अर्थबजार

‘डिजेल प्लान्टको निर्णय नांगो नाच’

सौर्य अनलाइन २०६९ मंसिर १५ गते ३:३७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १५  मंसिर । सरोकारवालाहरूले डिजेल प्लान्ट नेपालले धान्न नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका छन् । बिहीबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियन र संघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले डिजेल प्लान्ट नेपालजस्तो मुलुकले धान्न नसक्ने र यसले आर्थिक रूपमा देश टाट पल्टन सक्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका ऊर्जा समिति संयोजक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गरेमा त्यसले देशलाई झन अन्धकार बनाउने बताए । ‘भारतजस्तो मुलुकले समेत धान्न नसकेको डिजेल प्लान्ट नेपालले थेग्न सक्दैन, यो सरकारले गलत निर्णय गरेको छ,’ संयोजक प्रधानले भने, ‘सरकारले डिजेल प्लान्ट किनेर सञ्चालन गर्नु भनेको नांगो नाच हो, प्राधिकरणका लागि खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता र प्लान्ट उस्तै हुन्, नेपालले यो सेतो हात्ती पाल्न सक्दैन ।’
प्रधानमन्त्रीका ऊर्जा सल्लाहकारसमेत रहेका संयोजक प्रधानले सरकारले डिजेल प्लान्ट किन्ने निर्णय गरेर गलत गरेकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले निजी क्षेत्रसँग करिब १ सय २५ मेगावाट बराबरको प्लान्ट छ, त्यस उद्योगलाई सहुलियत दिएर पिक आवरमा चलाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अर्बौं खर्चेर डिजेल प्लान्ट किन्नुको सट्टा निजी क्षेत्रको प्लान्टमा सहुलियत दिनेतिर लाग्नुपर्छ ।’
पूर्वऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफ्नो कार्यकालमा जर्मन सरकारले अनुदान दिन लागेकाले लोडसेडिङको समस्या समाधानका लागि आवश्यक बेलामा चलाउन मिल्ने गरी डिजेल प्लान्टको प्रस्ताव अगाडि बढाए पनि अहिलेको सरकारले आपैँm खर्चेर किन्न लाग्नु गलत भएको बताए । उनले वर्तमान काम चलाउ सरकारको डिजेल प्लान्ट किन्ने हैसियत नभएको बताए । ‘प्राधिकरणमा रहेका पुराना प्लान्ट चलाउन सकिएको छैन, ८० मेगावाटको प्लान्ट पुजाका लागि किन्न लागेको हो र † अहिलेको अवस्थामा चलाउन सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘बरु प्राधिकरणले सरकारले बनाएको प्लान्टबाट ट्रान्समिसन एग्रिमेन्ट गरी किन्न सक्छ, त्यसतिर जोड हुनुपर्छ ।’ एमाले प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिका सचिव आनन्द पोखरेलले डिजेल प्लान्ट ल्याउनु गलत भएकाले एमाले यसको विरोधमा रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र विष्णु पौडेल ऊर्जामन्त्री हुँदासमेत प्लान्ट ल्याउने कुरा उठेकामा हामीले विरोध गरेका थियौँ । यो नाजायज भएकाले प्राधिकरण व्यवस्थापन पनि यसको विरुद्ध लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणका पूर्वमहाप्रबन्धक मोहनकृष्ण उप्रेतीले प्लान्ट जडानका लागि ३ देखि ६ महिना लाग्ने तथा नयाँ प्लान्ट अर्डर गर्दा कम्तीमा नौ महिना बनाउनै लाग्ने भएकाले तत्काल असम्भव भएको बताए । सरकारको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले ३६ मेगावाट तीन महिनाभित्र र ४४ मेगावाट नौ महिनाभित्र किनी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुने देशमा फ्युल पाइपलाइन नबनाई डिजेल प्लान्ट सञ्चालन असम्भव छ,’ उनले थपे, ‘नौ महिनाभित्र ८० मेगावाटको नयाँ प्लान्ट किन्नै असम्भव रहेका बेला यसको विरोध प्राधिकरणभित्रबाट हुनुपर्छ, कुर्सीको मायातिर लाग्नुहुँदैन ।’
कार्यक्रममा अन्य वक्ताले भारतबाट बढी विद्युत् आयात, भएका आयोजनाको उचित मर्मतसम्भार, प्रसारण लाइन निर्माण द्रूतगतिमा बनाउन र निर्माणाधीन आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्नेतिर नलागी कमिसनकै लागि सरकार प्लान्ट किन्नेतिर लागेको आरोप लगाएका थिए । ८० मेगावाटको प्लान्ट चलाएमा वार्षिक घाटा मात्र ५ अर्ब २२ करोडभन्दा बढी बेहोर्नुपर्छ भने भाडामा ल्याई चलाउन लागिएको ४० मेगावाटको रेन्टबाट समेत वर्षको दुई अर्बभन्दा बढी घाटा पर्ने जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो ।
हुग्दीखोलाको निर्माण पुसदेखि
साहस जलविद्युत् कम्पनीको समेत लगानीमा निर्माण हुन लागेको पाँच मेगावाटको हुम्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्य आगामी पुस महिनादेखि सुरु गरिने भएको छ ।
कम्पनीको बिहीबार भएको प्रथम साधारणसभामा सो जानकारी दिइएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), वातावरण प्रभाव अध्ययन, उत्पादन अनुमति पत्र लिने कार्य, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लगायत अधिकांश कार्य सकिसकेको उक्त आयोजनाले आगामी मंसिरभित्र वित्तीय व्यवस्थापन सकेर पुसदेखि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘सन् २०१३ को जनवरीदेखि काम सुरु गरेर २०१४ को मार्चभित्र सिध्याउने लक्ष्य राखिएको छ,’ कम्पनीका सञ्चालक वीरेन्द्र श्रेष्ठले भने ।
अधिकृत पुँजी ५० करोड र चुक्ता पुँजी ५ करोड ६१ लाख रुपियाँ भएको कम्पनीले हुग्दीखोलासहित ४३ मेगावाटको नेसम खोला र १६ मेगावाटको सिंगटी खोलामा समेत लगानी गर्न लागेको कम्पनीका अध्यक्ष हिम पाठकले जानकारी दिए । साधारणसभामा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ऊर्जामा सरकारी तहमा प्रक्रियागत झन्झट र निजी क्षेत्रमा लाइसेन्सको बेचबिखन रहेकाले सरकारले लाइसेन्स दिन छाडेर प्रसारण लाइन निर्माण गरी आयोजना बनाउने वातावरण निर्माणतिर सक्रिय हुनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय