सहमति संविधानको अन्तरवस्तुमा कि निर्वाचनमा ?

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानको धारा ३८(१) अनुसार सहमतीय सरकार निर्माणका लागि औपचारिक आह्वान गरेसँगै संविधानसभा विघटनपश्चात सुरु भएको जडवत राजनीतिक मैदानमा कम्पन महसुस गरिदै छ । एमाओवादी अध्यक्षको ‘ग्रिन सिग्नल’ मै राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकारको आह्वान गरेकाले चाँडै नयाँ सरकार निर्माण हुने र राजनीतिक कोर्स परिवर्तनको अनुमान लगाइरहेको अड्कल बजार त्यतिबेला जिल खायो जब प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन र आफ्नो दलका तर्फबाट राष्ट्रपतिको आह्वान असंवैधानिक भएको निर्णय गराए । निमेषभरमै एकसय असी डिग्री मोडिन सक्ने प्रचण्ड खुबीसँग परिचित नेपाली जनताले राष्ट्रपति समक्ष सहमतीय सरकार गठनको म्याद थपको अनुरोध गर्न प्रचण्ड स्वयं उपस्थित भएपछि उक्त विरोध फगत औपचारिकता भएको थाहा पाए ।
विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको सल्बलाहट र दक्षिण छिमेकका प्रभावशाली राजनीतिक/कुटनीतिक नेतृत्वको आगमनले निकट भविष्यमै सरकार परिवर्तन अवश्यम्भावी रहेको छनक दिएको छ । गठबन्धनको प्रमख सहयोगी मधेसी मोर्चा आवद्ध विभिन्न दलहरू भावी सरकारमा आ–आफ्नो भाग सुरक्षित गर्ने प्रतिस्पर्धामा लागेपछि ‘यही सरकारले संविधानसभा निर्वाचन गराउने’ र ‘वालुवाटार भित्रै बलिदान हुने’ प्रधानमन्त्री धम्की केवल सत्ता गुम्दाको छटपटी र आरण्यरोदन मात्र रहेको स्पष्ट भइसकेको छ । तैपनि, आन्तरिक शक्तिमात्र निर्णायक नहुने नेपाली राजनीतिमा निकासको खाका स्पष्ट भइसकेको छैन । विभिन्न कार्ड फ्याँकेर तरंग पैदा गर्दै राजनीतिलाई आफू वरिपरि घुमाइरहने प्रचण्ड काइदा कता उन्मुख हुन्छ अनुमान गर्न गाह्रो छ । वर्तमान गतिरोध लम्ब्याएर उत्पन्न हुने अन्योलबीच आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा प्रचण्ड रहेको विश्लेषण पनि गरिँदै छ । अहिले पनि घरेलु राजनीतिमा निर्णायक हैसियत राख्ने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदको आकांक्षी हुनुलाई अन्यथा लिइरहनु आवश्यक पनि छैन । तर, उनले बेलाबेलामा फाल्ने बेतुकका राजनीतिक कार्डमा राष्ट्रिय राजनीतिक बहस केन्द्रित हुनुले समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ । जसले निकासभन्दा पनि गतिरोध बढाउन मात्र भूमिका खेलिरहेको छ र लम्बिँदो संक्रमणकालसँगै प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा पनि बढिरहेको छ ।
संविधानसभा पुन:स्थापनाको अनैतिक र निरर्थक बहसमा पछिल्लो ६ महिना गुजारेपछि सरकार निर्माणको सन्दर्भमा उनले नेपाली कांग्रेस समक्ष फेरि एउटा कार्ड फालेका छन्–‘संविधानको अन्तरवस्तु र निर्वाचन प्रक्रियामा  सहमति भए कांग्रेस नेतृत्व मान्न एमाओवादी तयार’ । यो कसरी बहसको विषय बन्न सक्छ ? संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमति हुने भए विदेशी एजेन्डा र दबाबको भारी बोकाउँदै नेपाललाई विभिन्न शक्तिकेन्द्रको क्रिडास्थल बनाउन फेरि किन संविधानसभाको निर्वाचन गरिरहनु पर्‍यो ? हामी सबैलाई थाहा छ कि संविधानसभाको असफलतामा राज्य पुन:संरचना, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा दलहरूबीच रहेको असहमति प्रमुख कारक थियो । संविधानको अन्तरवस्तु भित्र यी विषयहरू पर्छन कि पर्दैनन् ? यदि, यी विषयहरू पर्छन भने संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमति भइसकेपछि निर्वाचन प्रक्रियाको टुंगो त्यसैभित्र लागिहाल्छ । निर्वाचन प्रक्रियामा अलग्गै सहमतिको आवश्यकता किन पर्‍यो ? संविधानको अन्तरवस्तुका विषयमा दलहरूबीच रहेको