राष्ट्रपतिले कतिन्जेलसम्म म्याँद थप्दै जाने ?

राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरूलाई सहमतीय सरकार गठनका लागि दिएको समयावधि समाप्त भएर पुन: दोस्रोपटक समय थप्नुपरेको छ । दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा सहमतिको विकल्प नभएको बताउने गरे पनि यसका लागि उनीहरू गम्भीर भएको देखिएन । पहिलो सात दिनको समयमा दलहरूबीच सहमतिका लागि खासै प्रयास नै भएन । दलहरू राष्ट्रपतिको कदमलाई पक्ष र विपक्षमा विभाजित भई संवैधानिक र असंवैधानिक भन्दैमा समय बिताए पनि सहमति गर्न समय अपुग भएको भन्दै दलहरूकै आग्रहमा राष्ट्रपतिले फेरि सात दिनको म्याद थप गरेका छन् । यसपटक पनि दलहरू खासै गम्भीर भएको देखिँदैन । उनीहरूबीच गम्भीर छलफल सुरू हुनुभन्दा उही पुरानो रणनीतिअनुसार कसरी एकले अर्कोलाई कमजोर पार्न सकिन्छ भन्नेमै सक्रिय छन् । एकातिर राष्ट्रपतिसँग समय थपको माग गर्ने अर्कोतर्फ दलहरू अझै पनि निषेधको राजनीतिमा छन् । माओवादी कांग्रेसको सरकार स्वीकार नगर्ने विपक्षीहरू कांग्रेस, कांग्रेस भन्दै हिँडेको अवस्था छ । सहमतिबिना जबरजस्ती कुनै एउटा दलमा मात्र हुनुपर्छ भनेर लागियो भने त्यो सम्भव हुन सक्दैन । यसले राष्ट्रपतिलाई झनै कमजोर बनाउने देखिन्छ । माओवादीको नजरमा राष्ट्रपति कांग्रेसका हुन भन्ने छ । अहिलेको काम चलाउ सरकार फालेर कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो भने त्यसैलाई मुद्दा बनाएर माओवादी आन्दोलनमा जानसक्छ । त्यसैले सहमति जुनसुकै व्यक्ति र दलका बीचमा पनि हुनसक्छ भन्ने गरी दलहरूबीच सहमतीय सरकारका लागि पहल हुनुपर्छ ।
सहमतीय सरकारको नेतृत्व बाबुरामबाहेक अरू जो कोहीले पनि गर्न सक्छन् । सहमति आफ्नै नेतृत्वमा भए मात्र मान्ने बाबुरामको व्यक्तिवादी सोचसँग स्वयं माओवादी त सहमत छैन भने एकपटक विश्वास गरी सरकारमा सहभागि भईसकेका कांग्रेस र एमालेलाई किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यो कुरा अहिले राजनीतिमा देखिएको यथार्थता हो । त्यसबाहेक कुन व्यक्ति र पार्टीले नेतृत्व गर्नेभन्दा पनि वर्तमान संकटको निकासका लागि दलहरू कसरी सहमतिमा पुग्ने भन्ने कुरा नै प्रमुख हुनुपर्ने हो । मुलुकलाई कुनै नयाँ प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति चाहिएको छ । त्यसले मात्र मुलुकको वर्तमान राजनीतिक संकटको निकास दिनसक्छ । जबसम्म देशको यो संकटलाई सबै दलको साझा संकटका रूपमा लिइँदैन, त्यसलाई निकास दिने दायित्व सम्झिँदैन, तबसम्म कुनै व्यक्ति वा पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरे पनि निकास आउनेछैन । त्यस्तो सरकारको कुनै औचित्य पनि रहँदैन । बाबुरामका ठाउँमा अर्को कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा गौण हुनुपर्छ । त्यसकारण दलहरूले छ, आठ महिने प्रधानमन्त्री बन्न छाडेर राज्यको संकटको दीर्घकालीन समधानलाई प्रमुख विषय बनाइनु पर्छ । यदि वैशाखमा चुनाव गर्न सकियो र जनताले पत्याए भने जुनसुकै दलले पनि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्नेछन् । यति सजिलो र सहज बाटो हुँदाहुँदै दलहरू किन छ, आठमहिने प्रधानमन्त्रीका लागि मुलुकलाई नै बन्धक बनाइराखेका छन् ? खोइ, जनताले जति नेताले कुरा बुझेको ?
