोलर र ड्रिल मेसिन, दमकललगायत उपकरण एक दशकदेखि खानी क्षेत्रमै रहेका छन् ।
गृह र अर्थ मन्त्रालयको रोहबरमा ती उपकरणको मूल्य निर्धारण गरेर मात्रै लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि स्थानीयस्तरमै प्रशासन र उद्योगको समन्वय नहँुदा करोडौँको सामान कवाडीमा परिणत भएका हुन् । पछिल्लो समयमा उद्योगलाई आर्थिक संकट हुँदा पनि करोडाँै रुपियाँ आम्दानी हुने पुराना उपकरणको लिलामी नगर्दा समस्या परेको हो । यस विषयमा उद्योगको खानी क्षेत्रमा रहेका पुराना उपकरण लिलामी प्रक्रियाबाट बिक्री गर्न बोर्डको बैठकले धेरै अगाडि नै निर्णय गरे पनि महाप्रबन्धकको ढिलासुस्तीका कारण निर्णय कार्यान्वयन नभएको उद्योग सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले बताए । जापान सरकारको करिब सात अर्ब रुपियाँको अनुदान सहयोगमा ०४४ सालमा उद्योग स्थापना भएको हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय