वर्गीय आन्दोलनमा जातको प्रवेश

कम्युनिस्ट आन्दोलनको ६ दशकको अवधिमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा धेरै टुटफुट र थोरै जुटको इतिहास बन्न पुग्यो । नेपाली इतिहास स्पष्ट भाषामा बोल्छ– जब यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू जुट्छन्/बलिया हुन्छन्, देश प्रगतिको मार्गमा लम्किन्छ, दुर्भाग्यवस तिनमा फुट आउँछ र अनेकन कारणले ती कमजोर हुन्छन्, प्रगतिको मार्ग धमिलिन्छ, फलत: तानाशाहीले घाँटी तन्काउँछ । ००७ सालको विद्रोहमा कम्युनिस्ट शक्तिको उपस्थिति न्यून रह्यो । स्वभाविक रूपमा राणाकालका अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई हटाएर फेरी उनैलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा जनताले अनुभूति गर्ने परिवर्तन सम्भव भएन । ०४६ को विद्रोहमा ‘संयुक्त वाम मोर्चा’को प्रभावकारी भूमिका रह्यो र जनताले केही अनुभूति गर्नसक्ने परिवर्तन सम्भव भयो । ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा क्रान्तिमा त नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी)लगायत वामपन्थी पार्टीहरूको निर्णायक भूमिका रहँदा देशले छलाङ मार्‍यो । राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको झण्डा सगरमाथाको शिरमा फहर्‍याइयो, एकात्मक मुलुकले संघीयताको बाटो पहिल्यायो, केन्द्रीकृत शासन प्रणाली विकेन्द्रीकरणतर्फ लम्क्यो, महिला, जनजाती, दलितलगायत राज्यको केन्द्रबाट टाढा रहेका समुदायलाई आरक्षणका माध्यमबाट राज्यका हरेक अंगमा समाहित गरिने क्रम सुरु भयो । यो यस्तो परिवर्तन थियो, जुन यति नै छोटो समयमा विश्वका अन्य कुनै भूगोलमा सम्भव थिएन र रहने छैन ।
विडम्वना † देशमा जब वामपन्थी शक्तिशाली भएर उठ्छन्, र देश सुनौलो भविष्यको निकट पुग्छ, तब यी शक्तिहरूमा विग्रह पैदा भएको/गरिएको इतिहास साक्षी छ । ०५१ सालमा वामपन्थी पार्टी एमालेको पक्षमा जनलहर सिर्जना भयो, कम्युनिस्ट झण्डा सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्यो, कम्युनिस्ट नेतृत्वको एकल सरकारले गाउँ–गाउँमा विकासको लहड पुर्‍यायो, सामाजिक सुरक्षा, विकासमा जनसहभागिता जस्ता कार्यहरूमा देश प्रवेश भयो । प्रगतिको उकालो बाटो देशले तीव्र गतिमा सजिलैसँग चढ्ने निश्चित भयो । ठीक यही बेला योजनाबद्ध ढंगले संसद्मा पहिलो शक्तिका रूपमा रहेको एमालेलाई सरकारबाट गलहत्याइयो । अनि, देशमा शान्तिपूर्ण तवरले जनमतमार्फत् कम्युनिस्टहरू राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा पुगिरहेका बेला ०५२ सालमा अर्को कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (माओवादी) त्यही सत्ता प्राप्तिको उद्देश्य बोकी भूमिगत सशस्त्र युद्धमा होमियो । कम्युनिस्ट आन्दोलनको उद्देश्य एउटै रहँदा पनि बाटो फरक भएपछि समाजवादको सपना बोकेका नेपाली जनतामा विग्रह आयो । अझ झिनो निहुँमा गह्रौँ मनमुटावपछि तत्कालीन नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता नेकपा (एमाले) को ०५४ सालको विभाजनपछि ०५६ को आम निर्वाचनमा कम्युनिस्टको पल्लामा अत्यन्तै न्यून मत खस्यो । कालान्तरमा यो फुट वास्तवमै नेपाली जनताको भाग्यको फुट सावित भयो । कमजोर कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्ता राजनीतिमा दिशाहीन बने, र नराम्रा कार्यहरू गर्ने अवस्था र बाध्यतामा पुगे । जनता संसदीय अभ्यास र माओवादी युद्धबाट आक्रान्त भएका बखत राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएर प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई कैद गर्न सफल भए भने जनता हेरेका हेर्‍यै रहे ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनको समय चक्र घुम्दै थियो, ०५८ मा नेकपा (माले) माउ पार्टी नेकपा (एमाले) मा जुट्यो, नेकपा (माओवादी) पनि त्यसबेला प्रभावकारी कम्युनिस्ट पार्टी भइसकेको थियो । यी बलिया कम्युनिस्ट पार्टीहरूसित अन्य वामपन्थी तथा गैरवामपन्थी राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२/६३ सफल पारे । लगत्तैको संविधानसभा चुनावमा वामपन्थीहरूको प्रचण्ड बहुमत आएपछि संसद्को पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय गणतन्त्रात्मक नेपाल घोषणा गर्‍यो । र, आज हामी गणतन्त्र नेपालका स्वाभाविक नागरिक भएका छौँ । तर, शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट प्राप्त अधिकारलाई संविधानसभाबाट संस्थागत ढंगले संविधानमा लिपिबद्ध गर्ने बेलामा कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पुन: समस्या देखा पर्‍यो । फलत: संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको आधा शताब्दीदेखिको प्रयास विफल भयो । संविधानसभाकै ठूलो दल एमाओवादीमा सिद्धान्तमाथिको मतभेद गहिरिँदै जाँदा पार्टी फुट नजिक पुग्यो । दोस्रो ठूलो वामपन्थी दल नेकपा (एमाले)मा अस्वाभाविक रूपमा जातीय राजनीतिको मुद्दा प्रवेश भयो र केही स्थापित कमरेडहरू पार्टीबाट टाढिए । प्रतिस्पर्धामार्फत् संसार जित्ने कसम खाएका वाम आन्दोलनकारी नेताहरू जातीय भूमरीमा फस्नु स्वभाविक थिएन । एक सय १८ बढी जातीका जनता बस्ने नेपालमा स्वर उँभो भएका केही समुदायको नाममा मात्र राज्य स्थापना गर्नु तपसील समुदायमाथिको अन्याय हो ।
नेपाल सयौँ थरी फूलको साझा फूलबारी जस्तै मिश्रित बसोबास रहेका ठाउँमा एकल जातीय पहिचानका आधारमा राज्यको स्थापना गर्नु त्यही बसोबास गर्ने अरू जातका नेपालीहरूलाई निषेध गर्नु/गर्न खोज्नु हो । कुनै पनि नागरिक जात विशेषले उत्पीडित हुन्नन् । कोही व्यक्ति कसैबाट शोषित छ भने त्यो वर्गीय असमानताका कारण हो । उत्पादन/उत्पादकत्वको असमानताका कारण हो, जातीय कारण कदापि हुन सक्दैन । यदि, कुनै ठाउँमा उत्पीडक बाहुन र उत्पीडित नेवार भएछ भने पनि त्यो संयोग मात्र हो, उत्पीडक जहिल्यै शोषक नै हुन्छ, र उत्पीडित जहिल्यै शोषित नै । शोषक वर्गको जात, भाषा, लिंग हुन्न, उसको पहिचान नै शोषक हो । यस्तो सरल सामाजिक नियमलाई बेवास्ता गरेर जातीयतातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु वास्तवमा वर्गीय आन्दोलनलाई किनारा लगाउन खोज्नु हो । नेपाली वामआन्दोलनका अनेक उपलब्धीहरूमध्ये समानुपातिक आरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको वैधानिक व्यवस्था संसारकै नौलो र आश्चर्यजनक छ । यस्तो व्यवस्था स्थापनार्थ नेकपा (एमाले)को भूमिका अग्रणी रहेको कुरा दर्पण–छाया भैँm छर्लंग छ । यातायातमा विद्यार्थीलाई सहुलियत, महिलाको एक तिहाई सिट सुरक्षा, सम्पूर्ण संरचनामा मधेसी र जनजातीहरूको निश्चित न्यूनतम प्रतिशत आरक्षण जस्ता प्रगतिशील मुद्दाको वैधानिक ग्यारेन्टीमा एमाले र यसका वर्गीय संगठनले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण मात्र हैन, नेतृत्वदायी रह्यो । साथै, वृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता, निश्चित उमेर समूहका विरामीलाई निश्चित रोगका लागि नि:शुल्क वा सहुलियत उपचार जस्ता सामाजिक सुरक्षाका वैधानिक बन्दोवस्तीको पहल पनि एमाले सरकारले गरेको हो । यस्ता युगीन उपलब्धीहरूलाई तल्लो तहका जनतासम्म लगेर उनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन सक्नु आजको महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो ।
उत्पीडित लिंग, जाति तथा भूगोलका मानिसहरूलाई आरक्षणको हिसाबले सबभन्दा उच्च र वैज्ञानिक तवरले सम्बोधन गर्ने वैधानिक संस्था नेकपा (एमाले) नै हो । यसका हरेक कमिटी, विभाग, परिषद्  तथा अंगहरूमा महिला, जनजाती, मधेसी तथा भूगोलका हिसाबले समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइएको छ । पार्टीको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले यसबारे संस्थागत निर्णय गरी विधानमा आरक्षणको कुरा लिपिबद्ध गरिएपछि वैधानिक हैसियतले गाउँ र वडासम्म समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभ्यास गरिँदै आएको छ । यस्ता प्रगतिशील अभ्यासहरूलाई ख्याल नगरी पार्टीभित्र बाहनु–क्षेत्रीहरूले जनजाती–मधेसीहरूलाई हेला गर्‍यो, जनजाती–मधेशीहरूलाई ठाउँ दिएनन् भन्ने आरोप लगाउनु जायज देखिँदैन । पार्टीको अवस्था यस्तो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ कि जनजातीको अधिकारका लागि लड्ने भनिएका पार्टीको औपचारिक बैठकहरूमा आउनै छाडेका छन् । वास्तवमा ती नेताहरूले आफ्ना माग कमिटीभित्र सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो, कमिटीभित्र लडेर, कमिटीलाई कन्भिन्स गराएर पार्टीको आधिकारिक दस्तावेजमा ती मागहरूलाई अधिकारका रूपमा लिपिबद्ध गर्नुपर्ने हो । यदि, कथंकदाचित जनताका जायज मागमाथि नेताहरूको ध्यानआकृष्ट भएन वा वास्ता गरिएन भने आफ्ना कुरा कार्यकर्तासामू स्पष्ट राखेर विद्रोह गर्ने बाटो त जहिल्यै सुरक्षित छ । कमिटीमा उपस्थितै नहुने, र बाहिर–बाहिर विचार समूह बनाउने कामले पार्टीलाई हैन, सिंगो वाम आन्दोलनलाई ठूलो धक्का पुर्‍याउनेछ र नेपाली जनताकै उज्ज्वल हुनै लागेको भाग्यमाथि पुन: अर्को बज्रपात हुनेछ ।