एकीकृत लाइसेन्समा चासो

काठमाडौं, १५  मंसिर । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वैशाखमा साना कम्पनी लक्षित गरी खुला गरेको ‘एकीकृत लाइसेन्स’ मा जान दूरसञ्चार कम्पनीहरूले चासो देखाएका छन् । सबैखाले दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्न पाउने एकीकृत लाइसेन्सका लागि दुईवटा कम्पनीले आवेदन दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) र ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन सेवा प्रदान गरिरहेको कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले एकीकृत लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका हुन् । यो लाइसेन्स पाएपछि जिएसएम र थ्रिजी प्रविधिमा समेत मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान छ । त्यस्तै, यो प्रणालीमा उच्च गतिको इन्टरनेट, साधारण टेलिफोन (पिएसटिएन) लगायत दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित सबै सेवा समावेश हुन्छन् ।
युटिएलले एकीकृत लाइसेन्सका लागि केही महिनाअघि नै आवदेन दिएको थियो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, ग्राहकको माग र घाटा समायोजन गर्न सिडिएमए प्रविधिले मात्रै धान्न नसक्ने भन्दै युटिएलले एकीकृत लाइसेन्स लिन लागेको हो ।
हालै जारी भएको फ्रिक्वेन्सी नीतिले एकीकृत लाइसेन्सका लागि सहज भएको प्राधिरणको भनाइ छ । नीतिमा समान आधारमा सबै कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी पाउने र सबैलाई थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी दिन सकिने प्रावधान छ । साना कम्पनीले पर्याप्त प्रिक्वेन्सी नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
नेपाल स्याटेलाइट र एसटिएम सञ्चारले भने एकीकृत लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छैनन् । युटिएल, नेपाल स्याटेलाइट, स्मार्ट टेलिकम र एसटिएम सञ्चार प्रालिलाई लक्षित गरी एकीकृत लाइसेन्स खुला गरिएको थियो । टेलिकम र एनसेलसँग भने एकीकृत लाइसेन्स छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै सेवा विस्तार गर्न लाइसेन्स पाएका कम्पनीले एकीकृतमा जाँदा ३७ करोड ७५ लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, सेवा विस्तार गरेका प्रत्येक इलाकामा बिटिएस टावर जडान गरेको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । एकीकृत दूरसञ्चार लाइसेन्स नीतिले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिन अनुमति पाएका कम्पनीले एकीकृतमा जान चाहे पुराना सर्त पालना गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एकीकृत लाइसेन्समा गएपछि हरेक ५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपियाँ नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ । तर, यो रकम आठ किस्तामा तिर्न सकिने हालै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
अहिलेसम्म ६ वटा सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स शुल्क फरक–फरक छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलले लाइसेन्स लिँदा २१ करोड रुपियाँमा लाइसेन्स लिएका हुन् । नेपाल स्याटेलाइटले २५ लाख र युटिएलले १० करोड रुपियाँ लाइसेन्स पाएको हो । स्मार्ट टेलिकम र एसटिएमले १ लाख रुपियाँमा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउने अनुमति पाएका हुन् । अहिले टेलिकम र एनसेलले देशभर सेवा विस्तार गर्न पाउने प्रावधान भए पनि अन्य चारले पाएका थिएनन् । सबैले एकीकृत लाइसेन्स लिएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रमा थप प्रतिस्पर्धा बढ्ने र राजस्वमा पनि वृद्धि हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।

 

 

अध्यक्षमा तीनको नाम सिफारिस

काठमाडौं : सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा नाम सिफारिस गरेको छ । सञ्चार सचिव सूर्य सिलवालको संयोजकत्वमा गठित छनोट समितिले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यक्षका लागि आवेदन दिएकामध्ये दिगम्बर झा, विश्वनाथ गोयल र अनिल झाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिएको छ । तर, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कसैलाई पनि अध्यक्षमा नियुक्त भने गरेन ।
अध्यक्ष हुने सबैभन्दा बढी सम्भावना दिगम्बर झाको रहेको स्रोतको दाबी छ । झा यसअघि नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक थिए । उनीपछि अनिल झा र विश्वनाथ गोयल छन् । ‘मधेसी मूलका तीन जनाबीच नै कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
चार वर्ष नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक भएर टेलिकमलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएका सुगतरत्न कंसाकार भने अध्यक्षको दौडमा पछाडि परेको बताइएको छ । कंसाकारले टेलिकममा चार वर्ष महाप्रबन्धक र त्योभन्दा अघि दुई वर्ष योजना प्रमुख भएर काम गरेका थिए । उनको कार्यकालमा टेलिकम सुधारका धेरै काम पनि भएका थिए । टेलिकम कर्मचारी उनलाई रुचाउँछन् र उनको पक्षमा पनि छन् । उनीनिकट स्रोतका अनुसार कंसाकार प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनपाए दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका सबै समस्या समाधान गर्नसक्ने दाबी गर्छन् ।
छनोट समितिले बुधबार सातजना प्रतिस्पर्धीहरूको अन्तर्वार्ता लिएको थियो । अन्तर्वार्तामा सुगतरत्न कंसाकार, विश्वनाथ गोयल, दिगम्बर झा, अनिल झा, केदारजंग थापा, श्रीभद्र वाग्ले र राजीवकुमार गुप्ता सहभागी थिए ।