विमतिका कारण नै संविधानसभा असफल हुनपुगी बाह्र बुँदे सहमति हुँदै सुरु एउटा राजनीतिक चक्र समाप्त भई वर्तमान गतिरोध सिर्जना भएकाले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न फेरि राजनीतिक सहमति आवश्यक परेको हो भन्ने जगजाहेर छ । यदि, विमतिका तिनै बुँदाहरूमा सहमति जुट्ने हो भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान जारी गरे भइहाल्यो । उक्त संविधानलाई वैधता दिलाउन जारी भएको संविधान बमोजिम हुने आवधिक निर्वाचनसँगै जनमत संग्रहमार्फत अनुमोदन गराउन सकिन्छ ।
एकछिनलाई मानौँ, संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमति गरेर दलहरू अर्को संविधानसभा निर्वाचनमा गए । निर्वाचनमा जनताले आफ्नो अभिमतमार्फत अहिले भन्दा विल्कुल भिन्न राजनीतिक शक्ति सन्तुलन खडा गरिदिए भने अनेक माथापच्ची गरेर हाल गरिएको सहमति मान्न ताजा जनादेश प्राप्त संविधानसभा कसरी बाध्य हुन्छ ? लोकतन्त्रलाई स्विकार्ने हो भने जनताको आदेश भन्दा दलीय सहमति कसरी माथी हुन सक्छ ? वाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ, अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा भैँm यसपटक पनि अनपेक्षित परिणाम नआउला भन्ने आधार के छ ? अब, मानिसले संविधान र संविधानसभाको बारेमा धेरै बुझिसकेका छन् । संविधान निर्माणका लागि आफूले दिएको मतले आफू र आफ्ना सन्ततिको भविष्यलाई कसरी प्रभावित पार्न सक्छ भन्ने कुरा एक हदसम्म बुझिसकेको, अघि उरालिएका चर्का र उग्र नाराहरूको भेउ पाइसकेका हुँदा मानिसहरूले अब मतदान गर्दा बढी विवेकशील हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । जनमतबाट जे–जस्तो परिणाम आए पनि त्यसले गर्ने निर्णय शिरोपर गर्नु जनता र लोकतन्त्रप्रतिको सम्मान हुनेछ । राजनीतिक सहमतिको नाममा जनमतको सार्वभौमिकतालाई संकुचित पार्ने दुष्प्रयास सर्वथा अनुचित हो ।
जनादेश र संवैधानिक मूल्यमान्यतालाई कुल्चिएर सहमतिको नाममा संविधानका धाराहरू संशोधन गर्दै आफ्नो आयु आपैँm बढाउन सक्नेसम्मको अधिकार संविधानसभासँग रहने नजिर स्थापित गराइएको नेपालमा दलहरूले अहिले गर्ने सहमतिलाई नयाँ संविधानसभाले ग्रहण गर्नेछ भन्ने मान्यता नै हास्यास्पद छ । अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा अनपेक्षित सफलता प्राप्त गर्नासाथ सहमतिको भावनालाई लत्याएर सबैलाई हरूवा देख्दै एक्लै हिँड्न खोज्ने माओवादी प्रयत्न र माओवादी ठूलो दल भएर आउनासाथ बहुमतीय सरकारको संवैधानिक व्यवस्था गर्ने कांग्रेस–एमालेका यी दुई दृष्टान्त मात्र सम्झने हो भने पनि ‘संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति’ भन्ने वाक्यांशको असान्दर्भिकता स्पष्ट हुन्छ । अहिले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरूले नै आफ्नो शक्तिमा बढोत्तरी हुनासाथ सबैभन्दा पहिले सहमतिको उक्त दस्तावेजलाई च्यात्नेछन् भने नयाँ आउने शक्तिहरूले अस्वीकार गर्ने त छँदै छ ।
अब, यी छलछाम र झूठको खेती गर्दै एकले अर्काको नाडी छाम्ने समय घर्किसकेको छ । दलहरूसँग सिधा सपाट दुई विकल्प मात्र बाँकी छन् । संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमतिको सम्भावना छ भने संविधान जारी गरी जनमत संग्रहमार्फत अनुमोदन गराउने । वर्तमान शक्ति सन्तुलन भित्र कम जोखिमपूर्ण यो सम्भावना रहेको भए संविधानसभा विघटन हुने थिएन । फेरि, संविधानसभाकै निर्वाचन गर्ने हो भने ‘संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमति’ खोज्ने जस्तो औचित्यहीन बहसमा रुमल्लिनु भन्दा निर्वाचनका विषयमा सहमति खोजी ताजा जनादेशका लागि जनतामाझ जानु नै निकासको सही मार्गचित्र हुनेछ ।