वर्तमान राजनीतिक संकटको निकास दिन राष्ट्रपति, सरकार र दलहरूको सामूहिक दायित्व छ । राष्ट्रपतिले अभिभावकको भूमिका खेल्ने, सरकारले मुलुकका यावत् समस्यालाई दलहरूबीच प्रष्ट रूपमा राख्दै मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने र दलहरू राज्य र जनताप्रति जवाफदेही बन्ने हो भने समस्याको समाधान खोज्न टाढा जानु पर्दैन । विडम्बना, यी तीनै शक्ति कही न कही चुकेको अवस्था छ । राष्ट्रपति आफैँले काम चलाउ भनेको सरकारलाई ६/६ महिना विनारोकतोक एकलौटी काम गर्न दिए । अहिले आएर सात दिनको समयावधि दिएर सहमतीय सरकारका लागि आह्वान गर्नु भनेको सरकार र राष्ट्रपतिका बीच जुवारी खेल्नुमात्र हो । राष्ट्रपतिले त्यो आह्वान कामचलाउ भनेकै दिन गर्नुपर्ने थियो । तर, पनि यो कदमलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । कामचलाउ सरकार जसरी भए पनि राष्ट्रपतिलाई कमजोर बनाउने खेलमा सुरुदेखि नै लागेको छ । गणतन्त्र नेपाली जनताले ल्याएका हुन् । राष्ट्रपति गणतन्त्रका प्रतीक हुन । वर्तमान प्रधानमन्त्री तिनै राष्ट्रपतिलाई ज्ञानेन्द्रको हालतमा पुर्‍याउने धम्की दिँदै छन् । उनी आफ्ना आसेपासेलाई बोलाएर पुन: पार्टी विभाजन गरेरै भए पनि प्रधानमन्त्रीको पद नछाड्ने आवश्यकता पर्छ भने राष्ट्रका लागि बालुवाटारमा गोली खानेसम्मको उद्घोष गरेका छन् । राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याएको हो । बाबुराम गणतन्त्र फालेर आफू हिटलर बन्ने ध्याउन्नमा छन् । मधेसीका नाममा लुट्न पल्केकाहरू बाबुरामको त्यो कदमलाई साथ दिँदै केही समय भए पनि सरकारमा बसेर मोज गरेका छन् । त्यसैले राष्ट्रपतिले भनेजस्तो सहमतीय सरकार बनाउने दिशामा बाबुराम बाधक बनेका छन् । दल र राष्ट्रपतिका बीचमा मध्यस्तकर्ताको भूमिका निभाउनुपर्ने र राजनीतिक निकास खोज्नुभन्दा सरकार आपंmैँ समस्या बल्झाउने काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको पद बाबुरामकै लागि सिर्जना गरिएको त्यसबारेमा कहीँ कतै कुरा गर्नै हँुदैन जस्तो गरेको छ । उता दलहरूमा कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण नै छैन । हुन सक्ने/नसक्ने कुरामा सिद्धान्त नीति विचार केही नमिल्नेसँग पनि सहमति गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको पदमा कुरा मिल्यो भने सारा कुरालाई तिलाञ्जली दिन तयार छन् । दलहरूबीच गरिने त्यस्तो सहमति क्षणिक हुन्छ र त्यसले भविष्यमा झन् ठूलो समस्या निम्त्याउँछ भन्ने कुरालाई सबैले बिर्सिएका छन् । त्यसैले त एकासी प्रतिशत हिन्दु धर्मको बाहुल्य रहँदारहँदै धर्म निरपेक्ष बनाइयो । ०६२/६३ को आन्दोलनको भावनाभन्दा बाहिर गएर संघीयताको कुरा ल्याइयो । यस्ता कुरामा दलका नेतामा अझै पनि बुद्धि पुगेको छैन । विचारविहीन दलहरूमा घमण्ड छ, अहंकार छ, पदमा कुरा मिले सबै मिलेको छ । होइन भने एउटाले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यो पाराले अब पनि के थपिएको छ त्यो सात दिनको अवधिमा निकासा आउला भन्ने कुनै आधार छ त ? तैपनि आशा नमारौँ भारतबाट कांग्रेस नेता करण सिंह शुक्रबार नेपाल आएर भोजभतेर र राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त रहे । हिजो रुक्माङ्गद कटुवाललाई प्रधानसेनापतिबाट प्रधानमन्त्रीले हटाउन खोज्दा भारतबाट फोन आएकै कारण राष्ट्रपतिले रोकेको कुरा सार्वजनिक रूपमा नै आइसकेको छ । अहिले पनि कुनै न कुनै किसिमको सुझाव दिएरै गएका होलान् । आखिर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भान्सा एउटै हो । सुझाव र सल्लाह दिने पात्र एकै हुन् । आमूल परिवर्तनका लागि भनेर १० वर्षसम्म विद्रोह गर्दा समेत तिमीले भनेकै मान्छौ भनेर कागज गरेका नेतालाई केही बुद्धि दिएर गएका भए कतै निकास पो आइहाल्छ कि । नत्र त उही म्याद थप्दै जानुको अर्को के नै विकल्प छ र ?